काठमाडौँ । ताप्लेजुङको सिँकैचामा जन्मनुभएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे नेपालको वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलामा लामो समयदेखि संलग्न व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । विसं २०७९ को निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट झापा क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित घिमिरे नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अघि बढेकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै आम जनताको जीवनमा परिवर्तन आउने धारणा राख्नुहुन्छ । संविधान दिवस, २०८० को पूर्वसन्ध्यामा सभामुख घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष व्यतित भएको छ । संविधानको कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
हामीले २०७२ सालमा नेपालको संविधान जुन जारी गरेको छौँ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान वस्तुगतरूपमा जनताका चाहना र भावना बोकेर आएको छ । हामीले संविधानलाई यस अवधिमा कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । कार्यान्वयनका सकारात्मक र नकारात्मक असर देखापरिरहेका छन् । संविधानले जनताको जीवनमा प्रभाव पारिरहेका छन् ।
संविधानका कारण जनताले अधिकार पाए भन्नेमा त विवाद भएन तर जनताको जीवनमा प्रभावको कुरा गर्दा, उसको व्यक्तिगत जीवनमा प्रत्यक्षतः यो लाभ पायो ठोसरूपमा भन्नुपर्दा के भन्न सकिन्छ ?
मेरो विचारमा जनताले तुलनात्मक ढङ्गबाट सबै कुराहरू पाएका छन् । सबै भन्नाले आधारभूत कुरामा राज्यले दायित्व निर्वाह गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको घर नजिकै स्थानीय सरकार छ । त्यहाँबाट कति मात्रामा जनताले पायो ? कति पाइरहेको छ भन्ने बेग्लै कुरा हो तर उसले जनताले अधिकार पाएको छ । तीन तहका सरकारले दायित्व पाएको छ । जस्तो शिक्षाको कुरा गरौँ, स्थानीय तहले कहाँ–कस्तो विद्यालय बनाउने, जीवनोपयोगी शिक्षा नीति कस्तो बनाउने ? पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने भन्ने सवालमा उसले आफ्ना नीति र योजना लागू गर्न सक्छ ।
प्रत्यायोजन र व्यवस्थापनका कुराहरू भएको छ । आफ्नो गाउँ वा नगरलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने सवालमा स्थानीय सरकार स्वायत्त र जिम्मेवार भएको छ । जनतालाई महसुस दिलाउने काम स्थानीय तहको हो । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले जनताको जीवनमा परिवर्तन गराउने काम डेलिभरी गराउने निकायको काम हो । बजेट बनाउने, खर्चको बाँडफाँट र सेवा वितरणमा हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो मौलिकता प्रदर्शन गर्न सक्छ । यो संविधानको देन हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा विगतमा र अहिलेको सदनमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ, यसको कारण के होला ?
सङ्घीय कानुन बनाउने सङ्घीय संसद्ले हो । गत कार्यकालको संसद् पूर्णतः सञ्चालन हुन सकेन । त्यहाँ तानातान र हानाहानको स्थिति भयो । विरोध र बहिष्कारको स्थिति भयो । जरुरी कानुन बनाउने र बहस छलफल गर्ने काममा सोचेजस्तो सफलता हासिल भएन । राजनीतिक अस्थिरता भयो । कानुन बनाउने थलो कहिले विघटन भयो, कहिले पुनःस्थापित भयो । यसले गर्दा केही अलमल र ढिलाइ भयो । अब अहिलेको सदनमा आवश्यक कानुन ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलले चासो दिनुपर्ने हुन्छ । संसद्, समितिहरू र संसद् सचिवालय आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार छ ।
सदनमा अवरोध र आरोप–प्रत्यारोपका घटना बढेको देखिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सभामुखको थप भूमिका कसरी प्रदर्शन हुनसक्छ ?
राजनीतिक दलहरूबीचको जिम्मेवारी बोध र उनीहरूले देशप्रतिको समझदारी कसरी बढाउँछन् भन्नेमा यो कुरा भर पर्छ । संसदीय प्रणालीमा सदनलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरूकै भूमिका हुन्छ । सभामुखको पनि भूमिका हुन्छ । सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ भएर समन्वय र सहयोगी भूमिका खेल्ने हो । संसद्ले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने काममा सांसद् र सम्बन्धित समितिहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा हेर्दा पनि विधायकले विधि निर्माण गर्ने हो तर यहाँ सांसदहरू मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीका कार्यकक्षमा योजना र बजेटका फाइल बोकेर धाइरहेका हुन्छन् । के यो सही भूमिका हो र ?
यसलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । लामो समयसम्म राणाहरूको हुकुमी शासन र त्यसपछि पञ्चायती शासन व्यहोरेर आएको मुलुक हो हाम्रो । प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि राजाको निरङ्कुशता भोगेर आएका हौँ । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि राजालाई शिरमा राखेर बहुदलीय प्रणालीलाई मानेर अघि बढेको अवधि हो । एउटा अवधिलाई हामीले निकै ठूलो अन्योल, आतङ्क र अस्थिरता भोगेर आएका छौँ । अहिले पछिल्लो आठ वर्ष सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ । प्रणाली क्रमशः विकास हुँदैछ । कार्यान्वयन गर्ने एकाइहरू विस्तार अघि बढ्दै छन् । वास्तवमा सांसदको भूमिका कानुन बनाउने नै हो तर उसका प्रति जनताका अपेक्षा स्वभाविकरूपमा हुने भएकाले सरकारका योजना र बजेटमा पनि चासो दिनुपर्ने स्थिति छ । तर बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारका सम्बन्धित निकायकै हो । काम प्रभावकारी भएन भने घच्घच्याउने त राजनीतिक दल र सांसदले पनि गर्न सक्छन् ।
न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरुप हुनुपर्ने हो । पछिल्ला केही घटना हेर्दा असन्तुलन भएको जस्तो देखिन्छ नि ?
संविधानले स्पष्टरूपमा राज्यका तीन अङ्गलाई स्वायत्तता दिएको छ । कसले कहाँ–कहाँ के–के गर्ने भन्ने तोकिएको छ । त्यसमा मिलेन भने हस्तक्षेप दिने वा न्याय निरुपण गर्नुपर्ने कुरा हुन्छन् । त्यसमा व्यवहारमा केही समस्या देखापरेका छन् । राजनीतिकमा अस्थिरता, अन्योल र अराजकता बढेपछि यस्ता कुरामा चलखेल हुने गरेको छ तर यो सुरुआती चरणमा देखिएको सवालका रूपमा लिनुपर्छ । कार्यान्वयनका क्रममा संविधानको व्यवस्थाअनुरुप स्पष्टता हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा त यहाँले जोड दिनुभयो । संविधान निर्माणका समयमा असन्तुष्ट रहेका पक्षका सवाल र अहिले कार्यान्वयनमा देखिएका अनुभवका आधारमा संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न जरुरी ठान्नुहुन्छ ?
अन्य मुलुकको अनुभवका आधारमा हेर्दा जनताको जीवनमा प्रगति ल्याउन कुरामा भन्दा काममा लाग्नुपर्ने हो । हामीले कामबाट परिणाम निकाल्ने हो । परिणामले जुन गति दियो, त्यसको आधारमा नीतिगत निर्णय र समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो । यहाँ सोचाइ र व्यवहारमा केही समस्या देखिन्छ । हाम्रोमा काममा जाने भन्दा नि कुरै–कुरामा जाने जस्तो देखिएको छ । संविधान आएपछि कति कार्यान्वयनमा गयो ? कस्तो जनशक्ति प्रयोग गरियो ? यथार्थमा गरेर हेर्ने कुरामा कमजोरी छ । मेरो विचारमा यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ । सुरुमा सङ्घीयतामा जान हुँदैन, एकात्मक व्यवस्था नै ठीक छ भनेर आवाज उठाउने पनि देखिएको हो । हिजो संविधान निर्माणको समयमा पनि अनेक कुरा उठेको थियो । अहिले सात प्रदेश पाल्न कठिनाइ भयो भनेर राजनीतिकरूपमा आइरहेको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो भने अझै पनि समस्या छैन । त्यसकारण अहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा मनोगत छ, वस्तुगत छैन ।
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने मिश्रित प्रकारको हुँदा राजनीतिक अस्थिरताका समस्या देखिएको छ । निर्वाचन प्रणालीबारे पुनः विचार गर्ने समय भएन र ?
मुलुकमा पछाडि परेका जातजाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गलाई अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीले समेटेको छ । यो हिसाबले पनि सोच्न जरुरी छ । तर यो निर्वाचन प्रणालीले सरकार बनाउन असहज पनि भएको छ । यसलाई मिलाएर सहज के हुनसक्छ भनेर सोच्न जरुरी छ । यथार्थमा ती वर्ग र समुदायलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सहयोग गरेको छ । त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु, अहिले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर नै जानुपर्छ । हतारमा निर्णय गरेर संशोधनमा लाग्नु आवश्यक हुँदैन ।
अन्यत्यमा, संविधान दिवसमा अवसरमा नेपाली जनतालाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ?
नेपाली जनताले यो संविधान बनाउनका लागि ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदान गरेका छन् । संविधान जारी भएपछि राष्ट्रका सामु जुन जिम्मेवारी आएका छन् । त्यो पूरा गर्ने अभिभारा हामीमा छ । खासगरी, कार्यान्वयन गर्ने निकाय थप जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा लगेर जनताको जीवनमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ ।
जनताले समामाजिक न्याय र आर्थिक रुपान्तरण खोजेका छन् । जनताको दैनिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा यो संविधानमार्फत केही पाउँदैछौँ भन्ने बुझाउनका लागि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतालाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ । अहिले विभिन्न ढङ्गबाट फैलाउन खोजेको साम्प्रदायिक सो र विचारलाई निस्तेज गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय भावना र सामाजिक सद्भावलाई संरक्षण गर्दै यसको विकास गर्न जननिर्वाचित पदाधिकारी र राजनीतिक दलले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यो नै संविधानको दिवसको सार्थकता हो । म यस दिवसका अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । रासस
