काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पीडित र पीडितको साक्षिको संरक्षण गर्न नसक्दा फौजदारी मुद्दाका पीडितहरुलाई न्याय दिन नसकिएको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार इन्सेकले ३१औँ प्रकाश स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पीडित र साक्षिहरुको संरक्षण गर्न नसक्दा उनीहरुलाई फौजदारी मुद्दामा न्याय दिन नसकिएको बताउनुभएको हो । उहाँले पीडित र पीडितका साक्षिको संरक्षणको विषय संविधानमा नै उल्लेख भएको भएपनि उनीहरुको संरक्षण सार्थक रुपमा हुन नसकेको बताउनुभयो ।
पीडितको संरक्षण गर्न नसक्दा प्रतिकुल वकपत्र आउने गरेकोले न्याय दिन कठिनाइ भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा पिछडिएको कारणले पनि प्रतिकुल वकपत्र दिनुपर्ने अवस्थामा पीडितहरु पुगेका बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘फौजदारी न्याय प्रशासनमा सबभन्दा ठूलो चुनौति, अहिले हामीले संविधानमा पीडितको न्यायको हक पनि राखेका छौँ । पीडितलाई न्याय दिने हक पनि राखेका छौँ । र पीडितको न्यायको हकभित्र पीडितको संरक्षण पर्दछ । पीडितका साक्षिहरुको संरक्षण पनि पर्दछ । संरक्षण सम्बन्धी कानून पनि ल्याएका छौँ । तर हामीले पीडितहरुको संरक्षण सार्थक रुपमा गर्नसकेका छौँ कि छैनौँ ? यो गम्भिर प्रश्न छ । हामीले पीडितहरुको संरक्षण गर्न नसकेका कारण, पीडितका साक्षिहरुको संरक्षण गर्न नसकेको कारणले आज हामी प्रतिकुल वकपत्रमा छौँ । प्रतिकुल वकपत्रको ठूलो चुनौति अहिले अदालतले सामना गर्नु परिरहेको छ । प्रतिकुल वकपत्र जो आफूले भनेको कुरा आफ्नै बिरुद्धमा हुने गरेर अदालतमा गएर बोल्ने’ उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले, हिजो उजुरी दिदाँ एउटा दिने तर आज अदालतमा जाँदा साक्षिले पनि, पीडितले पनि, सबैले त्यसको प्रतिकुलमा गएर आफैँले भनेको कुराको बिरुद्धमा गएर वकपत्र गएको कारणले गर्दा अदालतले न्याय दिनलाई कठिनाइ उत्पन्न भइराखेको छ । यो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक कारण हुनसक्छ । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा पीछडिएको कारणले गर्दा उहाँहरुले त्यो खालको बकपत्र गर्नुपर्ने आवश्यकता सायद परिरहेको छ । यसले गर्दा न्यायमा कठिनाइ हुन्छ । न्याय नपाउन सक्छन् । र समाज असुरक्षित हुनसक्छ । यो खालको अवस्था हामीले झेलिरहेका छौँ ।’
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरु अदालतमा लैजाने संविधानको व्यवस्था अनुरुप सो विषयहरु अदालतमा पुगिरहे पनि त्यसको दुरुपयोग हुन थालेको बताउनुभयो । उहाँले व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थ र सस्तो लोकप्रियताका लागि यस प्रकारका विवादहरु अदालतसम्म पुयाउने गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘संविधानमै राखेर हामीले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरु अदालतमा प्रवेश गर्नका लागि त्यसको उसको निहित व्यक्तिगत विषयवस्तु समावेश हुनुपर्दैन । जोकोही व्यक्तिहरु जान सक्छन् । तर जो कोही व्यक्तिको नाममा दुरुपयोग पनि धेरै हुन थालेको छ । धेरै कारणबाट यो सार्वजनिक सरोकारका विषय भनेर आउने गरेका छन् ’ उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले, व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित, आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि, सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि र राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि पनि सार्वजनिक सरोकारका विवादहरु आउने गरेका छन् । त्यस्तो हुनु हुँदैन । सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनेको एकदमै सीमान्तकृत वर्ग जसले आफ्नो आवाज उठाउन सक्दैन । आवाज दिन सक्दैन । आफ्नो आवाज अदालत पुयाउन सक्दैन । तर मान्छे अन्यायमा परेको छ । त्यो समुदाय, वर्ग, व्यक्ति हुन सक्दछ । जुनसुकै हुन सक्दछ । त्यस्ता खालका व्यक्तिहरुको अधिकारको प्राप्तिको लागि कुनै समुहले त्यसलाई प्रतिनिधित्व गरेर अगाडी बढ्का लागि गरिएको व्यवस्था हो । यो गम्भिर चुनौतिको विषय बनेको छ ’ बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी नभए मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेन भने न्याय प्रदान गर्न पनि नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले न्यायालय हरेक दृष्टिबाट स्वतन्त्र र दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो । न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक प्रलोभनबाट पनि मुक्त हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो ‘हाम्रो संविधानले लेखेको छ, स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी न्यायपालिका भनेर । त्यसैले स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी न्यायपालिका भएन भने मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन यो सर्वव्यापी सत्य हो । किनभने मानव अधिकारको संरक्षक र संविधानको संरक्षकको रुपमा न्यायालयलाई नै लिने गरिन्छ ।
न्यायालयमा मानव अधिकारको जब उल्लंघन हुन्छ, जब मानिसहरुले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न पाउँदैनन् त्यसपछाडी मानव अधिकार खोज्न अदालत जानुपर्छ । न्यायालय जानुपर्छ । र त्यो न्यायालय स्वतन्त्र हुन सकेन भने, निष्पक्ष हुन सकेन भने त्यसले न्याय प्रदान गर्न पनि सक्दैन । त्यसकारण उ हरेक दृष्टिकोणबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ । दबाब बाट पनि मुक्त हुनुपर्छ । र अन्य राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ ।
आर्थिक प्रलोभनबाट मुक्त हुनुपर्छ । यदी त्यो हुन सकेन भने न्यायालयले न्याय प्रदान गर्न सक्दैन । हुँदा पनि हुँदैन । न्यायालयले प्रदान गर्न सकेन भने मानव अधिकारको संरक्षण पनि हुन सक्दैन । त्यसो भएको हुनाले मानव अधिकारको एउटा अभियानको रुपमा स्वतन्त्र न्यायपालिका अपरिहार्य बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कुनैपनि क्षेत्रबाट यसमाथि हस्तक्षेप हुने र दबाब हुने कार्य भयो भने त्यो दबाबमुक्त, हस्तक्षेपमुक्त गर्नका लागि मानव अधिकारकर्मीहरुले आफ्नो एजेण्डा बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
उहाँले न्यायालयले कागजमा लेखिएको कुरा भन्दा अरु हेर्न नसक्ने पनि बताउनुभयो । पीडितलाई न्याय दिनु अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र समाजका सबैको कर्तव्य भएको भन्दै उहाँले देखेको सत्य र यथार्थ कुरा बोल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
