काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्नुहुने सांसदहरुले जङ्गली जनावरको आक्रमण, सडक दुर्घटना, आगलागी, भष्ट्राचारलगायतका घटना बढिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ ।
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि माग गर्नुभयो । आजको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले विद्यमान वन ऐनले जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट पीडित हुनेलाई सरकारले राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेकाले सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद अन्जनी श्रेष्ठले जङ्गली जनावरको आक्रमण बढेको विषय संसद्मा उठाउनुभयो । सांसद टेकबहादुर गुरुङले सुक्खायाममा वनमा डढेलोको जोखिम बढी हुने भएकाले त्यसको न्यूनीकरण र आगलागी नियन्त्रणमा तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद अनिशा नेपालीले आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानको जायज माग सम्बोधन गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद अस्माकुमारी चौधरीले पनि स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसान काठमाडौँ र जिल्लामा समेत आन्दोलन गरिरहेकाले उनीहरुका माग सुनुवाइ हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद अम्बिका बस्नेतले काठमाडौैँ उपत्यकामा बालबालिका हराउने र अपहरणमा पर्ने घटना सार्वजनिक हुन थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सांसद अम्मरबहादुर थापाले सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बजेट विनियोजनमा कुशलता नहुँदा खर्च गर्न सक्ने ठाउँमा बजेट नहुने तर खर्च गर्न नसक्ने ठाउँमा बजेट दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । जाजरकोट भूकम्प पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम तत्काल उपलब्ध गराउन पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले विपक्षी दलहरुले सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि विरोध गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । अर्का सांसद अशोककुमार चौधरीले मुलुकलाई कम्लरी मुक्त घोषणा गरिए पनि अझै यो कुप्रथालाई राज्य तहबाटै संरक्षण भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद असिम शाहले विद्यमान सरकार बनेको लामो समय भइसक्दा पनि मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको माग उहाँले राख्नुभयो ।
सांसद ईश्वरी घर्तीमगरले पाठेघर र स्तन क्यान्सरको परीक्षणलाई निःशुल्क गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले कैलाली जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा डुबानको समस्या रहेकाले कर्णालीलगायत नदीमा तटबन्धको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद उर्मिला माझीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा बिरामीको चाप बढेको विषय उहाँले उठाउनुभयो ।
सांसद ऋषिकेश पोखरेलले हिउँदेबालीका लागि मल, बीउ र सिँचाइको अभाव भइरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । मल आयातमा सरकारको एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई आयात गर्न दिनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
सांसद एकनाथ ढकालले आगामी जेठमा आयोजना हुन लागेको सगरमाथा संवादलाई नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दा स्थापित गर्नमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद कान्तिका सेजुवालले नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको जाँचपास मेसिन बिग्रेको लामो समय भइसक्दा पनि मर्मतसम्भार हुन नसकेको विषय संसद्मा उठाउनुभयो ।
सांसद कालुराम राईले गर्मीयाममा सर्पदंशका घटना बढ्ने गरेको तर सर्पदंशको उपचारका लागि पर्याप्त अस्पताल नरहेको विषय उठाउनुभयो । सांसद गणेश पराजुलीले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिएको विषयमा उनीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि वातावरण बनाएर त्यसको अधिकतम लाभ लिनसक्नुपर्ने बताउनुभयो ।सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बनेपा–धुलिखेल सडक निर्माणमा ढिलाइ भएकोप्रति संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अर्का सांसद गङ्गा कार्कीले सडक दुर्घटना बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसका कारण पहिचान गरी निराकरणका लागि पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले पनि सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकार र मातहतका निकायबाट आवश्यक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद डा चन्दा कार्की भण्डारीले विभिन्न सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको विषय उठाउनुभयो । सांसद चित्रबहादुर केसीले इजरायल र हमासको युद्धमा हराइरहेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको खोजी गर्न सरकारले गरिरहेको कामबारे संसद्लाई जानकारी गराउन माग राख्नुभयो ।
सांसद छिरिङल्हामु लामा (तामाङ) ले केही समयअघि काठमाडौँको ठमेलमा प्रहरीमाथि भएको आक्रमणको गम्भीर छानबिनको माग गर्नुभयो । सांसद जावेदा खातुन जागाले मुस्लिम समुदाय राज्यबाट उपेक्षित पारिएको बताउनुभयो । शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्ति कार्यक्रममा मुस्मिललाई विभेद गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद जुलीकुमारी महतो (महासेठ) रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्री व्यवस्थापनलगायतमा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
