काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नागरिकको हित र जनजीविकालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट ल्याइएका कारण विरोध गर्ने धेरै ठाउँ नरहेको बताउनुभएको छ ।
मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस भएको बजेटका सन्दर्भमा आज अर्थमन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्र र प्रतिपक्षी दलहरूले पनि बजेटमाथि धेरै आलोचना गर्ने ठाउँ नरहेको दाबी गर्नुभयो । “नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । बजेटले जनतामात्र होइन, उद्यमी व्यवसायीमा पनि आशा जगाउने अपेक्षा गरेका छौँ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “बजेटमा निजी क्षेत्र र प्रतिपक्षबाट पनि त्यस्तो धेरै विरोध र आलोचना भएको छैन ।”
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । नेपालको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरेर सुधारको बाटो समात्ने गरी बजेट आएको उहाँले बताउनुभयो । “प्रस्तुत बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास गरेको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति सुहाउँदो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कोसिस गर्ने र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने नीति लिइएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो ।
करका दर परिवर्तनका गर्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । “कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा भावनामा बगेर काम गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ करका दरमा हेरफेर भएका छन् । आन्तरिक उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने गरी करनीति आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्य धेरैतर्फ छर्नेभन्दा पनि कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधीलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीतिमा बजेट केन्द्रीत गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अबको १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात पु¥याउने महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको र स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले नै तयारी र कच्चा पदार्थमा दुई तहको भन्सार लगाउने नीति लिइएको पुनले बताउनुभयो । हरित करको नयाँ विषय आर्थिक ऐनमा राखेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विद्यमान आर्थिक शिथिलता चिर्नेगरी सरकारले नीतिगत सहजता प्रदान गर्ने बताउनुभयो । लगानीका विभिन्न अवधारणा पहिचान र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको बजेटको सीमा र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमाभित्रै रहेर बजेट स्रोत व्यवस्थापन गरिएको अर्थसचिव मरासिनीको भनाइ छ । “क्रमागत तथा बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजना निर्माणसक्ने र पुरानो दायित्व फरकफारक गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा छ”, उहाँले भन्नुभयो । विभिन्न नयाँ कार्य कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्पष्ट नभइ सकेकाले अर्थ विविध शीर्षकमा धेरै बजेट छुट्याउनु परेको अर्थसचिव मरासिनीको भनाइ छ ।
राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले संस्थानलाई होल्डिङ कम्पनीको अवधारणा तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अघि बढाउन सक्नेबारे बजेटले केही नयाँ व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । “बढी राजस्व उठाउनेभन्दा पनि आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नेगरी राजस्व नीति आएको छ । करका दरमा ठूलो हेरफेर गर्नसक्ने अवस्था पनि थिएन”, राजस्व सचिव घिमिरेले भन्नुभयो ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्रोत अनुमान समितिले दिएको सीमाभित्रै बजेट आएको बताउनुभयो । प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण उठाउन नसकिरहेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले आन्तरिक ऋण बढी उठाउनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट पेस गर्नुभएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
