काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का सांसद र अर्थतन्त्रका जानकारले आगामी मौद्रिक नीति वैदेशिक लगानी आकर्षण, अर्थतन्त्र चलायमान, लगानीको वातावरण सिर्जना र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने खालेको हुनपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका विषयमा उहाँहरूले उत्पादन र रोजागारी बढाउने क्षेत्रमा कर्जा वृद्धिको व्यवस्था लागु गर्न सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले घरजग्गाको धितो बाहेक परियोजना कर्जा सहज रूपमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले कुल कर्जाको हाल ६५ प्रतिशत ऋण घरजग्गा धितोमा दिइएकाले त्यसमा पुनःविचार गर्न सल्लाह दिनुभयो ।
बैंकिङ क्षेत्रको साधन–सोत सार्वजिक सम्पत्ति भएकाले हाल रु ७० खर्ब निक्षेप हुँदा लगानीकर्ताको पुँजी रु ४ खर्ब ४ अर्ब मात्र प्रयोग भएको अवस्थालाई ध्यान दिई सन्तुलित विकास हासिल गर्न विवेकशील लगानीको अभ्यास सुरू गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
विदेशी मुद्राको हालको विनिमय दर व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न अध्ययन र पूर्व तयारी गरी अघि बढ्न सुझाव दिदै उहाँले बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने आन्तरिक र बाह्य कारोबारको निगरानी गरी अवैध र अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याउनुभयो ।
अर्का अर्थविद नरबहादुर थापाले अधिकतम तरलता र ब्याजदर न्यून हुँदासमेत लागनी नभइरहेको अवस्थालाई ध्यान दिएर विनियोजन विधेयकलाई मेल खानेगरी आगामी मौद्रिक नीति तर्जूमा गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु भनेको निराशाको परिस्थिति सिर्जना हुनु हो । सहरी क्षेत्रका घडेरी सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा माथि छ । वैज्ञानिकरूपमा कृषि क्षेत्रका विकासका लागि लगानी ज्यादै न्यून भएकाले बढाउनुपर्छ ।”
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रोत कम भएको नाममा बजेट सानो आकारको घोषणा गर्ने कार्यले आर्थिक नीतिलाई सङ्कुचन गर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मौद्रिक नीति खुकुलो, संयमित, अनुशासित र अर्थतन्त्र चलायमान भएर अघि बढने खालको हुनुपर्छ । खास गरी साना र मझौला उद्योगको मनोवल बढाउनुपर्छ ।”
पूर्वअध्यक्षमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अब आउने मौद्रिकक नीतिले विगतमा हतारिएर गरिएका कामकारवाही र सच्याउन चालिएका कदमका गहन समीक्षा गरी भएका कमजोरी दोहोरिन नदिने ढङ्गबाट ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
पछिल्लो समय आयात तथा निर्यातमा बृद्धि हुन थालेको तथा जलविद्युत्, सडक सञ्जाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय कार्य भएको जानकारी दिइयो ।
