काठमाडौँ । सम्पदास्थल नजिकै पूर्वाधार निर्माणका काम गर्दा सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि ठूला आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सम्पदा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा भने सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
पूर्वाधार निर्माणले सम्पदास्थलमा क्षति पुग्न थालेपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । पुरातत्व विभागले दुई वर्षअघि सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यविधि बनाएको महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले जानकारी दिनुभयो ।
सोही कार्यविधिअनुसार आजदेखि विभागले विज्ञलाई तालिम सुरु गरेको छ । सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि नेपालमा सरकारीस्तरबाट दिइएको यो पहिलो तालिम भएको विभागले जनाएको छ । यसरी तालिम लिएका जनशक्तिबाट नै आगामी दिनमा सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन गराइने उहाँले बताउनुभयो ।
नौ दिने तालिममा दुई दिन सैद्धान्तिक र सात दिन सम्पदास्थलमा लागि स्थलगत रुपमा सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कनका काम गराइने छ । तालिममा सम्पदा क्षेत्रका १८ जना विज्ञको सहभागिता रहेको छ । तालिममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) का अधिकारीहरुको पनि सहभागिता रहेको छ । सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि यसअघि युनेस्कोले जनचेतना जगाउने उद्देश्यले विभिन्न गतिविधि गरिसकेको छ ।
विभागले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ मा गर्न लागेको संशोधनमा पनि सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कनको विषय पारेको छ । ऐन संशोधन गर्न समय लाग्ने भएकाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दुई वर्षअघि कार्यविधि स्वीकृत गराएर सम्पदा संरक्षणका लागि सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन सुरु गर्न लागिएको हो । कार्यविधिले गरेको व्यवस्थाअनुसार सम्पदा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ ।
