काठमाडौँ । सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतले बागमती र अन्य नदी किनारामा थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन रोक लगाउने फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद घनश्याम रिजालले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन नभए हजारौँ नागरिक प्रभावित हुने बताउनुभयो । “यसबाट खर्बौको लगानी डुब्ने र नागरिकको मौलिक हकसमेत हनन् हुने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए राज्यले रु तीन खर्ब १६ अर्ब मुआब्जा तिनुपर्छ । यो निर्णय पुनःविचार गर्न आवश्यक छ ।”
उक्त निर्णय कार्यान्वयनबाट मुलुकको पुरातात्विक सम्पदाको समेत विनाश हुने भएकाले पुनरावलोकनका लागि सरकारलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
सांसद मोहम्मद खालिदले कृषिमा बर्सेनि सरकारको लगानी बढे पनि कृषि उब्जनीमा वृद्धि हुन नसकेको बताउनुभयो । “किसानले समयमै मल पाएका छैनन्, सिँचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अनि कसरी कृषि उब्जनी बढ्छ ?”
सांसद बामदेव गौतमले समाजवाद निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सांसद नारायणदत्त भट्टले सुदूरपश्चिमका सबै जनतामा स्वास्थ्यको पहुँच पुग्न नसकेको बताउनुभयो । सांसद शेखरकुमार सिंहले हजारौँ सहिदका कारण आजको परिवर्तन सम्भव भएको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद सुमित्रा विसीले जनताका समस्या समाधान गर्न र सुशासन कायम राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
