काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको काम कारबाहीमा समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै तीन तहका सरकारबीच सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा हटाउन तयार गरिएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन आवश्यक परिमार्जनसहित लागू गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “सरकारी र सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन र दक्षता बढाउन अधिकांश सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गरिने छ, नागरिक सेवा पहुँचलाई सजिलो र छिटो बनाउन विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ ।”
सरकारले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सङ्घीयता अध्ययन प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्नुका साथै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक प्रशासन, विकास व्यवस्थापन र शासकीय अभ्यासको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ, तीन तहका सरकारका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तर आबद्धता कायम गरिनेछ ।”
निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा र व्यवसायजन्य सुरक्षालाई उत्प्रेरक र पूर्वानुमानयोग्य बनाई राष्ट्रसेवकलाई उच्च मनोबलयुक्त बनाइने छ । सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक यही बर्खे अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको योजना छ ।
