काठमाडाैँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा तथा रकम असुली प्रकरणमा कुनै संलग्नता नरहेको बताउनुभएकाे छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बोल्न लिएकाे समयमा आफ्नाे कुरा राख्न नपाएपछि बुधवार सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले, आफ्नाे कुनै संलग्नता नरहेको बताउनुभएकाे हाे ।
उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको विषयलाई लिएर मन्त्रीको पनि संलग्नता भन्ने प्रचार, समाचार र सामाजिक सञ्जालमा विचारहरू अभिव्यक्त भएको बताउँदै उक्त विषयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउनु भयोएकाे हाे ।
आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,
मेरा आम मतदातालाई सार्वभौम नेपाली जनाताको सर्वोच्च संस्था संघीय संसदमा आफ्ना कुराहरू राख्ने र गरिमामय सदन मार्फत नेपाली जनतालाई अहिले बजारमा म माथि सृजना गरिएका भ्रामक समाचारको जवाफ दिन मैले समाचार प्रकाशन भएकै दिनमा सम्माननीय सभामुख मार्फत समय मागेको थिए। म लोकतन्त्र र संसदीय सर्वोच्चताको पक्षपाती जनप्रतिनिधि भएकोले म माथि उठेको प्रश्नको प्रष्टीकरण जनताको थलोबाटै दिन चाहन्थे तर त्यो संभव नभएकोले म राज्यको चौथो अङ्गमार्फत आफ्नोबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिन चाहन्छु।
मलाई चिन्ता छ म माथि आक्रमण गरिरहँदा कतै यस्ता अपराधिक कार्यहरू गर्ने समूहहरू हर्षबढाँई गरी खुसी मनाईरहेका त छैनन्? गृह मन्त्रीमाथिको आक्रमणले सुधार नचाहने तत्त्व सलवलाईरहेको त छैन? तपाईहरूलाई लाग्छ,- रमेश लेखक यस्ता गैरकानूनी कार्यमा संलग्न होला? म बाट न विगतमा, न वर्तमान र न भविष्यमा राष्ट्रहित विपरितका कार्यहरू भएनन् र हुन सक्दैनन्।
यद्धपि, कुनै पनि समस्याको मर्यादित प्रश्न उठाउने, समस्या समाधानमा सुझाव दिने माननीय सदस्यहरू, नागरिक समाज, विपक्षी दलहरू, सञ्चारकर्मी र आम नागरिकमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। तर, व्यक्तिको सार्वजनिक जीवनलाई आघात पुग्ने गरी भ्रमपूर्ण कार्यहरू नगर्न, नगराउन समेत सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
हामी सम्बृद्धि, रोजगारी र विकास केन्द्रीत भएर नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पेश हुने दिनको सम्मुखमा छौं। मुलुकको अर्थतन्त्र र समग्र शासकीय प्रणालीलाई सबल बनाउन कटिबद्ध जनप्रतिनिधि माथि अप्रासांगिक, व्यक्ति केन्द्रीत र राजनीतिक कुण्ठा प्रेरित विषय उठाएर सार्वभौम संसद अवरुद्ध गर्नु आफैंमा बुद्धिमानपूर्ण कार्य होइन। तसर्थ सबै विपक्षी दलहरूलाई मेरो आग्रह छ, कि नागरिकका समस्याहरू समाधानार्थ संसद सुचारु गरौं, देखिएका समाधानहरू कहाँ कहाँ छन् सम्बोधन गर्न आजैबाट लागौं।
मिति २०८२।२।८ गते त्रिभूवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई सोधपुछको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बोलाइएको भन्ने बिषय मैले सञ्चार माध्यमबाटै थाहा पाएको हुँ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जसले मुलुकमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि कार्य गर्ने संवैधानिक भूमिका प्राप्त गरेको छ, उसको काम कारवाहीलाई म खुल्ला मनले स्वागत गर्दछु। अझ म, जो लोकतन्त्र र सुशासनको लागि बर्षौदेखि लडिरहेको छु, विधिको शासनको लागि आवाज उठाएको छु, त्यस्तो व्यक्तिले संवैधानिक निकायको काममा सहयोग र समर्थन गरेको छु र गर्ने नै छु।
कुनै पनि राष्ट्र सेवकले गरेको भ्रष्ट्रचारजन्य कामको अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका कार्य गर्न सक्षम संवैधानिक निकाय छ।उसले गर्ने काम कारबाहीलाई कमजोर पार्ने र स्वयं आयोगलाई समेत अनुसन्धानमा प्रभावित पर्ने कार्य कतैबाट गरिनुहुन्न भन्ने बिषयमा म सचेत छु। र, सो आग्रह सबैमा गर्न चाहन्छु कि स्वतन्त्र निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा निष्कर्षमा पुग्न दिऔ।
प्रश्न यहाँहरुको पनि होला। मैले गत बर्ष संसदमा बोलेको बिषय, त्यो बिषय स्वयं माननीय मन्त्रीज्यूको सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको थियो। उहाँ विरुद्व जाहेरी परेर वहाँ मातहतको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। जसले वहाँ मातहतको निकायलाई अनुसन्धानमा सहज नहुने र स्वतन्त्र रुपमा छानविन हुन सक्ने अबस्था नरहनसक्थ्यो। स्वार्थको द्वन्द्वको अबस्था थियो। तर अहिलेको प्रसंग एक जना सहसचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानको हो। मेरो बिषय वा प्रसंग पनि होइन। मेरो कुनै स्वार्थको द्वन्द्व पनि छैन। सक्षम संबैधानिक निकायले गर्ने अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिदा जो दोषी हुन्छ ऊ कानून बमोजिमको कारवाहीमा परि नै हाल्छ।
अहिले तीर्थराज भट्टराईलाई त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खटाएकोले त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्नेजस्तो कुरा आएको छ। त्यहाँ सहसचिव खटिने ठाँउमा कानून बमोजिम कर्मचारी खटाउदा मैले त्यो अपराध गरेको मान्ने?? मैले कुनै मेरो आफन्तलाई कानून बेगर नै त्यहाँ खटाएको हो?? त्यहाँ हिजो जसरी निजामती कर्मचारी खटिए आज पनि त्यसै गरी खटिएका छन्।
मैले तीर्थराज भट्टराईलाई अन्तबाट ल्याएर त्यहाँ पठाएको पनि हैन। गृह मन्त्रालयको एउटा विभागबाट अर्को विभागमा सरुवा गरेको मात्र हो। कुनै पनि मन्त्रीले आफूलाई सहयोग गर्न निजामती तर्फको उपसचिवलाई निजी सचिवको रुपमा नियुक्त गर्ने बाहेक मन्त्रालय मातहतको कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन लगायतका प्रशासनिक कार्यहरू मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वबाट हुने गर्दछ।
कुनै कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगले नियुक्तको सिफारिस ग-र्यो अब, लोक सेवा आयोगलाई पनि दोषी देखाउन पाइन्छ?? त्यसैले फौजदारी कसुरमा जसले अपराध गर्न गर्छ त्यो व्यक्ति दोषी हुन्छ। जिम्मेवारी अधिकारीले गरेको कार्य कानून विपरित रहेछ भने सबल संवैधानिक आयोगले उसले पूरा गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ला नै त्यो गर्न दिऊँ। त्यसैले, नभएको बिषयसँग मलाई जोडेर अतिरंजित नगरौं। अपराधकर्मलाई जिन्दगीभर तिरस्कार गर्ने राजनीतिकर्मीलाई भ्रामक सामाग्री प्रसारण गरेर निरुत्साहित पार्ने दुस्सहास बाहेक यो केहि हो भन्ने लाग्दैन।
कुनै मातहतको राष्ट्रसेवकलाई कुनै कसूरमा छानविन गर्न पर्यो वा अनुसन्धान गर्न पर्यो वा मुद्वा दायर भयो भने त्यसको जिम्मा विभागीय मन्त्रीले लिने हो भने हरेको बर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने मुद्वाको जिम्मेवारी तत् मन्त्रीले लिने कि नलिने?? केहि दृष्टान्त राख्नु चाहन्छु।
सि नं आर्थिक बर्ष परेका उजुरी संख्या गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीमा दर्ता भएका मुद्दा
यो तीन आर्थिक बर्षको अवधिमा ५२२ जना कर्मचारीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको
१ २०७८।७९ १६२३८ ७७ ३ उजुरीलाई आधार मान्ने हो भने ७७ वटा गृह मन्त्री फेर्नुपर्ने
२ २०७९।८० २०९०५ ९४६ ५ उजुरीलाई आधार मान्ने हो भने ९४६ वटा गृह मन्त्री फेर्नुपर्ने
३ २०८०।८१ २६९१८ ११६१ ६ उजुरीलाई आधार मान्ने हो भने ११६१ वटा गृह मन्त्री फेर्नुपर्ने
यहाँ मेरो मन्त्री पदको लोभ होइन।कस्तो विधि बसाल्ने भन्ने प्रश्न हो। राष्ट्र सेवकलाई मुद्वा दायर गरेकै भरमा मन्त्रीले राजिनामा दिने हो भने अबस्था कस्तो होला।
गृह प्रशासन आफैमा ठूलो र वृहत्तर कार्यक्षेत्र भएको निकाय हो। आम नागरिकको घरदैलोमा सेवा पुर-याउनदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म, ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि अध्यागमनसम्म, नागरिकतादेखि मुद्धा व्यवस्थापनसम्म यसको कार्य रहेको छ। यस मातहत ४५ सय निजामती कर्मचारी, ८० हजार बढी नेपाल प्रहरी, ३८ हजार बढी सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारी कार्यरत छन।
यति ठूलो संख्याको राष्ट्र सेवकको व्यवस्थापन गर्न तत् अनुसारको विभागीय जिम्मेवारी सहितका अधिकारीहरु कार्यरत छन। यसको आफ्नो नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण र खटनपटनको नीति छ जो प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर गरिएको हुन्छ।
अध्यागमन कार्यको नियमन, रेखदेख र प्रशासनिक कार्यका लागि अध्यागमन विभाग र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा अध्यागमन कार्यालयहरु छन। त्यहाँका दैनिक काम कारबाहीहरु तत् जिम्मेवार अधिकारीबाट कानूनतः निरुपण हुन्छन नै। जसले जिम्मेवारी बहन गर्छ त्यसले आफ्नो कामको जिम्मा लिनु पर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु।
गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको हैसियतले वा विभागीय प्रमुखको हैसियतले नीति निर्माण र सरकारको राजनीतिक संयोजनमा बढी केन्द्रीत हुनु पर्छ। अझ, राजनीतक विषय वा कुनै आदेश निर्देशनको अबस्थामा मात्र मेरो भूमिका बढि रहन्छ।यस्तो अबस्थामा कुनै कार्यलयमा घटित कुनै घटनासँग मेरो भूमिका वा संलग्नता कसरी हुन्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनको काम कारवाहिको लगि नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदको कर्मचारी हुने कानूनी व्यवस्था छ। गृह मन्त्रालयले सोहि पदको कर्मचारी खटाउने हो। कोहि कसैलाई कानूनभन्दा बाहिर गएर खटाएको अबस्था पनि होइन। यस बिषयमा निरन्तर हुने सरुवा, बढुवा वा प्रशासनिक कामको लागि मन्त्रालयले आफ्नो बिभागीय कार्य गर्नु नै पर्ने हुन्छ।
म नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व निभाउन हरदम कटिबद्ध छु, तर मैले गर्ने काम कारवाहीसँग नभएको बिषयलाई निहित स्वार्थबस् उठाइएकोले म त्यस्ता कुप्रचारप्रति खेद प्रकट गर्दै यस बिषयमा मेरो कुनै पनि संलग्नता नरहेको कुरा पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस बिषयमा अनुसन्धान प्रारम्भ भइसकेकोले अनुसन्धान कार्यमा कसरी सहयोग पुग्छ, के के गर्दा राज्यमा सुशासन स्थापित हुन्छ त्यसको लागि तयार छु।
सम्मानित आयोगको अनुसन्धान पश्चात जो दोषी देखिन्छ उसलाई कानून बमोजिम कारवाही हुने नै भएकोले आयोगको निर्णय भन्दा अगाडि नै सक्षम निकायलाई ओझेलमा पारेर कसैलाई दोषी करार गर्न हतास नबनौ र हतार नगरौं भन्ने मेरो आग्रह छ।
स्वतन्त्र सक्षम संवैधानिक निकायको अनुसन्धानको निष्कर्ष नै समग्रतामा जवाफ हुने भएकोले यसमा थप प्रष्टीकरण दिइ रहनु नपर्ला भन्ने बिश्वास छ। अन्त्यमा, गलत तथ्य र सूचनामा आधारित रहेर राजनीतिक अभिष्ठ पूरा गर्न गरिने यस्ता कार्यप्रति आम नागरिक समेत सजक हुन आवश्यक रहेको अनुरोध गर्दछु।
सार्वजनिक निकायहरू एवं पदाधिकारीहरू लक्षित गरी राज्यका संरचनालाई कमजोर तुल्याउने र व्यक्तिगत चरित्र तथा संस्थागत प्रतिष्ठालाई कमजोर पार्ने कार्यलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्न समेत सबैमा अनुरोध गर्दछु।
जय नेपाल !
