काठमाडौँ । सरकारले भू-सूचना प्रणालीमा आधारित सहरी पूर्वाधार सूचक तयार गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आज वाचन गर्नुभएको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो नीति लिइएको हो ।
आवास एकीकरणसमेत गरी सम्भाव्य घनाबस्तीमा न्यूनतम खुला क्षेत्रसहितको आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । देशैभर भू-सूचना प्रणालीमा आधारित ठेगाना प्रणाली लागू गरिने सरकारको कार्यक्रम छ ।
निजी क्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ । नगर विकास कोषको पुनःसंरचना गरी सहलगानीमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट, छरिएर रहेका र विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ ।
गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा झुपडी बस्तीलाई व्यवस्थित बस्तीमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । हुलाकी राजमार्ग आसपासका विभिन्न स्थानमा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी व्यवस्थित सहरीकरणको विकास र विस्तारलाई जोड दिइने भएको छ ।
भवन संहितालाई स्थानीय सीप र प्रविधिअनुकूल परिमार्जन गरिने भएको छ । भवन संहिता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्राविधिक दक्षता वृद्धि गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । विपद्प्रतिरोधी दिगो सहरी विकास तथा व्यवस्थापन गरी सहरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याइने भएको छ ।
भूकम्पीय जोखिममा रहेका भवनको प्रबलीकरणका लागि प्रविधि र जनशक्ति विकास गर्ने कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक भवन र विपन्न समुदायका आवासीय भवनको प्रबलीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी वर्ष सरकारले गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको बृहत्तर गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाडौँ पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने कार्यक्रमलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । निर्माणाधीन नयाँ सहरलाई प्राथमिकीकरण गरी छनौट भएका तीन सहरलाई नमूना स्मार्ट सहरको रूपमा विकास गरिने भउको छ । क्लस्टर सिटीको अवधारणामा लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने कार्यक्रमसमेत आगामी वर्ष गरिने भएको छ ।
संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिने कार्यक्रम नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त आवासको निर्माण अनुमति, विकास र व्यवस्थापन कार्यलाई सरलीकृत एवं व्यवस्थित गरिने भएको छ ।
वाग्मती नदीमा सुक्खायाममा न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौँ उपत्यका र वरपरको क्षेत्रमा जल पुनर्भरण केन्द्र निर्माण गरिने कार्यक्रम पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ । आवश्यक पूर्वाधार र संरचना निर्माण गरी वाग्मती नदीको पर्यावरणीय सुधार गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । फोहर प्रशोधन तथा व्यवस्थापनमा घटाउने, पुनःप्रशोधन गर्ने तथा पुनःप्रयोग गर्नेअवधारणा लागू गर्न प्रोत्साहित गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिलसाइटको व्यवस्थापनका लागि प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवाला समेतको सहभागितामा अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
