काठमाडौँ । अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रु दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयले रु एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड बराबरको बजेट पाएको छ । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रु एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले रु ९२ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट पाउँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रु ५७ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि रु ५० अर्ब ७४ करोड बजेट प्राप्त गर्दा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ३६ अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी १० वर्षमा रु ३० खर्बको निर्यात गर्ने र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयले रु ११ अर्ब ९१ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गर्दा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि रु छ अर्ब ५५ करोड बराबर प्राप्त भएको छ । यसैगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि रु २१ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु सात अर्ब ३५ करोड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रु नौ अर्व २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रु आठ अर्ब १० करोड , भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रु छ अर्ब ८२ करोड बराबरको बजेट प्राप्त भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु १५ अर्ब ७० करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रु ८६ अर्ब २४ करोड र खानेपानी मन्त्रालयले रु २६ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ । यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले रु तीन अर्ब ५० करोड, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले रु एक अर्ब ६० करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लक्षित समूहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत रु एक खर्ब १६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि रु २२ अर्ब ५४ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ । रक्षा मन्त्रालयले रु ५९ अर्ब ८७ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयले रु छ अर्ब ७७ करोड बजेट पाएको छ ।
