भैरहवा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठक आज भैरहवामा सम्पन्न भएको छ । भैरहवाको रमादा होटलमा बसेको बैठकमा पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष डिपी अर्याल, पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलगायत १५ जना सांसदहरू नियमित बैठकमा सहभागी थिए ।
संसद्को चालु अधिवेशनको समीक्षा, कुलिङ अफ् पिरियड, संवैधानिक निकायको काम कारबाहीलगायत विषयमा छलफल गर्न भैरहवामा बैठक बसेको पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उहाँले संसद्मा रास्वपाले नेपाली जनताको मुद्दा स्थापित गराउन सफल रहेको बैठकको ठम्याइरहेको बताउनुभयो । यस्तै भिजिट भिसा आवरणमा भएको भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन र मानव तस्करीको मुद्दा संसद्मा स्थापित गर्न रास्वपा सफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार रास्वपा निजमति विधेयक, भ्रष्टाचारका मुद्दा, मालपोत प्रकरण लगायतका विषय अझै आन्दोलमै रहेका छ । “अहिले संसद्मा जारी संसदीय गतिविधिको समीक्षा, भिजिट भिसाको आवरणमा भएको भ्रष्टाचारलाई सङ्ख्याको आधारमा सत्ता पक्षले सुनुवाइ नगरेको विषयमा पनि हामीले बहुआयमिक पक्षबाट छलफल गरेका छौँ,” सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा परियारले भन्नुभयोे, “संसद् जस्तो सार्वभौम कानुन निर्माण गर्ने विधायीकामा पनि कार्यपालिकालगायत अन्य पार्टीको हस्तक्षेप, संसद्मा निजामति सङ्घीय विधेयकमाथि जुन प्रकारको आक्रमण भयो, कुलिङ अफ पिरियडमा जुन किसिमको बेइमानी भयो त्यसको विषयमा रास्वपाले जनताका मुद्दा संसद्मा स्थापित गराएको छ ।”
रास्वपाले अहिले गरिरहेको हस्ताक्षर अभियानमा अहिले केन्द्रिय नेता तथा सांसदहरू भैरहवामा गएर अभियानमा सहभागी हुन आएको परियारले बताउनुभयो । उहाँले भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनदेखि लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायीको मुद्दाप्रति रास्वपा गम्भीर रहेको र यसबारे संसद्मा कुरा उठाउने आश्वासन दिनुभयो ।
भैरहवामा भएको बैठकमा भने आगामी कात्तिक १७ गते हुने उपनिर्वाचनको विषयमा भने कुनै छलफल नभएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उम्मेदवारीको लागि आह्वान गरेका छौँ, र यो पार्टीको विषय भएकाले रुपन्देही ३ मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको विषयमा संसदीय बैठकमा छलफल भएन ।”
उहाँले अबको आन्दोलनलाई अझ फराकिलो दायरामा गर्ने बताउँदै भ्रष्टाचारको विरोध सडक र सदनबाट गर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले तत्कालकै लागि पार्टीको संसदीय दलको नेता परिवर्तन नगर्ने सङ्केत पनि गर्नुभयो । सभापति रवि लामिछाने दोषी ठहर नभएकाले बैठकमा यस विषयमा कुनै छलफल नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
