काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ काे बजेट विधिकाे शासनद्वारा सुशासनकाे प्रत्याभूति गराउने गरी आएको बताउनु भएको छ ।
कांग्रेसकाे आपूर्ति तथा उपभोक्त विभागद्वारा आयाेजित "आर्थिक वर्षकाे बजेटले उपभोक्ता बजार आपूर्ति श्रृङखलामा पार्ने प्रभाव" विषयक कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले यस्ताे बताउनु भएको हाे । कृतिम अभाव देखाए कालाेबजारी गरी उपभोक्ता ठग्नेमाथि गृह मन्त्रालय कारबाहीमा उत्रिने गृहमन्त्री लेखकले बताउनु भयाे ।
"सरकारका निकायकाे आ-आफ्नै काम हुन्छ । खाद्य वस्तु सुलभ, सुपथ र गुणस्तरीय बनाउन नियमनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सहजीकरण पनि गर्नुपर्याे," उहाँले भन्नुभयो, " बेला बेलामा कृतिम अभाव र कालाबजारीकाे कुरा आउँछ । त्यसमा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्याे । त्यसमा गृहमन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम गर्छ । "
उपभोक्ताकाे अधिकार सुनिश्चितता गर्न सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको उहाँको भनाइ छ । "हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या छ । यसले क्यान्सर राेग बढाएको छ । गुणस्तरीय खाद्य वस्तुकाे आपूर्ति हुँदा यस्तो समस्या आउँछ । कच्चा पदार्थकाे संकलन, भण्डार, किनबेचसम्मकाे यात्रा सच्चाउन आवश्यक छ," उहाँले भन्नुभयो ।
