काठमाडौँ । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर नेतृत्वको यातायात व्यवसायी तथा मजदुर सम्मिलित टोलीले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर सरकारको २०७५ वैशाख ४ को निर्णयअनुसार सङ्घ समिति दर्ता नवीकरण नगर्ने तथा कम्पनीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको भन्दै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।
यातायात व्यवसायीहरुले कम्पनीमा यातायात सञ्चालन हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुनाका साथै दुर्घटना बढेको बताएका छन् । यस्तै, महासङ्घले गृह मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार यात्रुलाई टिकट काटेर यात्रा गर्न लगाउने, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गर्ने, सम्पूर्ण सवारीसाधनमा जिपिएस ट्र्याकिङ र सिसिटिभीको व्यवस्था गर्ने, सम्पूर्ण चालक तथा सहचालकलाई न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउने कार्यको कार्यान्वयन गर्न सरकारले सबै निकायलाई परिपत्र गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै, शिष्ट, सभ्य र यात्रुमैत्री व्यवहार गर्नुपर्ने, चालकलाई सुरक्षित ड्राइभिङसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्ने, लामो बाटोमा दुईवटा सवारी चालक राख्नुपर्ने, यातायात व्यवसायी तथा मजदुर आचारसंहिता बनाएर लागू गर्नुपर्ने, टिकट काउन्टरका कर्मचारीलाई अनिवार्य पोसाकको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग रहेका छन् ।
यसैगरी, भारतीय मालवाहक सवारी साधनलाई ७२ घण्टासम्म देशको जुनसुकै भूभागमा मालसामान ओसारपसार गर्न दिने असमान सुविधा दिएको हुँदा नेपाली मालवाहक व्यवसायी पेसाबाट पलायन हुने अवस्था आएको भन्दै सो असमान सन्धि खारेज गर्न माग समेत गरेका छन् । विगत ६ वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बिहान ५ देखि बेलुका ९ बजेसम्म सार्वजनिक भाडाका टिपरलाई सञ्चालनमा रोक लगाउँदा टिपर व्यवसायीहरु समस्यामा परेको भन्दै दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय खोजेर जुनसुकै बेला टिपर सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनसमेत महासङ्घले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घले यातायात सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन २०८० कार्यान्वयनका विषयमा सरकारलाई सहजीकरण गर्नसमेत माग गरेको छ ।
