महिला अधिकार भन्नाले हरेक राष्ट्रका महिलाले स्वतन्त्र, सुरक्षित र सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने सर्वसिद्ध अधिकार हो। यी अधिकारहरू राज्यबाट निर्मित कानुनमा संस्थागत गरिएका हुन्छन्, जसले सम्मानपूर्वक जिउनका लागि महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दछ। महिला अधिकारमा समानताको हक, गोपनीयताको हक, नागरिकता पाउने र सन्तानलाई दिने अधिकार, हिंसाविरुद्धको हक, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमा महिलाको पहुँच, स्थानीय निकायमा महिलाको उपस्थिति, निर्णायक क्षेत्रमा महिलाको समान संलग्नता, प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकतासहितका विशेष अधिकार पर्दछन्।
अठारौँ शताब्दीकी अंग्रेजी लेखिका तथा दार्शनिक मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ले आफ्नो कृति A Vindication of the Rights of Women मा महिला अधिकार भनेको महिलालाई पनि तर्कशक्ति भएको स्वतन्त्र मानवका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूलाई पुरुषसरह समान शिक्षा र नागरिक अधिकार प्रदान गर्नु हो भन्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।
विश्वमा महिला अधिकारको विकासक्रम
विश्वमा महिला अधिकार आन्दोलन १८औँ शताब्दीमा सुरु भएको मानिन्छ। यो समय मुख्यतया महिलालाई पुरुषसरह शिक्षा र कानुनी अधिकार दिनुपर्ने विषयमा केन्द्रित थियो। १९औँ शताब्दीमा महिलाहरूले मतदान र राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलन गरे, र यस आन्दोलनमा बेलायतकी Emmeline Pankhurst जस्ता नेताहरू सक्रिय थिए। २०औँ शताब्दीमा महिलाहरूले समान रोजगारी, पारिश्रमिक, यौन उत्पीडन र घरेलु हिंसाविरुद्ध कानुनी संरक्षण, प्रजनन तथा स्वास्थ्य अधिकार जस्ता विषयमा आन्दोलनलाई विस्तार गरे।
यसै क्रममा सन् १९७९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) पारित गरी महिला अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्यो।
यसरी विश्वमा महिला अधिकार आन्दोलन प्रारम्भिक शिक्षा र कानुनी समानताबाट सुरु भई राजनीतिक अधिकारतर्फ अघि बढ्यो र आधुनिक युगमा सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारसम्म विस्तार भएको छ। हाल विश्वका विकसित राष्ट्रहरूको अवस्थालाई नियाल्दा महिला र पुरुषबीच विभेद न्यून देखिन्छ। लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा उच्च सफलता प्राप्त भएको पाइन्छ। विकसित मुलुकमा महिला र पुरुष घरपरिवार, समाज तथा राष्ट्रका नीति–नियम निर्माणका सबै क्षेत्रमा सहभागी भएको देखिन्छ।
नेपालमा महिला अधिकारको विकासक्रम
नेपालमा महिला अधिकार आन्दोलन राणाकालदेखि नै क्रमशः विकसित हुँदै आएको देखिन्छ। राणा शासनको दमनकारी व्यवस्थाविरुद्ध महिलाहरूले सामाजिक सुधार र चेतना विस्तारमार्फत आफ्नो आवाज उठाउन थाले। वि.सं. १९७४ मा योगमाया देवी र दिव्या कोइराला को पहलमा “नारी जाति संघ” स्थापना गरिएको थियो। यस संघले महिलामा शिक्षा, समानता र सामाजिक न्यायबारे चेतना जगाउने काम गरेको थियो। यसै समयमा लक्ष्मी तुलाधर लगायतका महिलाहरूले पनि राणा शासनविरुद्ध जनचेतना फैलाउने कार्य गरेका थिए। वि.सं. १९९८ मा योगमायाको नेतृत्वमा उनका ६५ जना अनुयायीहरूले राणा शासनविरुद्ध विरोधस्वरूप अरुण नदीमा जलसमाधि लिएका थिए।
वि.सं. १९९३ मा चन्द्रकान्ता मल्ल ले महिलाहरूले पढ्न पाउनुपर्छ भन्दै विद्यालय खोल्ने पहल गरिन्। कामाक्षादेवी र दिलहरि श्रेष्ठ ले बनेपामा महिलाहरूलाई शिक्षित बनाउन काम सुरु गरे। वि.सं. २००३ मा विराटनगरका महिला मजदुरहरूले समान कामको समान ज्याला, सुत्केरी सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्यको माग गर्दै आन्दोलन गरे। वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि “नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७” जारी भयो, जसले महिला अधिकारलाई औपचारिक रूपमा संवैधानिक दायरामा ल्यायो। त्यसपछि वि.सं. २००८ को पहिलो आमनिर्वाचनमा महिलालाई मताधिकार प्रदान गरियो।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले लिङ्गका आधारमा भेदभाव नगर्ने र बालिग मताधिकारको व्यवस्था गर्यो। संविधान २०१९ ले पनि समानताको सिद्धान्तलाई निरन्तरता दियो। २०४७ सालको संविधान ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था संस्थागत गर्यो। दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउने राजनीतिक सहमति भयो। वि.सं. २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो। यस संविधानले पहिलोपटक धारा ३८ अन्तर्गत महिलाको हकलाई छुट्टै मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ।
महिला अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
महिला अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिला अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यसले महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, सम्पत्तिमा समान अधिकार तथा हिंसाविरुद्धको हक प्रदान गरेको छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, बहुविवाह, जबरजस्ती करणी, तेजाब आक्रमण लगायत अपराधलाई दण्डनीय बनाएको छ। घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६६ ले घरभित्र हुने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा यौन हिंसालाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ ले मानव बेचबिखनलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन मानेको छ। नेपालले CEDAW, Universal Declaration of Human Rights (1948) तथा International Covenant on Civil and Political Rights जस्ता सन्धिहरू अनुमोदन गरेको छ।
कानुन र व्यवहारमा फरक
नेपालमा पितृसत्तात्मक संरचना र परम्परागत मुल्य र मान्यताका कारण महिलाको स्वतन्त्रता र अधिकार सीमित हुन्छ। धेरै परिवार र समुदायमा छोरी जन्मना साथ नै उनलाई “अरुको घरमा जाने” भनेर मानिन्छ । जसले उनीहरूलाई आफ्नै घरमा निर्णय गर्ने वा आर्थिक स्वतन्त्रता हासिल गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्छ। प्रारम्भदेखि नै महिलालाई घरभित्रको भूमिकामा सीमित राख्ने, शिक्षामा प्राथमिकता नदिने र सामाजिक गतिविधिमा भाग लिन रोक्ने व्यवहार सामाजिक संस्कारको रूपमा विद्यमान छ। नेपालका राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको योगदान ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। तर देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा जम्मा २५ महिला मात्र निर्वाचित भएका छन् ।
उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष पदमा ५६८ महिला निर्वाचित भएका छन्। जुन केवल संख्या संविधानमा गरिएको अनिवार्य व्यवस्था कै परिणाम हो। अर्थात् एक प्रमुख पद पुरुषले लिएपछि उपप्रमुखमा महिला राख्नुपर्ने प्रावधानका कारण महिलाको उपस्थिति बढी देखिएको हो। यसले प्रतिनिधित्व त सुनिश्चित गरेको छ तर, वास्तविक निर्णय शक्ति र प्रभावकारी नेतृत्व अभ्यासमा महिलाको पहुँच अझै सीमित रहेको देखिन्छ।
नेपालको संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान हक स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १८ को उपधारा (५) ले लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानलाई समान अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ। कानुनी रूपमा विवाहित छोरी समेत अंशियार मानिछन् र उनीहरु अंश प्राप्त गर्न पूर्ण रूपमा हकदार हुने छन्। तर, व्यवहारिक रूपमा यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सामाजिक दबाब, पारिवारिक अस्वीकार्यता, परम्परागत सोच लगायत धेरै कारणले छोरीहरूले आफ्नो अंश दाबी गर्न सकिरहेका छैनन्।
२०७८ को जनगणनाअनुसार महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत भए पनि ग्रामीण क्षेत्र तथा पिछडिएका समुदायमा अवस्था अझै कमजोर छ। नेपालमा घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, बोक्सी आरोप, बलात्कार, यौन शोषण तथा मानव बेचबिखन जस्ता समस्या अझै पनि गम्भीर सामाजिक विकृतिका रूपमा विद्यमान छन्। यी कार्यहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुनहरू भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ। धेरै अवस्थामा पीडित महिलाले न्याय प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्छ, र प्रमाण संकलनको जटिलता, सामाजिक दबाब तथा कमजोर अनुसन्धानका कारण दोषीहरू सजायबाट उम्किने प्रवृत्ति कायम रहेको देखिन्छ।
संविधानको धारा १८ ले समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरेको छ। तर, व्यवहारमा भने महिला र पुरुषबीच पारिश्रमिक असमानता अझै देखिन्छ। औपचारिक क्षेत्रमा कानुनी प्रावधान केही हदसम्म लागू भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूले प्रायः पुरुषभन्दा कम ज्याला पाउने अवस्था रहेको छ। कृषि, घरेलु श्रम, निर्माण क्षेत्र तथा अनियमित रोजगारीमा महिलाको श्रमको मूल्यांकन न्यून हुने गरेको पाइन्छ।
निष्कर्ष
नेपालमा महिला अधिकार कानुनी रूपमा व्यापक रूपमा सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ। संविधानले समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, राजनीतिक सहभागिता, पैतृक सम्पत्ति तथा समान कामका लागि समान पारिश्रमिक जस्ता अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अवरोधका कारण यी अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन।
महिला अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनको कडाइका साथ पालन, सामाजिक चेतना अभिवृद्धि, आर्थिक सशक्तिकरण तथा नेतृत्वमा महिलाको पहुँच विस्तार अत्यावश्यक छ।
