काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)सहितका विपक्षी दलहरूले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ संविधान विपरित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले सो कार्यविधि स्वमूल्याङ्कनका नाममा दलमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याउन लागिएको ठहर गरेको हो ।
बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सो कार्यविधि हालको संविधान, ऐन तथा कानुन विपरीत रहेकाले सम्र्पूण दलको साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन आयोगलाई सो कार्यविधि जारी गर्न स्वीकृति दिएको सूचना पाएको जनाउँदै त्यसका आधारमा निर्वाचन आयोगले कार्यविधिमा राखेको प्रावधान साना दललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रस्तावित कार्यविधि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ सँग मेल नखाने बताउनुभयो । उहाँले कार्यविधिबाट प्रस्तावित समिति, त्यसका संयोजक तथा अधिकारहरू संविधान र कानुनको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मनसाय नै गल्तीपूर्ण भएको दाबी गर्दै आफूहरू यसको विरोधमा रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त राउतले निर्वाचन आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको गुनासो गर्दै आयोग साना पार्टीलाई हटाउने रणनीतिमा लागेको बताउनुभयो ।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले संविधान र ऐन विपरीत भएको स्पष्ट रहेको भन्दै यसविरुद्ध सङ्घर्ष आवश्यक भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्रज्ञ पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङ, लोसपाकी नेतृ रेखा यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउत, नागरिक उन्मुक्तिका नेता तथा अन्य दलका प्रतिनिधिले कार्यविधि संविधान, लोकतन्त्र र दलको स्वायत्तताविरुद्ध रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
