काठमाडौँ। सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि लामो समयसम्म पालो पर्खनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख मदनकुमार उपाध्याय सदस्य र वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा गुणनिधि शर्मा सदस्यसचिव रहनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारी अस्पतालमा नागरिकले सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको गुनासा आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । समितिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सङ्घीय अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गरी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने, प्रेषण (रिफर), सेवाको गुणस्तर तथा प्रक्रियागत झन्झटलगायत अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
यसैगरी नागरिकको शल्यक्रियाका लागि भइरहेको ढिलाइको कारण, अस्पतालको विद्यमान शल्यक्रिया सेवा दिने विशेषज्ञ चिकित्सकको सङ्ख्या र उनीहरुको दैनिक सेवा विवरण तयार पार्नसमेत समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । समितिले अस्पतालबाट प्रवाह हुने बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा सम्बन्धमा सो क्षेत्र हेर्ने चिकित्सकको सङ्ख्या, निजहरुले दैनिक बिरामी हेरेको सङ्ख्या र प्रेषणको अवस्थाका बारेमा विस्तृत विवरण तयार पार्नेछ ।
समितिले अस्पतालमा प्रवाह हुने प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजी सेवाको विस्तृत विवरण तथा सोही सेवाका लागि अन्यन्त्र ‘रिफर’ गरेको भए सोको विवरण प्रस्तुत गर्नेछ । अस्पतालमा बिरामीको चाप, जनशक्ति, साधनस्रोत एवं अन्य पूर्वाधारको अवस्था अध्ययन गरी समयमै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह भए÷नभएको अवस्था जानकारी गराउँदै समितिले सुझाव पेस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यादेशमा उल्लेख भएका विवरणसहित दुई साताभित्र प्रभावकारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
