काठमाडौँ । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गर्नुभएको हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालनालाई निरन्तरता दिन छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरिने भनिएको छ ।
न्याय प्रणालीलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वासनीय बनाइ न्यायमा आमनागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न न्याय सेवाको संरचनात्मक सुधार गरिने छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
गरिब र कमजोर वर्गका नागरिकलाई न्यायमा पहुँच दिलाउन निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाइनुका साथै फौजदारी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी पीडितमैत्री बनाइनेछ । सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन परिमार्जन र निर्माण गरिनेछ । तीन वटै तहबाट निर्माण भएका कानुनको निरन्तर र नियमित अध्ययन गरी, कानुन तर्जुमा तथा सुधारलाई अनुसन्धानमुखी बनाइने जनाइएको छ ।
न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गरिने तथा कानुनसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधरणसमक्ष पु¥याउन कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको कानुन तर्जुमा, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, विवाद समाधानलगायतका विविध आयामहरुमा क्षमता अभिवृद्धि गरिनुका साथै सरकारी वकिलको सेवामा सुधार र व्यावसायिकता विकासका लागि विद्युतीय न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
