प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले० ले सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन सुन तस्करी छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरुलाई सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ ।
एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सत्तापक्षकै नेताहरु सो प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारले उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनेगरी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरुलाई सरुवा गर्ने काम गरेको बताउनु भएको हो ।
आईतवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ उहाँले सिआईबी लगायतका सरकारी निकाय सत्तापक्षले आफ्नो इसारामा चलाउने काम भएपछि आफूहरुलाई त्यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ला भन्ने नलागेको जिकिर समेत गर्नुभयो ।
सचेतक बर्तौलाले सो सुन तस्करीका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मागको औचित्य झनै पुष्टि भएर गएको दाबी गर्दै त्यसबाट पछि हट्न नसकिने अडान समेत दोहोयाउनु भयो ।
उहाँले, ‘उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग त अझ यसको औचित्यता, आवश्यक्ता अझ बढेर गएको छ । तपाई सबैले देखिरहनुभएको छ । तपाईहरुको लोकप्रिय मिडियामार्फत समाचार प्रकाशन, प्रशारण भइराखेको छ । अनुसन्धानको तहमा क्रियाशील भएका प्रहरी अधिकारीहरुलाई एकपछि अर्को अनुसन्धानको सुई जब सत्तापक्ष व्यक्तिहरु तर्फ, मुर्धन्य व्यक्तिहरुतर्फ जब सोझिन थाल्यो । त्यसपछि सत्ता घटकलाई के पयो भने प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्नु पयो ।’
उहाँले, ’यसले के देखाउँछ भने राज्य मातहतका निकायबाट सिआइवी होस वा राजश्व अनुसन्धान विभाग होस् । यी कुनै पनि इकाईले निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकिराखेको छैन । सरकारले यसमा नियन्त्रण गरिराखेको छ । सरकारले आफ्नो उद्देश्य र अभिष्ट साँध्नका लागि त्यस बमोजिम काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ । त्यसकारण नेकपा एमालेले सुन तस्करसँग जोडिएको, यी तस्करका समग्र जालोलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने कोणबाट उठाएको यो माग हाम्रो जारी छ । हामी यो मागबाट फिर्ता हुँदैनौं ।’
सचेतक बर्तौलाले एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध नपार्ने तर सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले अघि बढाउन उच्चस्तरीय समिति भने बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।
