काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिएर गुणात्मक फड्को मार्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालय सम्हालेपछिको तीन महिनामा सम्पन्न भएका कामका बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले समृद्धिलाई मुख्य गन्तव्य मानेर आफूहरु खटिइरहेको बताउनुभयो ।
आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि यस क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न तीनवटा कार्यदल गठन गरेको र सो कार्यदलले आफ्नो काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार, सुशासन सुधार र यातायात सुधार कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । उहाँले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहका कामलाई तीव्रता दिइएको बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले तीन महिनामा गर्नुभएको कामको विवरण यस प्रकार छ :
उपप्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपश्चात् तीन महिनाभित्र मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन भएका मुख्य कार्य :
नीतिगत/सुशासन/कानुनी सुधारतर्फ
१) मन्त्रालयका समग्र कामलाई गुणात्मक परिवर्तनका साथ अगाडि बढाउन र नीतिगत एवम् प्रक्रियागत सुधारका हेतु तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्न विषय विज्ञ सम्मिलित तीनवटा छुट्टाछुट्टै आन्तरिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ ।
डा राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल, डा सूर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार कार्यदल र पूर्वसचिव शरद्चन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था सुधार सुझाव कार्यदल गठन भई तीनवटै कार्यदलले तीव्रताका साथ तोकिएको कार्ययोजनाबमोजिम तथ्याङ्क सङ्कलन एवम् सरोकारवालासँग छलफल अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ ।
सोमध्ये सुशासन कार्यदलले चैत्र मसान्तभित्र र अन्य दुई कार्यदलले आगामी दुई महिनाभित्र सुझावको मस्यौदा बुझाउने गरी कार्य भइरहेको छ । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा नीति, ऐन, नियम, कानुनलाई सुधार या संशोधन गरी समग्र कामलाई गुणात्मक तवरबाट गति दिन र मन्त्रालयको कार्यशैलीमा समेत सुधार गर्न सफलता मिल्ने विश्वास गरिएको छ ।
२) उपत्यकाभित्रका सडकलाई दुरुस्त एवम् सेवा सञ्चालन योग्य र खाल्डाखुल्डीरहित बनाउनका लागि मेरो संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकाय (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र सडक विभाग) को प्रमुखबीच सुरुमा १५–१५ दिनमा र हाल प्रत्येक महिना उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसी समस्या पहिचान एवम् सोको समाधानार्थ कार्ययोजना तयार गर्ने, प्रगति अनुगमन गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ ।
साथै कार्यान्वयन तहमा सङ्घीय सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियरको संयोजकत्वमा माथि उल्लिखित निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी संयन्त्र निर्माण भएको र उक्त संयन्त्रले नियमित रुपमा सडकको स्थलगत अनुगमन गरी समस्या पहिचान एवम् सोको समाधानार्थ तत्काल सम्बोधन गर्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
३) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायमा विद्युतीय शासनलाई प्राथमिकता दिँदै समय पालना, ई–हाजिरी र कार्यालय अटोमेसन लागू गरिएको छ ।
४) जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ पद अनुसारका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिई कामकाज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई न्यायसङ्गत, पारदर्शी र स्वच्छ बनाइएको छ ।
५) यस क्षेत्रको नीतिगत सुधारका लागि सार्वजनिक सडक ऐन, २०७९, नेपाल पानीजहाज सञ्चालन ऐन, २०७९, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक, २०७९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७९, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०७९ र नेपाल इन्जिनियरिङ प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भई राय/सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
साथै रेल्वे बोर्ड नेपालबाट बोर्डको विनियमावली, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (तेस्रो संशोधन) नियमावली, सहरी क्षेत्र यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण नियमावलीको मस्यौदा तयार भई राय/सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ । राष्ट्रिय यातायात नीति, २०७९ को मस्यौदा तयार भई राय÷सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
६) संविधानको मर्म एवम् राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन गरी आयोजनाको प्राथमिकताको प्राथमिकीकरण र जिम्मेवारी बहन गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्यलाई मनन गरी उपयुक्त कार्य सम्पादन गर्न पहल गरिएको छ ।
७) मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक नेतृत्व, विभाग एवम् मातहतका कार्यालयहरुबाट आफ्नो तहबाट गरिनुपर्ने कानुनबाट निर्धारित निर्णय स्वतन्त्रतापूर्वक गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माण गरिनाका साथै सामूहिक निर्णय प्रक्रियाबाट विभिन्न समस्या समाधान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
८) सेवा प्रवाहको सुधारका लागि प्रारम्भ गरिएका सुधारका प्रयासबाट सकारात्मक परिणाम आउन सुरु भएको छ तर अझै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन, यसका लागि सुधार प्रयासको निरन्तरता आवश्यक रहेको छ ।
९) मन्त्रलायले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य एवम् सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउने काममा प्रारम्भ गरिएका तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका प्रयासमा मन्त्रालयको नेतृत्व सबै कर्मचारीका साथै सम्बद्ध निकाय एवम् आम सञ्चारमाध्यमबाट समेत पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुने र सुधारका प्रयासले निरन्तरता पाउने कुरामा म विश्वस्त छु ।
सडक यातायाततर्फ
१०) उपत्यकाभित्रका सडकलगायत राष्ट्रिय राजमार्गको नियमित, पटके, आवधिक तथा विशेष मर्मत कार्यलाई यस अवधिमा प्राथमिकताका साथ तीव्रता दिइएको छ । माथि उल्लिखित संयन्त्रको प्रभावकारी पहल समेतबाट उपत्यकाभित्रका सडक र राष्ट्रिय राजमार्गलाई खाल्डाखुल्डीरहित बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ र यसमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।
यस अवधिमा मात्र सडक विभागअन्तर्गत रहेका सडकमा एक लाख ३६ हजार सात सय ५५ वर्ग मिटर पटके मर्मत (पटहोल मर्मत) कार्य भई चालु आवमा कूल दुई लाख ४८ छ सय ४५ वर्गमिटर सडकमा पटके मर्मत भएको छ । सडक विभाग मातहत विभिन्न डिभिजनअन्तर्गत रहेका आठ हजार सात सय ९६ किमी सडकमध्ये करिब आठ प्रतिशत लम्बाइमा मात्र पटहोल मर्मत कार्य बाँकी रहेका र उक्त कार्यसमेत विशेष प्राथमिकता साथ भइरहेको छ ।
यस अवधिमा एक सय ४२ किमीसहित चालु आवमा कूल एक सय ७७ किमी सडक कालोपत्रस्तरमा पुनःनिर्माण तथा स्तरोन्नति भएको साथै यस अवधिमा भएको दुई सय ४१ किमीसहित चालु आवमा जम्मा दुई सय ७८ किमी सडक आवधिक मर्मतसम्भार कार्य सम्पन्न भएको छ ।
११) यस मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजना रुग्ण अवस्थामा रही निर्माण कार्यले गति लिन नसकिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपश्चात् उपत्यकाभित्र र उपत्यकाबाहिरका रुग्ण ठेक्काको विवरण सङ्कलन एवम् आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, आयोजना प्रमुख र उक्त ठेक्कासँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीसँगको प्रत्यक्ष छलफल एवम् समीक्षा बैठक आयोजना गरियो ।
उक्त सन्दर्भमा दुई सय ६४ वटा रुग्ण ठेक्का पहिचान भएकामा नियमित अनुगमनबाट सो मध्ये २४ वटा ठेक्कामा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने गरी ठेक्का तोडिएको र ४४ वटा ठेक्का प्रचलित कानुनबमोजिम सुविस्ताको आधारमा तोडिएको र बाँकी एक सय ९६ ठेक्काको हकमा निर्माण व्यवसायीबाट प्रतिबद्धता लिई आवधिक लक्ष्य (माइलस्टोन) निर्धारण गरी निर्माण कार्य सुचारु रहेको छ ।
१२) विगत लामो समयदेखि सुस्त गतिमा निर्माण सञ्चालन भएको नारायणघाट–बुटवल खण्डको स्थलगत अनुगमनपश्चात् निर्माण कार्यमा तीव्रता प्राप्त गरेको र यसै अवधिमा कालोपत्र सुरु भई करिब चार किमी खण्डमा दुई लेन कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । यस अवधिमा थप ५ दशमलव ५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भई हाल उक्त सडक खण्डको भौतिक प्रगति २८ प्रतिशत पुगेको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला खण्डमा १६ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेकामा यस अवधिमा थप ११ दशमलव ३ प्रतिशत कार्य भई हाल समष्टिगत भौतिक प्रगति २७ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ । मुग्लिङ–पोखरा सडकअन्तर्गत पूर्वी खण्ड (आँबुखैरेनी–जामुने) को सात किमीमा विद्युत् पोल स्थानान्तरणको कार्य सुरु भएको र उक्त खण्डमा कालोपत्र गर्न अस्फाल्ट प्लान्ट र निर्माण सामग्री तयारी अवस्थामा रहेको छ । उक्त खण्डको समष्टिगत भौतिक प्रगति १० प्रतिशत रहेकामा यस अवधिमा थप ११ प्रतिशत कार्य भई हाल समष्टिगत भौतिक प्रगति २१ प्रतिशत पुगेको छ ।
१३) काठमाडौँ उपत्यका चक्रपथ दोस्रो खण्ड कलङ्की–महाराजगञ्जको विस्तार कार्यअन्तर्गत साइट क्लियरेन्सलगायत पूर्वतयारीका केही कार्यहरु बाँकी रहेको अवस्थामा महामहिम चिनियाँ राजदूत, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीसहितको संयुक्त स्थलगत अनुगमनपश्चात् सो कार्यको समाधान गरी चक्रपथ विस्तार कार्यले गति लिएको छ । हाल चिनियाँ परामर्शदाताबाट डिजाइन गर्ने कार्य भइरहेको साथै उक्त खण्डमा सर्भिस लेन निर्माणको कार्य नेपाल सरकारको स्रोतबाट तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यसका साथै काठमाडौँ चक्रपथको कोटेश्वर–कलङ्की खण्डको ग्वार्को चोकमा फ्लाइओभर निर्माण कार्यसमेत सुरु भएको छ ।
१४) राष्ट्रिय गौरवको आयोजनातर्फ मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत यस अवधिभित्र १८ किमीसहित यस आवमा जम्मा ४२ किमी सडक कालोपत्र भएको र थप तीनवटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत यस अवधिमा थप १५ किमी सडकसहित यस आवमा जम्मा ३६ दशमलव ५ किमी सडक कालोपत्र भएको र यस अवधिमा थप आठवटा पुल निर्माण भएको छ ।
उत्तर–दक्षिण राजमार्गअन्तर्गत रहेको कालीगण्डकी कोरिडोरमा थप नौ किमी कालोपत्र सम्पन्न भएको र थप तीनवटा पुलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, कर्णाली कोरिडोरमा यस अवधिमा थप २८ किमी ट्र्याक चौडा गर्ने कार्य भई यस आवमा जम्मा ३८ किमी सडक चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने कोशी कोरिडोरमा थप १३ किमी गरी जम्मा १५ किमी सडक ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भएको छ ।
१५) नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङ र आपत्कालीन सुरुङ गरी कूल पाँच हजार चार सय ९९ मिटरमध्ये यस अवधिमा थप तीन सय ५० मिटरसहित हालसम्म जम्मा चार हजार दुई सय ५० मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । इपिसी मोडलमा ठेक्का व्यवस्थापन भएको सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीबाट डिजाइन तयार भई परामर्शदाताबाट पुनरावलोकनका क्रममा रहेको छ । यस अवधिमा निर्माण व्यवसायी साइटमा परिचालन भइसकेको अवस्था छ ।
१६) पूर्व झापाको बाहुनडाँगीदेखि पश्चिमको डडेल्धुराको रुपालसम्म जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी र सुर्खेत खण्डमा गरी ४८ किमी ठेक्का आह्वान भई सम्झौता भएको र निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने चरणमा रहेको छ । अन्य खण्डमा कालोपत्रस्तरमा स्तरोन्नति कार्य चालु रहेको छ ।
१७) यस अवधिमा सडक विभागअन्तर्गत योजना/डिभिजनबाट भएको निर्माण कार्यको प्रगतिको समीक्षा गर्दा चालु आवमा भएको कूल दुई सय ४८ किमीमध्ये यस अवधिमा एक सय ६७ किमी सडक कालोपत्र भएको, कूल तीन सय १६ किमीमध्ये यस अवधिमा दुई सय १० किमी सडक ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नति भएको र कूल एक सय चार किमीमध्ये यस अवधिमा ४० किमी नयाँ ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ । पुल निर्माणतर्फ यस अवधिमा कूल ६५ वटासहित चालु आवमा जम्मा ७४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । विगतमा निरन्तररुपमा सञ्चालित स्वीकृत कामलाई थप गति प्रदान गरी यी उपलब्धि हासिल गरिएको छ ।
रेल यातायाततर्फ
१८) बर्दिबास–निजगढ खण्डमा दुई किमी लम्बाइ ट्र्याक बेड निर्माण भएको, दुईवटा रेल्वे पुलको निर्माण सम्पन (बागमती र जङ्घा नदी), रौतहट जिल्लामा पर्ने वन क्षेत्रको रूख हटाउने कार्य २.५ वर्षपछि सुचारु भएको छ ।
१९) भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको । कुर्था विजलपुरा खण्डको निर्माण सम्पन्न भई रेल सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।
२०) विजलपुरा–बर्दिबास खण्डको रेखाङ्कनमा जग्गा अधिग्रहण कार्यको समस्या समाधान भई मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ र करिब सात बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।
२१) रक्सौल–वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलवेको विकासका लागि भारत सरकारको सहयोगमा भइरहेको विस्तृत सर्भे तथा अध्ययन कार्य यस अवधिमा तीव्रताका साथ भई अबको एक महिनामा अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने अवस्था रहेको छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा चिनियाँ परामर्शदाताबाट स्थलगत रुपमा सुरु भएको छ ।
२२) जयनगर–जनकपुर रेलमा दैनिक करिब तीन हजार यात्रुहरुले सहज यातातात सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्, जनकपुर क्षेत्रको पर्यटन तथा व्यापार व्यवसायमा वृद्धि भएको र रेल सञ्चालन घाटा कम हुँदै गएको छ । हाल भारतको एउटा रेल कम्पनीबाट ठेक्कामा सञ्चालन भएको यो सेवा आगामी सन् २०२४ को जनवरीदेखि नेपाली दक्ष कामदारबाट नै नेपाल रेल कम्पनीबाटै सञ्चालन गर्ने गरी सङ्गठन सर्वेक्षण सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको छ ।
यातायात व्यवस्थातर्फ
२३) सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मागअनुसार उपलब्ध गराउन नसकी सेवाग्राहीले भोगेको सास्ती, कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी छपाइसँग सम्बन्धित स्मार्ट कार्ड, प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया लगायतको कार्ययोजना मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अगाडि बढाएको छ । १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्तिका लागि छनोट भएको जर्मनी कम्पनीसँग २०७९ फागुन १० गते सम्झौता भई शीघ्र आपूर्तिको पहल गरिएको छ । यसको साथै कार्ड आपूर्तिमा विद्यमान प्रकारको सङ्कट देखानपरोस् भनेर थप स्मार्ट कार्ड आपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
२४) सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने मास–प्रिन्टर खरिद प्रक्रियामा राष्ट्रिय बोलपत्र माध्यममार्फत कुनै पनि बोलपत्र प्रस्ताव नभएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र माध्यममार्फत खरिद गर्न पुनः सूचना प्रकाशित भएको छ । यस खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुँदा दैनिक छपाइ क्षमतामा दोब्बर वृद्धि हुन्छ । स्मार्ट कार्ड र मास प्रिन्टर प्राप्त भएपश्चात् आठ महिनामा लाइसेन्स छपाइको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने कार्ययोजना तय भएको छ ।
२५) प्रदेशसहितका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयहरुमा अनलाइन भुक्तानी एवम् परिमार्जित विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीको सम्झौताबमोजिमको म्याद १५ डिसेम्बर २०२३ सम्म थप गरी यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, बर्दिवासमा परीक्षणको कार्य अगाडि बढेको छ । परीक्षण सम्पन्न भएलगत्तै बाँकी १४ कार्यालयमा लागू गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
२६) लाइसेन्स छपाइकामा देखापरेको समस्याको स्थायी समाधान नभएसम्मका लागि विदेश जाने कामदार एवम् विद्यार्थी, शान्ति मिसन जाने सेना, प्रहरी र कूटनीतिज्ञलाई अनलाइन निवेदन दिएको तेस्रो दिनभित्र स्मार्ट कार्ड छपाइ गराई विभागको सहायता कक्षबाट उपलब्धता गराउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ लाइसेन्स र वर्ग थपको हकमा विभाग र सम्बन्धित कार्यालयले परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति–पत्र छपाइ गरी उपलब्ध गराइएको छ ।
२७) अनलाइन भुक्तानीसहित परिमार्जित विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिप–पत्र प्रणाली यातायात व्यवस्था कार्यालय/सेवा कार्यालयमा लागू गर्न परामर्श सेवा खरिद भई कार्य अगाडि बढेको छ ।
२८) विद्युतीय सवारी चालक अनुमति–पत्र प्रणाली थप पाँचवटा यातायात व्यवस्था कार्यालय/सेवा कार्यालय (गौर, चितवन, राजविराज, पाल्पा र चौरजहारी) मा लागू गरिएको छ । कूल ३६ कार्यालयमा उक्त प्रणाली लागू भएको छ ।
२९) कानुनी, क्षेत्राधिकारलगायत विषयका बाबजुद बागमती प्रदेश सरकार समेतको समन्वयमा सेवाग्राहीले लाइसेन्सको ट्रायल पास गरेको तीन दिनभित्र लाइसेन्स स्वीकृत गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । नयाँ लाइसेन्सको अवधि र लाइसेन्स नवीकरण अवधि पाँच वर्षबाट १० वर्ष कायम गर्नका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरी पठाइएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजीमा मात्र भइरहेकामा देवनागरी लिपिमा समेत हुने गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आरएफआइडी गेट नागढुङ्गा र मुड्खु भन्ज्याङमा निर्माण प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको छ ।
३०) सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको काम कानुनबमोजिम प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयमा रहे पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सरल सुलभ र समयमा नै गर्न आगामी आवदेखि लाइसेन्स छपाइ, रुट परमिट जस्ता कामलाई सम्बन्धित प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्ने गरी कार्य थालनी गरिएको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्तर्फ
१) नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को अध्यक्षलगायतको रिक्त पदहरुमा नियुक्ति गर्ने कार्य सम्पन्न भएका छन् ।
२) परिषद्मा इन्जिनियरको लाइसेन्स परीक्षामार्फत नयाँ नाम दर्ताका लागि पहिलो पटक २०७९/१२/१२ बाट परीक्षा सुरु भएको छ ।
