काठमाडाैँ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कायम रहँदा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै त्यसलाई अदालतको अवहेलना तथा विधिको शासनमाथिको प्रहार भएको आरोप लगाएको छ।
नेविसंघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालयले असार ९ गते जारी गरेको निर्देशन र त्यसको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले असार १५ गते जारी गरेको पत्र तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। उक्त पत्रमा ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र नयाँ संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संघले सर्वोच्च अदालतले वैशाख २८ गते नै सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको स्मरण गराउँदै अदालतको आदेश बहाल रहँदा त्यसविपरीत निर्देशन जारी गर्नु स्पष्ट रूपमा अदालतको अवहेलना (Contempt of Court) भएको दाबी गरेको छ।
विज्ञप्तिमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा हतारोमा समयसीमा तोकेर विद्यार्थी संगठनको संरचना परिवर्तन गर्न खोज्नु न्यायिक प्रक्रियामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै कानुनमा स्नातक गरेका शिक्षामन्त्रीकै नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयबाट अदालतको आदेश उल्लंघन गराउने प्रयास हुनु विधिको शासन र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको नेविसंघको भनाइ छ।
नेविसंघले नेपालको संविधानको धारा १२६(२) अनुसार अदालतको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने र धारा १२८(४) अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। संघले शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको सम्मान गर्दै विवादित निर्णय तत्काल स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै अन्तिम न्यायिक निरूपण नभएसम्म विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक तथा प्रशासनबीच संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाउन सबै पक्षसँग अपिल गरेको छ।
नेविसंघले संविधानको धारा १७(२)(घ) ले प्रत्याभूत गरेको सङ्घ तथा संगठन खोल्ने मौलिक हकको संरक्षण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयले विद्यार्थी संगठनहरूको संवैधानिक अस्तित्वलाई थप स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ। विज्ञप्तिको अन्त्यमा संवैधानिक सर्वोच्चता, मौलिक हक र कानुनी शासनको बेवास्ता गर्दै बलपूर्वक निर्णय कार्यान्वयन गरिए विद्यार्थी हकहित र विधिको शासनको रक्षाका लागि शान्तिपूर्ण तथा रचनात्मक आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि नेविसंघले दिएको छ।
