काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न चुनौती र साधनस्रोतको सीमाका बाबजुद एक वर्षको अवधिमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास एवं शासकीय सुधार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट आज सार्वजनिक विवरणमा सो अवधिमा सुरु गरिएका कार्य र प्राप्त उपलब्धिले राष्ट्रलाई शान्ति, स्थिरता, सुशासन र अग्रगमनतर्फ अघि बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको प्रतिष्ठा र गौरव बढाउन सहयोग पुगेको उल्लेख छ ।
सरकार जनताको सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको सपनालाई जतिसक्दो छिटो पूरा गर्न पूर्ण जिम्मेवारीबोधका साथ अघि बढिरहेको जनाउँदै नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याई जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । “देशलाई मध्यम आयस्तरको विकासोन्मुख मुलुकको रूपमा रूपान्तरण गर्न आगामी दिनमा थप प्रतिबद्धता र समर्पणभावका साथ काम गर्नुपर्ने खाँचो छ, सरकार त्यसतर्फ सचेत र सजग छ”, विवरणमा भनिएको छ ।
जनताको त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्थाको माध्यमबाट मुलुकलाई सुशासन र अग्रगमनको दिशामा अघि बढाउन सरकार दृढ रहेको जनाइएको छ ।
संविधान र प्रचलित कानूनहरूले मार्गनिर्देश गरेबमोजिम राज्यका नीति र दायित्वहरूका साथै सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरूलाई शीघ्र र प्रभावकारी तवरमा कार्यान्वयन गरी आमनागरिकको विकास, सुशासन र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई जतिसक्दो छिटो पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको सम्मान र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सरकारले आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली र कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै जाने उद्घोष गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त एक वर्षको अवधिमा सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यका पूर्ण विवरण यसप्रकार छ :
१. पृष्ठभूमिः
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” को नेतृत्वमा मिति २०७९ पुस ११ गते गठित सरकारले एक वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छ। यस अवधिमा राष्ट्रलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन तथा नेपाली जनताको सुख र समुन्नतिका लागि सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकता र प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकार गठनपश्चात् बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट देश र जनताको हितमा विभिन्न नीतिगत¸ कानूनी तथा संरचनागत सुधारका साथै सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधारका निर्णयहरू गरिएका थिए। सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम जारी गरिएको थियो।
सरकार गठन भएलगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सुशासनलाई संस्थागत गर्न¸ विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्नसक्ने गरी तत्काल सुधारका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्य गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका सचिव र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशन तथा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने क्रममा २०७९ पौष २६ र चैत्र ६ गते गर्नुभएको सम्बोधन एवं संयुक्त सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम समेटी तयार गरिएको विस्तृत कार्ययोजनाको सम्बन्धित सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट समयबद्ध कार्यान्वयन भइरहेको छ।
वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा सामाजिक न्याय¸ सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि लक्ष्यका रूपमा लिँदै छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको छवि उच्च राख्न सफल भएको छ। सरकारले संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक-मैत्री प्रशासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत विभिन्न नीति¸ कानून तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। यसैगरी विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन¸ शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान सरकारले देशको हित र जनताको आकाङ्क्षालाई अधिकतम सम्बोधन गर्नेगरी नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या र चुनौतीहरू समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन¸ गुणस्तरीय सामाजिक विकास¸ सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति दिन र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी फराकिलो¸ समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठोस आधार तयार भएको छ।
२. सम्पादित प्रमुख कार्यहरूः
वर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधिमा सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरू र हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरूको सारांशलाई तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले सम्पन्न गरेका कार्यहरूलाई विस्तृतरूपमा सम्बन्धित शीर्षक अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको छ।
क्र.सं. क्षेत्र सम्पन्न प्रमुख कार्यहरू
१. संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयता सुदृढीकरण
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसी मौजुदा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र परिमार्जन गर्ने; अनुदान, संस्थागत संरचना तथा विकास आयोजनामा रहेको दोहोरोपना हटाउने; राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने र जग्गा प्राप्तिको विषयलाई सहज बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको।
• सरकारका तीनै तहबीच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू सम्मिलित प्रशासनिक समन्वय परिषद्को बैठक बसी हाल देखापरेका समस्या समाधान गर्दै प्रशासनिक सङ्घीयता सुदृढीकरण गर्ने निर्णय गरिएको।
• जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको वर्गीकरण गरी तीनवटै तहको अधिकारक्षेत्र बाँडफाँट गरिएको ।
• अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, 2077 बमोजिम विषयगत समितिहरूका बैठक सम्पन्न भई विभिन्न क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान र समाधानका लागि आवश्यक निर्णय गरिएको।
• संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनको पहिचान गरी कानून निर्माणको काम अघि बढाइएको।
• सङ्घीयतालाई सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०; शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, 2080; विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९; निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०; विद्युत् सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, 2080; संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको।
२. अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान
• सरकारले कार्य प्रारम्भ गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा दबाब रहेकोमा वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँग गरिएका सघन संवाद तथा अन्तर्क्रिया र विभिन्न चरणमा गरिएका निरन्तर प्रयासबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता सङ्कुचन¸ उच्च ब्याजदर¸ विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप¸ पुँजी बजारमा आएको गिरावट र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायतमा रहेका समस्यालाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहबाट उचित सम्बोधन गरिएकोले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू क्रमशः सकारात्मक हुँदै गएका।
• निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन जोड दिइएको। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम भएको र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार आएको। लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेको उद्योग वाणिज्य संवाद परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको। व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन समन्वय समितिको बैठक बसी व्यावसायिक वातावरणको लागि सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी कार्य अघि बढाइएको।
• वित्त तथा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सुधारका कदमहरू चालिएको।
• राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाई तथा सबै किसिमका राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी लक्ष्यबमोजिम राजस्व परिचालन गर्न जोड दिइएको। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन र भन्सार गस्ती बढाइएको। कर प्रणाली सुधारका लागि समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको।
• आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४१०.१ अमेरिकी डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कुल राष्ट्रिय बचत ३१.६ प्रतिशत पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको।
• २०७९ पौषदेखि २०८० असारसम्ममा चालु खर्चतर्फ रु.६ खर्ब ५१ अर्ब ५६ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.१ खर्ब ९९ अर्ब ७९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.१ खर्ब ४३ अर्ब १४ करोड गरी जम्मा रु.९ खर्ब ९४ अर्ब ३५ करोड खर्च भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चालु खर्चतर्फ रु.६ खर्ब ४४ अर्ब १५ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.१ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ७७ अर्ब ९ करोड गरी जम्मा रु.९ खर्ब ९ अर्ब २१ करोड खर्च भएको।
• २०८० साउनदेखि २०८० मंसिरसम्ममा चालु खर्चतर्फ रु.३ खर्ब ६० अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.३६ अर्ब ६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.५६ अर्ब ९३ करोड गरी जम्मा रु.४ खर्ब ५२ अर्ब ९६ करोड खर्च भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चालु खर्चतर्फ रु.३ खर्ब ५४ अर्ब २५ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३३ अर्ब ९९ करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. ४६ अर्ब ९६ करोड गरी जम्मा रु.४ खर्ब ३५ अर्ब २ करोड खर्च भएको।
• २०७९ पौषदेखि २०८० असारसम्म कर राजस्वतर्फ रु.५ खर्ब ६४ अर्ब १५ करोड र गैर कर तथा अन्य प्राप्तितर्फ रु.९१ अर्ब ८३ करोड गरी जम्मा रु.६ खर्ब ५५ अर्ब ९८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कर राजस्वतर्फ रु.६ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड र गैर कर तथा अन्य प्राप्तितर्फ रु.६८ अर्ब ६८ करोड गरी जम्मा रु.६ खर्ब ७२ अर्ब ६१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको।
• २०८० साउनदेखि २०८० मंसिरसम्म कर राजस्वतर्फ रु.३ खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड र गैरकर तथा अन्य प्राप्तितर्फ रु.४३ अर्ब ९७ करोड गरी जम्मा रु.३ खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड राजस्व सङ्कलन भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कर राजस्वतर्फ रु.३ खर्ब १ अर्ब ४६ करोड र गैरकर तथा अन्य प्राप्तितर्फ रु.५२ अर्ब ९४ करोड गरी जम्मा रु.३ खर्ब ५४ अर्ब ४० करोड राजस्व सङ्कलन भएको।
• यस अवधिमा अनुदानतर्फ रु.२१ अर्ब ७८ करोड ४९ लाख र सहुलियत ऋणतर्फ रु.१ खर्ब १९ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख गरी जम्मा रु.१ खर्ब ४१ अर्ब ६२ लाख वैदेशिक सहायता परिचालन भएको।
• २०८० कार्तिक महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा २.७ प्रतिशत बिन्दुले कमी भई ५.३८ प्रतिशतमा सीमित रहेको र चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह २६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड पुगेको।
• आर्थिक वर्ष २०७९।८० को सुरुदेखि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न लिइएका वित्त तथा मौद्रिक नीतिको अवलम्बनले गर्दा हाल बाह्य क्षेत्रमा सुधार आई शोधनान्तर स्थिति बचतमा र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गएको।
• शोधनान्तर स्थिति रु.१ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोडले बचतमा रहेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० को कार्तिक मसान्तसम्म रु.१६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ। मौजुदा विदेशी विनिमय सञ्चितिले ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखिएको छ। २०८० पौष ८ गते नेप्से सूचकाङ्क २०८८.07 रहेको।
• अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले गरेको निरन्तर प्रयासबाट मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको। मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः लचिलो बनाउँदै लगिएकोले अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदरहरू घट्दै गइरहेको। यसबाट औसत आधारदर र कर्जादर एकल बिन्दुमा आउने अपेक्षा गरिएको।
• वाणिज्य बैङ्कहरूको अन्तरबैङ्क ब्याजदर २०७९ मंसिरमा ७.९६ प्रतिशत रहेकोमा २०८० मंसिरमा १.४५ प्रतिशत, ९१ दिने टे«जरी बिल्सको भारित औसत ब्याजदर २०७९ मंसिरमा १०.६७ प्रतिशत रहेकोमा २०८० मंसिरमा ३.५३ प्रतिशतमा झरेको।
• अघिल्लो वर्षको कार्तिकमा वाणिज्य बैङ्कहरूको औसत आधार दर १०.६० प्रतिशत रहेकोमा २०८० कार्तिकमा ९.७४ प्रतिशत रहेको। त्यस्तै वाणिज्य बैङ्कको औसत कर्जाको ब्याजदर २०७९ कार्तिकमा १२.६५ प्रतिशत रहेकोमा २०८० कार्तिकमा ११.९६ प्रतिशतमा झरेको।
• वैदेशिक व्यापारतर्फ चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा कुल वस्तु निर्यातमा ६.१ प्रतिशतले कमी भई रु.६३ अर्ब २१ करोड र कुल वस्तु आयातमा ३.४ प्रतिशतले कमी भई रु.६४२ अर्ब २१ करोड कायम भएको। कुल वस्तु व्यापार घाटामा ३.१ प्रतिशतले कमी भई रु.५ खर्ब ७९ अर्ब कायम भएको।
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारी कार्यसञ्चालन खर्चमा उल्लेख्य रूपमा कटौती गरिएको।
• पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि विकास आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण र प्रभावकारी अनुगमन गरिएको। दायित्व सिर्जना भएका पुराना ठेक्काहरूको भुक्तानी व्यवस्थापन गरिएको।
• सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा वित्तीय सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न बेग्लै विशिष्टीकृत संस्था गठन गर्ने तथा सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• लघुवित्त संस्थाबाट लिइएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिएको।
• भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने गरी नयाँ भन्सार विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेश गरिएको। विदेशबाट आयात हुने केही वस्तुहरूको करमा पुनरावलोकन गरिएको।
• स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र (SUTRA) को स्तरोन्नति गरी 70 स्थानीय तहहरूमा राजस्व व्यवस्थापन मोड्युल र ६१२ स्थानीय तहमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागु गरिएको।
• नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूको नाममा छरिएर रहेका कोष तथा बैँक खाता र रकमको एकीकृत विवरण तयार गरिएको। प्रयोजन सकिएका कोष तथा खाता बन्द गरी मौज्दात रहेको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने क्रममा रहेको।
३. वित्तीय सङ्घीयता
• अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को आठौँ बैठकबाट विकास आयोजनाहरू प्राथमिकीकरण गर्ने र दोहोरोपना हटाउने, स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने, कराधारको विषयमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने तथा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने लगायतका निर्णय भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
४. लगानी प्रवर्द्धन
• यस अवधिमा जम्मा रु.२९२.५१ अर्ब वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको।
• पश्चिम सेती र एस.आर. ६ जलविद्युत परियोजना, डाबर नेपाल प्रा.लि. को पुँजी वृद्धि तथा क्षमता विस्तारमा परियोजना लगानीका लागि र तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासका लागि सम्झौता सम्पन्न भएको।
• आगामी २०८१ साल वैशाखमा नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न तयारी कार्य भइरहेको। वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमाझ विश्वसनीयता कायम गर्न नेपालको Country Rating गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको।
५. योजना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन
• “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि” को दीर्घकालीन सोचसहित सोह्रौँ योजना तर्जुमाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।
• विकाससम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भई मस्यौदा तयार भएको ।
• राष्ट्रियस्तरका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत तथा अन्तरनिकाय समन्वय लगायतका समस्या समाधान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको।
• मध्यमकालीन खर्च संरचना (2080/81-2082/83) तयार गरिएको। आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड,२०८० स्वीकृत भएको तथा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिएको।
• दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूको पुनरावलोकन गरिएको। Leave No One Behind National Framework तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
६. कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र
• किसानहरूलाई समयमा नै ४ लाख 1 हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको र आगामी वर्षका लागि बजेट सुनिश्चित गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य (मोटा धान रु.३१९८/-प्रति क्विन्टल र मध्यम धान रु.३३६२/- प्रति क्विन्टल) तोकिएको र ३७ हजार मे. टन धान न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरिएको।
• गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य रु.३ हजार ६ सय ५० प्रति क्विन्टल निर्धारण गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• उखु उत्पादक कृषकहरूलाई प्रति क्विन्टल रु.७० अनुदान पाउने गरी उखुको खरिद मूल्य रु.६३५/- प्रति क्विन्टल तोकिएको। उखु उत्पादक किसानहरूको गत वर्षको बक्यौता अनुदान रकम रु.१ अर्ब ३२ करोड वितरणको व्यवस्था मिलाइएको।
• बाली तथा पशुपन्छीको १ लाख ८१ हजार ९ सय ६५ बीमालेख जारी भई करीब ५० खर्ब ४ करोड बराबरको बाली तथा पशुधनको बीमा गरिएको। कृषि र पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदानबापत कुल रु.२ अर्ब १२ करोड २६ लाख भुक्तानी भएको।
• बर्ड-फ्लु पीडित कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन रु.५८ करोड रकम प्रादेशिक कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरूमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको।
• पशु नश्ल सुधारको लागि ९ लाख ८६ हजार डोज जमेको वीर्य उत्पादन तथा वितरण भएको। राष्ट्रिय पशुप्रजनन कार्यालय लहानमा वीर्य उत्पादन तथा प्रशोधन प्रयोगशाला निर्माण भएको।
• मत्स्यपालक कृषकहरूलाई ८ करोड ३२ लाख माछा भुरा वितरण गरिएको। विभिन्न बालीको १००० मे. टन स्रोत बीउ तथा ६.३३ लाख तरकारी बालीको बेर्ना उत्पादन भई वितरण गरिएको।
• पशु नश्ल सुधारमार्फत दुध उत्पादन प्रवर्द्धनको लागि भारत सरकारबाट शुद्ध नश्लको १५ वटा मुर्रा राँगा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको। दक्षिण कोरिया सरकारबाट नेपाललाई १०१ वटा उन्नत नश्लका गाईका बाच्छी तथा ८ वटा उच्च प्रजनन मानका साँढे प्राप्त भएको।
• पशुपन्छीको संक्रामक रोग नियन्त्रणको लागि विभिन्न १३ प्रकारका ५ करोड ३८ लाख ७१० डोज खोप उत्पादन तथा लम्पीस्किन रोग नियन्त्रणको लागि १० लाख ३७ हजार डोज खोप आयातको लागि सहजीकरण गरी ३ लाख ५१ हजार पशुहरूमा खोप लगाइएको।
• नेपालमा उत्पादित ८२ मे. टन हेलेज पहिलो पटक चीन निर्यात भएको। रु.३ अर्ब २७ करोड मूल्य बराबरको १ हजार ६ सय ८६ मे. टन छुर्पी निर्यात गरिएको।
• धान, गहुँ, मकै, तरकारीलगायत विभिन्न बालीको २२ वटा जातहरू दर्ता र ६ वटा जातहरू उन्मोचन भएको।
७. खानेपानी
• मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि ४२९ कि.मि. पाइपको टेस्टिङ कार्य सम्पन्न भएको र थप २१४ कि.मि. पाइपलाइन बिछ्याइएको। वर्षायामको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै रोकिएको सुरुङ सञ्चालन कार्य सुचारु गर्न निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई कार्य सुरु गरिएको।
• ठूला तथा मझौला २२ र खानेपानी सेवा विस्तारतर्फका १५८ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई थप ५ लाख ५० हजार भन्दा बढी घरपरिवार लाभान्वित भएको।
८. भूमि व्यवस्थापन तथा गरिबी निवारण
• भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको व्यवस्थापनको लागि थप ३१६ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौता भएको। ६ लाख ७६ हजार थप लगतसहित जम्मा ९ लाख ८१ हजार परिवारको लगत तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको। यस अवधिमा थप २१ हजार हेक्टरसहित कुल ४१ हजार हेक्टर जग्गा वितरणका लागि नक्साङ्कन भएको।
• अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको। भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०७६ संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको।
• थप ६ वटा नापी कार्यालयहरूबाट नेलिस र मेरो कित्ता प्रणाली प्रयोग गरी कुल ५६ कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको। ४१ बैङ्क तथा ६ स्थानीय तहहरूलाई नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• सेवाग्राहीहरूले घरैबाट वा नजिकको भू-सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोवार गर्नसक्ने गरी यस अवधिमा १५ केन्द्र थप गरी हालसम्म ९० वटा मालपोत कार्यालयमा भू-सेवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको।
• राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्न २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३ सय ३० घरपरिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको। थप २ लाख ७१ हजार ४ सय ६० घरपरिवारलाई सूचीमा समावेश गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको।
९. उद्योग¸ वाणिज्य तथा आपूर्ति
• दोधारा-चाँदनी-सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य प्रारम्भ भएको।
• लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीचका प्रमुख स्थल नाकाहरू तातोपानी-खासा, रसुवा-केरुङ्ग, हिल्सा-पुराङ्ग र मुस्ताङको कोरला नाका द्विपक्षीय व्यापारका लागि खुला गरिएको।
• नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी एक अर्कामा गाभ्ने तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि कुनै पनि शुल्क र दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि उद्योगलाई अनुमति प्रदान तथा सम्झौता लगायतका काम अघि बढेको।
• काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल आयल निगमबाट संयुक्त रूपमा हाइड्रोजन इन्धनको विकास र नवप्रवर्तनमा संयुक्त साझेदारी भई अध्ययन तथा अनुसन्धानात्मक कार्य चालु रहेको।
१०. सडक पूर्वाधार
• थप ७७६.६१ कि.मि. कालोपत्रे सडक, ५८७.५ कि.मि. ग्राभेल सडक, १८१.२९ कि.मि. नयाँ ट्रयाक र २१९ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको। २१७ कि. मि. सडक कालोपत्रे स्तरमा पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति र ५५३.६५ कि. मि. सडकको आवधिक मर्मत-सम्भार कार्य सम्पन्न भएको।
• काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन सुरुङहरूमध्ये थप 3,525 मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको। आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति 28.56% हासिल भएको।
• नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङमार्गको थप १३९८.४ मिटर सहित हालसम्म जम्मा ५३८४.४० मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको र आपत्कालीन सुरुङको ब्रेक थ्रू भएको। सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य सुरु गरिएको।
• नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भएको। सेती नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य, मादी नदी पुल निर्माण र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको सुरुवात भएको।
• नेपालमा रेलसेवा विस्तारको लागि बर्दिवास-चोचा खण्डमा थप ७ कि.मि. ट्रयाकवेड निर्माण भई हालसम्म ६१ कि.मि ट्रयाकवेड निर्माण सम्पन्न भएको। थप ५ वटा रेलपुलहरू निर्माण भई हालसम्म १२ वटा रेलपुलहरू निर्माण सम्पन्न भएको।
• चक्रपथको यातायात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य चालु रहेको।
• नेपालमा उत्पादन वा जडान भएका सवारी साधनहरूको दर्ता प्रक्रिया सहजीकरण गर्न यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन काठमाडौँको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म द्रुत बस सेवा सञ्चालन सुरु गरिएको। बस सेवा सञ्चालन तथा प्रयोगको सूचना अनलाइन प्रणाली (मोबाइल एप्स_ मा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको।
• अनलाइन सवारी साधन दर्ता प्रणाली (VRS) विभिन्न प्रदेशका ११ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा जडान भएको। यस अवधिमा थप ३,९०,२४९ थान सवारी चालक अनुमति पत्रको स्मार्ट कार्ड छपाइ भई वितरणका लागि पठाइएको। यस अवधिमा थप ३,२८,३२६ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उत्पादन भएको।
११. आवास तथा शहरी विकास
• सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण अन्तर्गत १ लाख ६२ हजार ७ सय २० लाभग्राहीका लागि सुरक्षित नागरिक आवास भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। देशका विभिन्न स्थानमा ३६ वटा बस्तीहरूमा एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको।
• थप ३५ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न भएको। ३८ वटा सरकारी कार्यालय भवन निर्माण कार्य हुँदै गरेको। १४ वटा सभाहलहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने १६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका।
• भूकम्पबाट क्षति भएका कुल ९२० वटा पुरातात्त्विक सम्पदामध्ये हालसम्म ७२६ वटा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र बाँकी सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य निरन्तर भइरहेको। क्षतिग्रस्त भवनहरू प्रबलीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।
• वाग्मती लगायत यसका सहायक नदीहरूमा इन्टरसेप्टर ढल निर्माण, कोरिडोर सडक कालोपत्रे/अस्फाल्ट कङ्क्रिट गर्ने तथा नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको। नदी किनारामा पार्क तथा वातावरणीय सुधारसम्बन्धी निर्माण कार्य सुचारु रहेको। वाग्मती सौन्दर्यकरण कार्य गरिएको। धाप ड्यामको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
१२. ऊर्जा तथा जलस्रोत
• यस अवधिमा ५४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन वृद्धि भई हालसम्म जडित क्षमता २८९२ मेगावाट पुगेको। विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्यामा ५ प्रतिशत थप भई ९८ प्रतिशत पुगेको। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ५०५ सर्किट किलोमिटर थप भई ५८३४ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको। थप ११८८ किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण हुनुका साथै ३३ के.भी. स्तरको ७२३६ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको।
• यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२६ किलोवाट घण्टाबाट ५४ किलोवाट घण्टा बढेर ३८० किलोवाट घण्टा पुगेको। विद्युत् चुहावटलाई १३.४६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको। थप ३३ वटा विद्युत् प्रसारणको अनुमतिपत्र, थप ३५ वटा जलविद्युत् सोलार आयोजनाहरूको लागि सर्वेक्षण अनुमति, थप ४६ वटा विद्युत् प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र थप २४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको।
• विपन्न वर्गका ५० हजार निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने कार्य र २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गको २१ लाख ग्राहकलाई नि:शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको।
• भारतीय बजारमा करिब १७४१ गिगावाट घण्टा युनिट विद्युत् निर्यात गरी रु.१३ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको।
• नेपाल एवं भारतका लगानीकर्ताद्वारा सञ्चालनमा आउने जलविद्युत् आयोजनाबाट आन्तरिक माग पूरा गरी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको। यसैगरी नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतको नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसनबीच फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको। बुटवल-गोरखपुर ४०० के.भी. प्रसारण लाइनको शिलान्यास भएको।
• नेपालबाट ४० मेगावाटसम्म विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एन.टि.पी.सि विद्युत् व्यापार निगम, भारत तथा बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच त्रिदेशीय विद्युत व्यापार बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने क्रममा रहेको।
• कर्णाली-चिसापानी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१०,८०० मे.वा. क्षमता) को थप अध्ययन कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सुरु गरिएको। जलाशययुक्त १९०२ मे.वा. क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको।
• यस अवधिमा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणालीतर्फ थप २ हजार ७ सय ४४ गरी जम्मा १० लाख १ हजार ८ सय ७४ थान, सौर्य लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट २ सय ६ कि.वा. थप भई ८५ मे.वा., घरायसी बायोग्याँस प्लान्ट निर्माण १ हजार २ सय ३१ थप भई हालसम्म ४ लाख ५० हजार ५ सय ६९ पुगेको। सुधारिएको चुल्हो ४ सय ७ थान थप भई हालसम्म १ लाख ४५ हजार ३ सय ८४ वितरण गरिएको साथै हालसम्म ३३ हजार १ सय २९ विद्युतीय चुल्हो जडान गरिएको ।
• गल्छी-रसुवागढी-केरुङ (४०० के.भी.) क्षमताको अन्तर-देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेड चाइनाबीच छलफल जारी रहेको।
• नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रसमेतबाट १०० वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको।
• विभिन्न सतह सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचनासहित सिँचाइ नहर प्रणालीहरूको निर्माण भई ५०३९ हेक्टर थप सिँचित क्षेत्र विस्तार सम्पन्न भएको। विभिन्न भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचना (डिप ट्यूबवेल २९६ वटा र स्यालो ट्यूबवेल ३२४४ वटा) सहित सिँचाइ प्रणालीहरूको निर्माण भई १६,१३० हेक्टर थप सिँचित क्षेत्र विस्तार कार्य सम्पन्न भएको।
१३. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
• सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्न Common Template को अवधारणा बमोजिम ५० कार्यालयमा एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (GIWMS) कार्यान्वयनमा ल्याइएको। कागजरहित सरकारको प्रवर्द्धन गर्न हालसम्म 80 वटा निकायहरू सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) मा आबद्ध भएका। २८१ विभिन्न सरकारी निकायका ४१९ सफ्टवेयर प्रणालीहरूको Security Audit सम्पन्न भएको।
• टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्न इजाजत प्राप्त प्रसारण संस्थाहरूले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन A' La Carte प्रणाली लागु गरिएको।
• गोरखापत्र दैनिकमा बझाङी, ह्योल्मो र बाहिङ किराँत भाषा थप गरी ४१ भाषामा समावेशी लेखरचना प्रकाशन भइरहेको। रेडियो नेपालबाट २१ भाषामा र नेपाल टेलिभिजनबाट १० भाषामा समावेशी कार्यक्रमहरू प्रसारण भइरहेको।
• साइबरजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको।
• फोरजी सेवा 4 स्थानीय तहमा थप भई ७३९ स्थानीय तहमा विस्तार भएपश्चात् सेवाको पहुँच ६७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको।
• हराएका तथा चोरी भएका मोबाइल सेटहरूको Tracking गर्नको लागि Online Tracking System (MDMS) प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरिएको।
• स्थानीय तहका सबै कार्यालयहरुमा, १०,१४६ सामुदायिक विद्यालय तथा ४,३९० स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ब्रोडब्याण्ड जडान गरिएको। नेपाल टेलिकमबाट 1 Gbps सम्मको उच्च गतिको Internet को वितरण प्रारम्भ भएको।
• अप्टिकल फाइबरमा आधारित फाइबर टु द होम (FTTH) सेवा थप ६ जिल्लामा विस्तार भई हालसम्म जम्मा ७३ जिल्लामा पुगेको।
• नागरिक एपमा सवारी चालक अनुमतिपत्रसहित थप ५ वटा सेवालाई आबद्ध गराई हालसम्म जम्मा 62 वटा सरकारी सेवाहरू आबद्ध भएको।
• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र संवर्द्धन गर्न गणतन्त्र स्थापना भए पश्चात्का महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको खोज तथा अनुसन्धान गरी “गणतन्त्रका १५ वर्ष” नामक इन्फोग्राफिक्स प्रकाशन गरिएको।
• सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा परिरहेको नकारात्मक असर अन्त्य गर्न सामाजिक सञ्जालका रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटक एपलाई नेपालमा प्रयोग गर्न तत्कालका लागि रोक लगाउने निर्णय गरिएको।
१४. वन तथा वातावरण
• संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना भएको UNFCCC को 28th Conference of the Parties (COP-28) को World Climate Action Summit मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन भएको। साथै सम्मेलनको क्रममा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र प्रभावका बारेमा “Calls of the Mountain: Who Saves Us from the Climate Crisis” विषयमा High Level Roundtable Meeting को आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण र सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको।
• जडीबुटीमा आधारित हर्बल केयर ५7.३4 लाख थान र सुगन्धित तेल 17.48 टन उत्पादन तथा बिक्री गरी ५ करोड ३० लाख आम्दानी गरिएको।
• जडीबुटीमा आधारित वस्तुको रासायनिक सूत्र (फर्मुलेसन कार्य) मार्फत सयपत्री फूलबाट Lutein निकाली क्रिम तयार गरिएको। 7 लाख 36 हजार जडीबुटीका बिरुवा उत्पादन भएको।
• कार्बन व्यापारको लागि Measurement, Reporting, and Verification (MRV) Report तयार गरिएको।
• वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (EIA) ५० वटा र २१ वटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) गरी ७१ वटा विकास आयोजनालाई सहमति प्रदान गरिएको, विभिन्न आयोजनाको लागि ३२५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र ३२ हजार ६३८ वटा रुख हटाउन सहमति दिइएको।
• करिब ३ करोड ३३ लाख क्यु. फि. काठ उत्पादन गरिएको। उत्पादित काठमध्ये ९०.१३ क्यु. फि. काठ र ११३९.१५ चट्टा दाउरा बिक्री वितरण गरी रु.४ अर्ब ६२ करोड राजस्व सङ्कलन गरिएको।
• परस्थानीय ११२३ वटा वनस्पतिहरूको १ लाख ६१ हजार हर्बेरियम नमुनाहरूको डिजिटाइजेसन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको, नेपालका वनस्पति (फ्लोरा) को अभिलेखन अद्यावधिक कार्यलाई निरन्तरता दिइएको।
१५. विपद् व्यवस्थापन
• बझाङ जिल्लाको तलकोट केन्द्र र जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्र भई जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प गएलगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा पुगी तदारुकताका साथ पीडितहरूको उद्धार, उपचार तथा राहत कार्यको नेतृत्व गर्दै पीडित तथा प्रभावितहरूको तत्काल उद्धार गरी राहत वितरण, उपचार तथा अस्थायी आवास एवं दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको ।
• भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रति परिवार रु.५० हजार दिने निर्णय गरी रु.२ अर्ब २६ करोड निकासा गरिएको। चालु आर्थिक वर्षका लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रकम रु.८ अर्ब २५ करोड र थप रु.१ अर्ब ७५ करोड थप गरी रु.१० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि व्यवस्था गरिएको ।
• विभिन्न ८ स्थानमा थप विपद् व्यवस्थापन वेसहरू स्थापना गरी जम्मा १८ वटा पुर्याइएको
• देशभर संघीय र स्थानीय तहमा उपलब्ध खोज, उद्धार र राहत सामग्रीको विवरण एकीकृत गर्न वेबपोर्टल प्रयोगमा ल्याइएको।
• विपद् तथा आपत्कालीन समयमा धेरै संख्याका घाइते तथा बिरामीहरूको उपचार गर्न सक्ने क्षमता भएको अत्याधुनिक प्रविधि, स्रोत र साधनयुक्त भूकम्प प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको Mass Casualty Treatment Centre (MCTC) सहितको आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भएको।
• बाढी, पहिरोमा परेका २१३ जनाको उद्धार र नदी तालमा डुबेका तथा विपद् घटनामा १०५ शवको व्यवस्थापन गरिएको।
१६. संस्कृति¸पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
• नेपाल वायुसेवा निगमको व्यापार विस्तार गरी सञ्चालन नाफामा लगिएको र निगमको तिर्न बाँकी दायित्वमध्ये करिब चार अर्ब ऋण चुक्ता गरिएको।
• इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अलपत्र परेका 254 जना नेपाली नागरिकको नेपाल वायुसेवाको वायुयानबाट सकुशल उद्धार गरिएको।यसैगरी सोही आक्रमणमा परी मृत्यु भएका १० जना नेपालीको शव नेपाल ल्याई सम्बन्धित घर परिवारलाई बुझाइएको र प्रति मृतक रु.१० लाखका दरले सम्बन्धित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको।
• पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समुद्घाटन, भरतपुर आन्तरिक विमानस्थलको सुविधा सम्पन्न टर्मिनल भवन निर्माण र विमानस्थल विस्तार कार्यको शिलान्यास भएको। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहजीकरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• हप्ताको एक दिन काठमाडौं-इलाम-काठमाडौं नियमित उडान सञ्चालन गरिएको।
• आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन टिकेटिङ्ग सेवाको सुरुवात गरिएको।
• जुम्ला, रुकुम, रारा तथा सिमकोट विमानस्थल विस्तार स्तरोन्नतिका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• जुगल हिमशृङ्खलामा पर्ने 5 वटा नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको।
• सन् २०२३ जनवरीदेखि हालसम्म करिव ९.५ लाख पर्यटक आगमन भएको र पर्यटकको संख्या वृद्धि हुने अवस्था रहेको।
• नेपालबाट अनधिकृत रूपमा चोरी पैठारी भएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूमध्ये यस अवधिमा 10 वटा मूर्ति नेपाल फिर्ता ल्याइएको, ६ वटा मूर्ति नेपाल फिर्ता हुने क्रममा रहेको तथा १३७ मूर्ति फिर्ता गर्न कूटनैतिक पहल भइरहेको।
• नेपाल र मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन दुबै देशका पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दस्तावेजहरूलाई नेपाली तथा चिनियाँ भाषामा प्राज्ञिक अनुवाद सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको।
१७. शिक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधि
• दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै ५२ लाख विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको।
• शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक र नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको।
• लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र, भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्गिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको।
• शिक्षासम्बन्धी तथ्याङ्कमा सहज पहुँचका लागि शैक्षिक सूचना मोबाइल एप सार्वजनिक गरिएको। शिक्षा सेवा आयोगबाट लिइने खुला तथा बढुवातर्फको परीक्षा, विद्यालय शिक्षाको समकक्षता र प्रमाणपत्र, कक्षा १० र कक्षा १२ को समकक्षता र वैदेशिक अध्ययन अनुमति-पत्र पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको।
• आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि रु.१ अर्बको कोष खडा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• उच्च शिक्षाको एकीकृत क्यालेण्डर निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको।
• तिलगङ्गा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको।
१८. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या व्यवस्थापन
• पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन निर्देशिका तयार भई २० हजार मात्रा एच.पि.भी. खोप प्रदान गरिएको। १ लाख ७१ हजार २ सय ५३ महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ गरिएको। बालबालिकामा हुने क्यान्सर विरुद्धका ३५ प्रकारका औषधीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा गरी देशभर कुल ३५२३ जनरल शैया गरिब तथा विपन्न नागरिकको लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको। विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैया छुट्याई सेवा प्रदान गरे/नगरेको अभिलेख राख्न र सोको विवरण सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी जानकारी दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको।
• भक्तपुर तथा हेटौँडा अस्पताललाई ३०० शैया क्षमताको अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने र शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५०० शैयाको अत्याधुनिक अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र बनाउनका लागि १०० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको।
• ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएको।
• देशैभरि सञ्चालित एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न १०२ नं. को टेलिफोन नम्बर कायम गरी ६ वटा प्रदेशमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको शुल्कलाई आधार मानी देशभरका सरकारी अस्पतालहरूमा समान प्रयोगशाला शुल्क निर्धारण गरिएको। छ प्रदेशहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रादेशिक प्रयोगशालाहरू निर्माण भइरहेको।
• विभिन्न ५ प्रतिष्ठान तथा ७ सङ्घीय अस्पतालहरूबाट स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गरिएको। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ३०० केन्द्र मार्फत नागरिक आरोग्य अभियान सञ्चालन गरिएको।
• सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधीहरूलाई राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधीमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधी लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधी उत्पादनका लागि पूर्व तयारी गरिएको।
• स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको एकीकृत छाता विधेयकको मस्यौदा तयार भई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको।
• ५०० शैयाको अस्पतालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षेणको मस्यौदा तयार भई विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालसँग छलफलको क्रममा रहेको।
• केही संघीय अस्पताल र प्रतिष्ठानमा बीमामा आवद्ध बीमितहरूको ओ.पि.डी. रेजिस्ट्रेशन Web API प्रविधिबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको साथै ल्याव रिपोर्ट हेर्नको लागि App सञ्चालनमा ल्याइएको।
१९. महिला¸ बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
• दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका १६२ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गरिएको।
• देशभरि हराएका ५ हजार ६ सय ९७ बालबालिकामध्ये खोजतलास गर्दा ५ हजार ४० जना फेला पारिएका र बेवारिस फेला परेका ३२८ बालबालिकालार्इ उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुन:स्थापना गरिएको । यसका साथै ११३ सडक बालबालिका र जोखिममा परेका १ हजार ४३ बालबालिकाको आकस्मिक उद्धार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक काममा सहभागिता र हिँडडुलको लागि चाहिने सहायक सामग्रीहरू सातै प्रदेशबाट उत्पादन सुरू गरिएको।
२०. युवा तथा खेलकुद
• “एक स्थानीय तह एक खेलग्राम” नीति अन्तर्गत १७१ वटा पालिकामा खेलमैदान निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित गरिएको।
• राष्ट्रिय युवा परिषद्बाट ६०० भन्दा बढी युवाहरूको सहभागिता रहेको युवाशिखर सम्मेलन सम्पन्न गरिएको।
• स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० हजार ६ सय २६ जनालाई कर्जा उपलब्ध गराइएको। इनोभेटिभ आइडिया भएका १६ जना युवालाई नवप्रवर्तनात्मक इन्क्यूवेशन तालिम प्रदान गरिएको। ९ सय ८० जनालाई उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम प्रदान गरिएको। १ हजार १ सय जनालाई उद्यम परामर्श प्रदान गरिएको।
• विभिन्न क्षेत्रमा गरी जम्मा ५३ हजार ३ सय ३७ जना स्काउट स्वयंसेवक परिचालन गरिएको।
• दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने र एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने १९२ जना खेलाडीलाई मासिक रु.६ हजार, प्रथम ओलम्पियन ५ जना खेलाडीलाई रु.१० हजार र ओलम्पिकमा सहभागी हुने ५९ जनालाई रु.४ हजारका दरले निरन्तर मासिक भत्ता उपलब्ध गराइएको।
• ACC Men’s Premier क्रिकेट प्रतियोगिता तथा ICC Cricket World Cup League II मा प्रथम स्थान हासिल गर्ने नेपाली क्रिकेट टोलीका खेलाडी, मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, टिम व्यवस्थापक र फिजियोथेरापिष्टलाई जम्मा १ करोड ११ लाख ५० हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको।
• मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला, गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको। चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको बाँकी काम वागमती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाबाट संयुक्तरूपमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण आयोजनाको हालसम्म ३७.२५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। कीर्तिपुर रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडानका लागि बोलपत्र मूल्याङ्कन सम्पन्न भई आशय-पत्र प्रकाशन गरिएको। गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला विराटनगरको प्रारम्भिक डिजाइन तयार गरिएको। धनगढी प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माणका लागि ब्लक ९ र १० को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा प्यारापिट ब्लक बी स्ट्रक्चर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
• हिटिङ सिष्टम सहितको स्विमिङ पुल, च्यासल फुटबल रङ्गशाला, रुरु कभर्ड हल, बेलझुण्डी रङ्गशालाको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकेडेमी, नेपालगञ्ज रङ्गशाला, धरान रङ्गशाला, सिमरा रङ्गशाला, फिदिम रङ्गशाला, नारायणी रङ्गशाला, पोखरा रङ्गशाला, रग्वी रङ्गशाला, महेन्द्रनगर क्रिकेट रङ्गशाला लगायतको निर्माण कार्यमा तीब्रता दिइएको।
• १ लाख ५५ हजार खेलाडीलाई निरन्तर आधारभूत तालिम प्रदान गरिएको।
• विभिन्न खेलका १० हजार जना खेलाडीलाई खेलुकदको राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण प्रदान गरिएको।
२१. श्रम¸ रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा
• वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक, विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, स्वदेशभित्र अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको।
• हालसम्म औपचारिक क्षेत्रमा रहेका ४,६४,७२१ जना, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४,९४,२९२ जना, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ३ जना र स्वरोजगारमा रहेका ३४ जना गरी जम्मा ९,५९,०५० जना व्यक्तिहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका। यो अवधिमा थप ४३४ सहित योगदानमा आधारित सामाजिक कोषमा सूचीकृत हुने प्रतिष्ठान/ रोजगारदाताको सङ्ख्या १८,४७३ पुगेको।
• श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गरी रु.१७ हजार ३ सय पुर्याइएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न १२ वटा मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत राजदूत, महावाणिज्यदूत र सम्बन्धित मन्त्रालय पदाधिकारीको सहभागितामा बैठक बसी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरू भएको।
• सबै प्रकारका श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित सीप विकास, उद्यमशीलता, आप्रवासन सेवा, रोजगार सेवा लगायतका सबै प्रकारका श्रम र रोजगार सेवाहरू एकद्वार र एकीकृत रूपमा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत रूपमा प्रदान गर्न सुरुवात भएको।
• विदेशी श्रमिकहरूलाई श्रम स्वीकृति र पुन: श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सेवा पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• सेवाग्राहीलाई आफ्नो स्थानीय तहबाट नै सम्पूर्ण सेवा प्राप्त गर्ने र वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने कार्यलाई पूर्णरूपमा अनलाइन प्रविधिमार्फत गर्ने कार्यको थालनी भएको।
• वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई दिइँदै आएको २ वर्षे श्रम स्वीकृतिको सीमालाई परिमार्जन गरी करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको। विदेशस्थित नियोगबाटै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको।
• वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई कार्यस्थलमा आइपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू सम्बन्धमा परामर्श उपलब्ध गराउन मिति 2079 चैत्र १५ गतेदेखि टेलिमेडिसिन (Tele Medicine) सेवा सञ्चालन गरिएको।
• वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा २५ हजार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशबाट १०/१० गरी २० वटा स्थानीय तहहरू छनौट गरी पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको।
• स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रबाट वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्युवरण गर्न पुगेका १०,०४२ मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, अङ्गभङ्ग वा बिरामी भएका जम्मा ४१५ कामदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका सन्ततिहरूमध्ये २,९५६ सन्ततिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरिएको।
• वैदेशिक रोजगारीमा गई बिचल्लीमा परेका १५६ जना व्यक्तिहरूको उद्धार गरिएको।
• नेपाल र रोमानियाबीच द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्र, जर्मनी सरकारसँग दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदान-प्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (Joint Declaration of Intent) मा हस्ताक्षर र नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच द्विपक्षीय समझदारी पत्रको कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत भएको।
• वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने ठगी लगायतका गुनासाहरू समयमै सम्बोधन गर्न Immediate Response Task Force (IRTF) गठन गरिएको। राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्सल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली (Rapid Response Team) गठन भई चौबीसै घण्टा गुनासो सुन्नेगरी श्रम कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको।
२२. शासकीय प्रबन्ध¸ सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन
• नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लगायतका सेवाहरू सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाइएको।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने सरकारी कार्यालयबाट निश्चित सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको।
• विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनी प्रबन्धको मस्यौदा तयार भई विभिन्न माध्यमबाट राय सुझाव सङ्कलनको कार्य भइरहेको।
• हेलो सरकारलाई जनगुनासो सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीका रूपमा विकास गर्न यससम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरिनुका साथै कार्यकक्ष व्यवस्थित र प्रविधिसम्पन्न बनाई गुनासो सुनुवाई कार्य चौबिसै घण्टा सुरु गरिएको। गुनासो सम्बोधनका क्रममा हेलो सरकारको रेपिड रेस्पोन्स टिमबाट नियमित एकीकृत अनुगमन भइरहेको।
• प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकायका रूपमा विकास गर्नका लागि सचिवको अध्यक्षतामा गठित अध्ययन कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिएको।
• चाडपर्वको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण गर्ने कार्य रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न एकीकृत बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको।
२३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धन
• सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी¸ व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका विषयलाई अघि बढाइएको। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई सरकारका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको।
• नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइएको र यससम्बन्धी थप अनुसन्धान भइरहेको।
• मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि कानून निर्माण गरी गत २०७९ चैत २० गते तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको। मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगमा परेका करिब अट्ठाइस हजार उजुरीमध्ये ५१८८ उजुरीमा रु.१ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा मिलापत्र भएको। यसैगरी १ सय ८८ जना पीडित परिवारको ७ सय ९३ कित्तामा रहेको २ सय १८ बिघा १० कट्ठा ७ धुर जग्गासमेत साहुबाट फिर्ता भएको ।
• यस अवधिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल २४,२०१ उजुरी दर्ता भएकोमा अनुसन्धानबाट १६,७३२ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको। विभिन्न कसूरमा १७४ मुद्दा दायर भई रु.२,०३,५७,८४,१९६ बिगो दाबी गरिएको। विशेष अदालतबाट फैसला भएका १२७ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको। आयोगबाट सञ्चालित ३७ वटा रङ्गेहात कारबाहीका क्रममा ५६ व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको।
• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा दर्ता भएका ९४० उजुरीमध्ये ७१८ फर्छ्यौट गरिएको। केन्द्रबाट ३५६ वटा सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन गरी १५८६ कर्मचारीहरूलार्इ कारबाहीका लागि सिफारिस र ३४८ कार्यालयको नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गरिएको।
• सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भई प्रतिवेदन प्राप्त हुने क्रममा रहेको।
• Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) बाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा नेपालको तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी यससम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीतिको एकीकृत अभिलेख राख्नका लागि AML/CFT National Reporting System Software सञ्चालनमा ल्याइएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा र विकासका लागि राजनीतिक शक्तिहरूबीच राजनीतिक स्थायित्व तथा ऐतिहासिक उपलब्धि रक्षाका विषयमा पटकपटक छलफल तथा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको।
• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट राष्ट्रिय महत्त्वका र अन्य गरी ६८ आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिएको।
• राष्ट्रिय गौरवका, रूपान्तरणकारी र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखिएको। सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंबाट १३ वटा आयोजनाहरूको स्थलगत तथा Action Room बाट भर्चुअल अनुगमन गरिएको।
• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मन्त्रालयगत वार्षिक कार्ययोजना नतिजामूलकरूपमा कार्यान्वयनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको।
• विद्युतीय सुशासन आयोगबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको समग्र Eco-System सञ्चालन गर्न E-Governance Blueprint, National AI Governance Strategy, निर्बाधरूपमा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गर्नको लागि Critical Infrastructure को Business Continuity Plan, Personal Data Protection Policy निर्माण तथा प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) को कार्य अघि बढाइएको।
• सुशासनको लागि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको समग्र सञ्चालन गर्न निर्बाधरूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण तथा प्राविधिक परीक्षणको कार्य अघि बढाइएको।
२४. शान्ति सुरक्षा, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र
• जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सहजता भई 65 हजार ८ सय २६ ले नागरिकता प्राप्त गरेका।
• नेपालभित्र फेला परेका पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएकाको हकमा वंशजको आधारमा जारी भएका नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सङ्ख्या १ हजार ७ सय १४ रहेको। नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिको हकमा वंशजको आधारमा जारी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जम्मा सङ्ख्या ३६ हजार ७ सय ३२ रहेको र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जम्मा ६ सय ६७ जनालाई प्रदान गरिएको।
• राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग सम्बन्धित नागरिकका विवरणहरू सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका 175 स्टेशन मार्फत सङ्कलन भइरहेको र यस अवधिमा 3 स्टेसन थप गरिएको। 54 इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा स्थायी र अस्थायी गरी 58 स्टेसन रहेकोमा यस अवधिमा 12 विवरण दर्ता स्टेसन थप भएको।
• राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि ३० लाख ७८ हजार १ सय २० थप विवरण सङ्कलन भई कुल 1 करोड 33 लाख 71 हजार 2 सय 57 नागरिकहरूको विवरण एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सङ्कलन गरिएको र 16 लाख 10 हजार 6 सय 88 परिचयपत्र वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाइएको।
• Electronic Fund Transfer मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको सुरुवात गरिएको।
• सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि भारततर्फ थप २३ र चीनतर्फ १ बोर्डर आउट पोष्ट (बि.ओ.पि.) स्थापना भई भारततर्फ जम्मा २४३ र चीनतर्फ ९ वटा गरी कुल २५२ बि.ओ.पि. स्थापना भएका। १ हजार २७ वटा सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सम्भार र रङ्गरोगन गरिएको।
२५. राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा
• नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने पोशाक तथा केही उपकरणहरू स्वदेशमा नै उत्पादन गरिएको।
• सीमास्तम्भहरूको विद्यमान अवस्थाका बारेमा अद्यावधिक अभिलेख तयार गरिएको।
• वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आधुनिकीकरण गरी विपद् तथा आपत्कालीन उपचार गर्न सक्ने क्षमतासहित Mass Casualty Treatment Centre (MCTC) सहितको आधुनिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्न भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको।
२६. न्याय प्रशासन तथा मानव अधिकार
• नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट 10 विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको। नयाँ तथा संशोधन गर्न बनेका समेत गरी कुल १७ विधेयक संघीय संसद्मा पेश गरिएकोमा ४ विधेयक प्रमाणीकरण भएका। विभिन्न नियमावली तर्जुमा तथा संशोधन गरिएको।
२७. शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय
• सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको। जनयुद्धका क्रममा बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारजनलाई सेवा, सुविधा र सहयोग गर्ने सम्बन्धमा छानबिन तथा परिपूरणसम्बन्धी कार्य अघि बढाइएको।
• बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा रहेको।
• अनमिनको प्रतिवेदनमा नाम तथा विवरण समावेश भएका र नागरिकता अनुसार प्रमाणीकरण हुन नसकेका लडाकुलाई गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रति लडाकु दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको।
• जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई निःशुल्क उपचार¸ रोजगारी तथा जीविकोपार्जन र सम्मानपत्र प्रदान गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको। थप ८,४७१ जना शहीदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको।
२८. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुभई नेपाल भारत सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक लगायत विविध पक्षहरूमा छलफल भएको। नेपालबाट आगामी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्न भएको। यसैगरी, विभिन्न ७ सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर तथा ६ वटा विभिन्न परियोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास सम्पन्न भएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मित्रराष्ट्र चीनका प्रधानमन्त्री लि छियाङको निमन्त्रणामा चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा सडक, पावर ग्रिड, शिक्षा, विज्ञान तथा नवीनता, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन, हरित तथा न्यून कार्बन, डिजिटल अर्थतन्त्र गरी १२ वटा समझदारी पत्र तथा फाइटोसेनिटरीसँग सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना भएको UNFCCC को 28th Conference of the Parties (COP28) को World Climate Action Summit मा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकहरूले भोग्नुपरेका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु प्रस्तुत गर्नुहुँदै जलवायु परिवर्तनका असरहरू कम गर्न नेपालले चालेका कदमहरू र नेपालका प्रमुख एजेण्डा तथा प्राथमिकता जोडदार रूपमा उठाउनु भएको।
• सोही कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरससमेत सहभागी हुनुभई जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको हिमाली क्षेत्रमा परेको दुष्प्रभाव र त्यसबाट नेपाल लगायत अन्य देशको समग्र विकास तथा मानव सभ्यतामाथि गम्भीर चुनौती आइपरेको प्रसङ्ग उठाउँदै विश्व समुदायको साझा पहलबाट समाधानको बाटो पहिल्याउनु पर्ने कुरा राख्नुभएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्नुभई विश्व शान्ति र स्थायित्व कायम गर्नका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विश्व समुदायले भोगिरहेको चुनौतीहरूको समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न संयुक्त राष्ट्रसंघको समयानुकूल सुधार तथा सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको।
• महासभामा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न उच्चस्तरीय फोरमहरूलाई अतिकम विकसित देशहरूको तर्फबाट अध्यक्षता गर्दै सम्बोधन गर्नुभएको। साथै, विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रसङ्घीय उच्च अधिकारीहरूसँगका भेटवार्ताहरूमा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझा चासोका विषयमा छलफल भएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको चारदिने भ्रमण गर्नुभएको। सो अवसरमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण लगायतका विषयमा छलफल गर्नुभई संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट सहयोग, सद्भाव र समर्थन रहने अभिव्यक्ति दिनुभएको।
• हमासले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिक श्री विपिन जोशीको सकुशल स्वदेश फिर्ताको लागि नेपाल सरकारबाट इजरायल, कतारलगायतका देशसँग निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहेको।
• सुडानमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण अलपत्र परेका ३१ नेपाली नागरिकलाई सकुशल उद्धार गरिएको।
३. संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको सृदृढीकरण
• यस अवधिमा नेपालको संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरिएको। यसैगरी चितवन, बारा र तनहुँमा रिक्त हुनगएको प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन सम्पन्न गरिएको र आगामी २०८० माघ ११ मा सम्पन्न गर्नेगरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको तयारी भइरहेको।
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसी मौजुदा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र परिमार्जन गर्ने, अनुदान, संस्थागत संरचना तथा विकास आयोजनामा रहेको दोहोरोपना हटाउने, राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने र जग्गा प्राप्तिको विषयलाई सहज बनाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको।
• सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अधिकार बाँडफाँटमा स्पष्टता ल्याउन विद्यमान कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल/अन्तरक्रिया गरी प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।
• तीनै तहका सरकारबीच अन्तरतह समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाई कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सिफारिसहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका।
• सङ्घीयतालाई सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०; शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, 2080; विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९; निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० र विद्युत् सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, 2080 संघीय संसद्मा पेश भएको।
• संसदीय समितिका सुझाव समेतका आधारमा संविधान कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गर्न बाँकी रहेका कानूनहरूको पहिचान गरिएको।
• सरकारका तीनै तहबीच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू सम्मिलित प्रशासनिक समन्वय परिषद्को बैठक बसी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा अन्तरतह समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको।
• अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, 2077 बमोजिम विषयगत समितिहरूका बैठक सम्पन्न भई विभिन्न क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान र समाधानका लागि आवश्यक निर्णय गरिएको।
४. अर्थतन्त्रको सुधार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन
• सरकारले कार्य प्रारम्भ गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा दबाब रहेकोमा वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँग गरिएका सघन संवाद तथा अन्तर्क्रिया र विभिन्न चरणमा गरिएका निरन्तर प्रयासबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता सङ्कुचन¸ उच्च ब्याजदर¸ विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप¸ पुँजी बजारमा आएको गिरावट र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायतमा रहेका समस्यालाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहबाट उचित सम्बोधन गरिएकोले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू क्रमशः सकारात्मक हुँदै गएका।
• निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन जोड दिइएको। वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम भएको र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार आएको।
• वित्त तथा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सुधारका कदमहरू चालिएको।
• अर्थतन्त्रको हालको अवस्था र भावी कार्यदिशा विषयमा सरकार, राजनीतिक दल, निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सार्वजनिक नीति संवाद सञ्चालन गरिएको। लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेको उद्योग वाणिज्य संवाद परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको। व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन समन्वय समितिको बैठक दुईपटक सम्पन्न भएको र बैठकले व्यावसायिक वातावरणको लागि सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरेको।
• राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाई तथा सबै किसिमका राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी लक्ष्यबमोजिम राजस्व परिचालन गर्न जोड दिइएको। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन र भन्सार गस्ती बढाइएको। कर प्रणाली सुधारका लागि समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको।
• मूल्य अभिवृद्धि कर (पच्चीसौँ संशोधन) नियमावली, २०८०; अन्तःशुल्क (चौबीसौँ संशोधन) नियमावली, २०८०; भन्सार (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८०; आयकर (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८०; मदिरा (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८० तथा मालवस्तु जाँचपाससम्बन्धी सूचना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, 2080; विलासिता शुल्क, वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क र वैदेशिक पर्यटन शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०; आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७९ र सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, 2080 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४१०.१ अमेरिकी डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कुल राष्ट्रिय बचत ३१.६ प्रतिशत पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको।
• २०७९ पौषदेखि २०८० असारसम्ममा चालु खर्चतर्फ रु.६ खर्ब ५१ अर्ब ५६ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.१ खर्ब ९९ अर्ब ७९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.१ खर्ब ४३ अर्ब १४ करोड गरी जम्मा रु.९ खर्ब ९४ अर्ब ३५ करोड खर्च भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चालु खर्चतर्फ रु.६ खर्ब ४४ अर्ब १५ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.१ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.७७ अर्ब ९ करोड गरी जम्मा रु.९ खर्ब ९ अर्ब २१ करोड खर्च भएको।
• २०८० साउनदेखि २०८० मंसिरसम्ममा चालु खर्चतर्फ रु.३ खर्ब ६० अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.३६ अर्ब ६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.५६ अर्ब ९३ करोड गरी जम्मा रु.४ खर्ब ५२ अर्ब ९६ करोड खर्च भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चालु खर्चतर्फ रु.३ खर्ब ५४ अर्ब २५ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.३३ अर्ब ९९ करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. ४६ अर्ब ९६ करोड गरी जम्मा रु.४ खर्ब ३५ अर्ब २ करोड खर्च भएको।
• २०७९ पौषदेखि २०८० असारसम्म कर राजस्वतर्फ रु.५ खर्ब ६४ अर्ब १५ करोड र गैर कर तथा अन्य प्राप्तितर्फ रु.९१ अर्ब ८३ करोड गरी जम्मा रु.६ खर्ब ५५ अर्ब ९८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कर राजस्वतर्फ रु.६ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड र गैर कर तथा अन्य प्राप्तितर्फ रु.६८ अर्ब ६८ करोड गरी जम्मा रु.६ खर्ब ७२ अर्ब ६१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको।
• २०८० साउनदेखि २०८० मंसिरसम्म कर राजस्वतर्फ रु.३ खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड र गैर कर तथा अन्य प्राप्तितर्फ रु.४३ अर्ब ९७ करोड गरी जम्मा रु.३ खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड राजस्व सङ्कलन भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कर राजस्वतर्फ रु.३ खर्ब १ अर्ब ४६ करोड र गैर कर तथा अन्य प्राप्तितर्फ रु.५२ अर्ब ९४ करोड गरी जम्मा रु.३ खर्ब ५४ अर्ब ४० करोड राजस्व सङ्कलन भएको।
• यस अवधिमा अनुदानतर्फ रु.२१ अर्ब ७८ करोड ४९ लाख र सहुलियत ऋणतर्फ रु.१ खर्ब १९ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख गरी जम्मा रु.१ खर्ब ४१ अर्ब ६२ लाख वैदेशिक सहायता परिचालन गरिएको।
• २०८० कार्तिक महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा २.७ प्रतिशत बिन्दुले कमी आई ५.३८ प्रतिशतमा सीमित रहेको र चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड पुगेको।
• आर्थिक वर्ष २०७९।८० को सुरुदेखि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न लिइएका वित्त तथा मौद्रिक नीतिको अवलम्बनले गर्दा हाल बाह्य क्षेत्रमा सुधार आई शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गएको।
• शोधनान्तर स्थिति रु.१ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोडले बचतमा रहेको। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० को कार्तिक मसान्तसम्म रु.१६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड पुगेको। मौजुदा विदेशी विनिमय सञ्चितिले ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखिएको। २०८० पौष ८ गते नेप्से सूचकाङ्क २०८८.07 रहेको।
• वैदेशिक व्यापारतर्फ चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा कुल वस्तु निर्यातमा ६.१ प्रतिशतले कमी भई रु.६३ अर्ब २१ करोड र कुल वस्तु आयातमा ३.४ प्रतिशतले कमी आई ६ खर्ब ४२ अर्ब २१ करोड कायम भएको। कुल वस्तु व्यापार घाटामा ३.१ प्रतिशतले कमी आई रु.५ खर्ब ७९ अर्ब कायम भएको।
• अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले गरेको निरन्तर प्रयासबाट मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको। मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः लचिलो बनाउँदै लगिएकोले अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदरहरू घट्दै गइरहेको। यसबाट औसत आधार दर र कर्जा दर एकल बिन्दुमा आउने अपेक्षा गरिएको।
• हालै गरिएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट नीतिगत दर ६=५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत, बैङ्क दर ७.5 प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल दर ४.5 प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको।
• वाणिज्य बैङ्कहरूको अन्तरबैङ्क ब्याजदर २०७९ मंसिरमा ७.९६ प्रतिशत रहेकोमा २०८० मंसिरमा १.४५ प्रतिशत, ९१ दिने टे«जरी बिल्सको भारित औसत ब्याजदर २०७९ मंसिरमा १०.६७ प्रतिशत रहेकोमा २०८० मंसिरमा ३.५३ प्रतिशतमा झरेको।
• अघिल्लो वर्षको कार्तिकमा वाणिज्य बैङ्कहरूको औसत आधार दर १०.६० प्रतिशत रहेकोमा २०८० कार्तिकमा ९.७४ प्रतिशत रहेको। त्यस्तै, वाणिज्य बैङ्कको कर्जाको औसत ब्याजदर २०७९ कार्तिकमा १२.६५ प्रतिशत रहेकोमा २०८० कार्तिकमा ११.९६ प्रतिशतमा झरेको।
• विभिन्न कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई आगामी २०८० चैत्र मसान्तसम्म कर्जाको पुनःसंरचना गरी ऋण साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि थप गरी सहुलियत प्रदान गरिएको।
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने¸ सेवा करार दरबन्दी सिर्जना नगर्ने¸ सवारी साधन खरिद नगर्ने¸ इन्धन¸ मर्मत सम्भार¸ पत्रपत्रिका र फर्निचर लगायतका खर्च घटाउने¸ अत्यावश्यक बाहेकका तालिम¸ गोष्ठी¸ सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि विकास आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइनुका साथै आवश्यक सहजीकरण र प्रभावकारी अनुगमन गरिएको। दायित्व सिर्जना भएका पुराना ठेक्काहरूको भुक्तानी व्यवस्थापन गरिएको।
• सामाजिक सुरक्षा भत्तामा आबद्ध नागरिकलाई पारदर्शी र सहज तरिकाले सेवा उपलब्ध गराउन सेवाग्राहीको बैङ्क खातामा सोझै पठाउने गरी प्रणालीमा सुधार गरिएको।
• स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र (SUTRA) को स्तरोन्नति गरी 70 वटा स्थानीय तहहरूमा राजस्व व्यवस्थापन मोड्युल र ६१२ स्थानीय तहमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागु गरिएको।
• नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूको नाममा छरिएर रहेका कोष तथा बैङ्क खाता र रकमको एकीकृत विवरण तयार गरिएको। प्रयोजन सकिएका कोष तथा खाता बन्द गरी मौज्दात रहेको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने क्रममा रहेको।
• विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका¸ २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा वित्तीय सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न बेग्लै विशिष्टीकृत संस्था गठन गर्ने, सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• लघुवित्त संस्थाबाट लिइएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिएको।
• वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका¸ कार्यमा दोहोरोपना भएका र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका 20 वटा सरकारी कार्यालय¸ सार्वजनिक संस्थान¸ विकास समिति तथा बोर्डहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने¸ खारेज गर्ने र पुनः संरचना गर्ने कार्य अघि बढाइएको।
• सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न तीन सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त हुने क्रममा रहेको।
• मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा बहुवर्षीय ठेक्का/स्रोत सुनिश्चितताको विवरण प्रविष्टि गरिएको। थप बजेट निकासा, स्रोत सुनिश्चितता¸ आर्थिक सहायता र रु.1 करोड माथिको रकमान्तर लगायतका विवरणहरू वेबसाइटमार्फत मासिक रूपमा सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्य सुरु गरिएको।
• पुँजी बजारलाई स्वच्छ¸ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सेयर तथा ऋण लगानी नीति¸ 2079 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• व्यावसायिक वातावरण सहजीकरण (Ease of Doing Business) का सूचकमा अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको। उद्योग वाणिज्य संवाद प्रवर्द्धन परिषद्को गठन आदेश, २०७५ लाई संशोधन गरी परिषद् पुनर्गठन गरिएको।
• कर प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउन करदाताले विद्युतीय माध्यमबाट पूर्वानुमानित र कारोबारका आधारमा आय विवरण दाखिला गर्ने र करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको। उक्त प्रमाणपत्रको आधिकारिकता विभागको वेबसाइटबाट जाँच गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको।
• २०८० मंसिर मसान्तसम्ममा ५८ लाख ५४ लाख १ सय २८ करदाताहरू स्थायी लेखा नम्बरमा, ३ लाख २० हजार २ सय ५० करदाता मूल्य अभिवृद्धि करमा र १ लाख २१ हजार ८ सय ४३ करदाता अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका।
• मूल्य अभिवृद्धि कर/आयकरतर्फ जम्मा रु.१० अर्ब ८० करोड बक्यौता असुली तथा समायोजन गरिएको।
• सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी कर प्रणालीमा सुधार गर्न विद्युतीय सेवा कर (Digital Service Tax) सम्बन्धी कार्यविधि, 2079 कार्यान्वयनमा ल्याइएको, विद्युतीय माध्यमद्वारा राजस्व भुक्तानी गर्दा तोकिएको रकमको सीमा हटाई e-payment को दायरा विस्तार गरिएको। मुख्य भन्सार कार्यालयमा मोबाइल एपको माध्यमबाट भन्सार जाँचपास गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने गरी भन्सार विधेयक संसद्मा पेश गरिएको। स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न विदेशबाट आयात हुने केही वस्तुहरूको करमा पुनरावलोकन गरिएको।
• कृषि लगायत आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरिनुका साथै विलासिता कर, वैदेशिक पर्यटन शुल्क लगायतका नयाँ करारोपण गरिएको।
५. वित्तीय सङ्घीयता
• आर्थिक वर्ष २०७९/80 मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी प्रदेशमा रु.99 अर्ब 68 करोड र स्थानीय तहहरूमा रु.2 खर्ब 98 अर्ब 15 करोड गरी कुल रू.3 खर्ब 97 अर्ब 84 करोड हस्तान्तरण भएको।
• प्राकृतिक स्रोत (पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानी तथा खनिज) को परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी रकम रू. 6 अर्ब 28 करोड 33 लाख 97 हजार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम बाँडफाँट गरी वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको।
• अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को आठौँ बैठकबाट विकास आयोजनाहरू प्राथमिकीकरण गर्ने र दोहोरोपना हटाउने, स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने, कराधारको विषयमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने तथा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने लगायतका निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
६. लगानी प्रवर्द्धन
• आगामी २०८१ साल वैशाखमा नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न तयारी कार्य भइरहेको। वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमाझ विश्वसनीयता कायम गर्न नेपालको Country Rating गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• यस अवधिमा वैदेशिक लगानी प्रवनर्द्धनका क्षेत्रमा भएका मुख्य कार्यहरू देहायबमोजिम छन्-
क्र.स. प्रमुख कार्य उपलब्धि
१ लगानी स्वीकृति यस अवधिमा जम्मा रु.२९२.५१ अर्ब वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको।
२ विस्तृत सम्भाव्यता/परियोजना प्रतिवेदन तयारीको लागि सम्झौता (MoU) र सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी पश्चिम सेती र एस. आर.- ६ जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययनका लागि समझदारी सम्पन्न गरी सर्भे लाइसेन्स जारी भएको।
माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययनका लागि समझदारी सम्पन्न भई सर्भे लाइसेन्स जारी भएको।
डाबर नेपाल प्रा.लि. को पुँजी वृद्धि तथा क्षमता विस्तारमा परियोजना लगानीका लागि समझदारी सम्पन्न भई सर्भे लाइसेन्स जारी भएको।
DIAG Industries GmbH, Germany सँग नेपालमा Chemical Fertilizer Plant (Urea) स्थापना गर्न Detail Feasibility Study Report अध्ययन गर्ने कार्यको लागि MoU सम्पन्न गरिएको र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको।
तनहूँको आँबु खैरेनीमा Chemical Fertilizer Plant (Green Ammonia and Green Calcium Ammonium Nitrate) स्थापना गर्न Detail Feasibility Study Report तयार गर्ने कार्यको लागि लगानी बोर्ड र reNIKOLA Sdn. Bhd., Malaysia बीच MoU सम्पन्न भएको।
३ परियोजना विकास/लगानी सम्झौता तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि परियोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भएको।
७. योजना तर्जुमा र आयोजना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन
• चालु पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा गरी “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि” को दीर्घकालीन सोचसहितको सोह्रौँ योजना तर्जुमाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।
• मध्यमकालीन खर्च संरचना (2080/81-2082/83) तयार गरिएको। राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिएको।
• राष्ट्रियस्तरका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत तथा अन्तरनिकाय समन्वय लगायतका समस्या समाधान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका बैठक सम्पन्न भई विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित विकाससँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानका लागि निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लगिएको।
• विकास आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको।
• आयोजनाले प्रयोग गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सट्टाभर्नाको लागि वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने कानूनी व्यवस्था संशोधनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा समावेश भई पेश भएकोमा सो विधेयक संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट दिगो विकास लक्ष्यका राष्ट्रिय सूचकहरूको पुनरावलोकन गरिएको। दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने सम्बन्धमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।
• तथ्याङ्क प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त तथा सुदृढ गर्न दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरू समेत समावेश गरी सबै तथ्याङ्कहरू एउटै प्रणालीमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न National Data Profile अद्यावधिक गरिएको। उक्त प्रणालीमा स्थानीय तहको समेत तथ्याङ्क प्रविष्टि गरिएको।
• दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि Leave No One Behind National Framework तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (तेस्रो) स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको।
• सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूबाट भइरहेका प्रयासहरूलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० स्वीकृत भएको।
• तीन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र मुताबिकका आयोजना तत्-तत् तहबाट कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना बैङ्कलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यले आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड,२०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
८. कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र
• कृषिको उत्पादन, उत्पादकत्व र व्यवसायीकरण अभिवृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रsf] सुधारको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरिएको।
• कृषि क्षेत्रमा देहाय बमोजिमका मापदण्ड निर्धारण गरी लागु गरिएकोः
अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारको मापदण्ड,२०७९
खाद्य वस्तुहरूमा हेभिमेटलको अधिकतम मात्राको मापदण्ड,२०७९
कुखुराको (लेयर्स, ब्रोइलर) दाना पदार्थको मापदण्ड (तयारी तथा संशोधन), २०८०
फलफूल तरकारीमा जीवनाशक विषादी अवशेषको मापदण्ड,२०८०
पौष्टिकतत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामलको मापदण्ड,२०८०
बर्ड फ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको राहत दिने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड,२०७९
पशुजन्य उद्योग स्थापना, निकासी पैठारी सिफारिस तथा बिक्री-वितरण अनुमति सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०
• बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषकहरूलाई समयमा नै रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न यस अवधिमा ४ लाख ८९ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरिएकोमा ४ लाख १ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको। आगामी वर्षका लागि आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि बजेट सुनिश्चित गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• पशुपन्छीजन्य उत्पादनहरू अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भरता हासिल भएको तथा माछा र दुधमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख भइरहेको।
• चालु आर्थिक वर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य (मोटा धान रु.३१९८/-प्रति क्विन्टल र मध्यम धान रु.३३६२/- प्रति क्विन्टल) तोकिएको। कृषक सहकारी संस्थाहरू र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत ३७ हजार मे. टन धान न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरिएको।
• गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य रु.३ हजार ६ सय ५० प्रति क्विन्टल निर्धारण गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• चालु आर्थिक वर्षका लागि उखु उत्पादक कृषकहरूलाई प्रवर्द्धन खर्चबापत प्रति क्विन्टल रु.७० अनुदान समेत पाउने गरी उखुको खरिद मूल्य रु.६३५/- प्रति क्विन्टल तोकिएको। उखु उत्पादक किसानहरूको गत वर्षको बक्यौता अनुदान रकम रु.१ अर्ब ३२ करोड अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाइएको।
• बाली तथा पशुपन्छीको १ लाख ८१ हजार ९ सय ६५ बीमालेख जारी भई करिब रु.५० अर्ब ४ करोड बराबरको बाली तथा पशुधनको बीमा गरिएको। कृषि र पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदानबापत कृषि बीमातर्फ रु.१५ करोड ९९ लाख र पशुपन्छी बीमातर्फ रु. १ अर्ब ९६ करोड २७ लाख गरी कुल रु.२ अर्ब १२ करोड २६ लाख भुक्तानी भएको।
• तरकारी तथा फलफूलजन्य उपजहरूको आयात-निर्यातलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न कैलालीको त्रिनगर र कपिलवस्तुको सुठौली नाकामा क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट सञ्चालनमा ल्याइएको।
• राज्यबाट किसानलाई प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको किसान सूचीकरण प्रणालीमा थप ७ लाख कृषक घरधुरी सूचीकृत भई कुल जम्मा १४ लाख कृषक सूचीकृत भएका।
• बर्ड-फ्लु पीडित कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन रु.५८ करोड रकम प्रादेशिक कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरूमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको।
• पशु नश्ल सुधारको लागि ९ लाख ८६ हजार डोज जमेको वीर्य उत्पादन तथा वितरण भई ७ लाख ११ हजार सङ्ख्यामा कृत्रिम गर्भाधान भएको। साथै, राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय लहानमा वीर्य उत्पादन तथा प्रशोधन प्रयोगशाला निर्माण गरिएको।
• मत्स्यपालक कृषकहरूलाई ८ करोड ३२ लाख माछा भुरा वितरण गरिएको।
• विभिन्न बालीको १००० मेट्रिक टन स्रोत बीउ तथा ६.३३ लाख तरकारी बालीको बेर्ना वितरण गरिएको। १३ वटा बीउ स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरी बीउ उत्पादन चक्रलाई व्यवस्थित गरिएको।
• पशु-नश्ल सुधारमार्फत दुध उत्पादन प्रवर्द्धनको लागि भारत सरकारबाट शुद्ध नश्लको १५ वटा मुर्रा राँगा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको। दक्षिण कोरिया सरकारबाट नेपाललाई १०१ वटा उन्नत नश्लका बाच्छी तथा ८ वटा उच्च प्रजनन मानका साँढे प्राप्त भएको।
• पशुपन्छीको सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणको लागि विभिन्न १३ प्रकारका ५ करोड ३८ लाख ७१० डोज खोप उत्पादन गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। लम्पीस्किन रोग नियन्त्रणको लागि १० लाख ३७ हजार डोज खोप आयातको लागि सहजीकरण गरिएको र ३ लाख ५१ हजार पशुहरूमा लम्पीस्किन रोगविरुद्धको खोप लगाइएको।
• नेपालमा उत्पादित ८२ मे. टन हेलेज पहिलो पटक चीन निर्यात भएको। रु. ३ अर्ब २७ करोड मूल्य बराबरको १ हजार ६ सय ८६ मे. टन छुर्पी निर्यात गरिएको।
• उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्दै खाद्य गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ३ हजार १ सय १३ वटा नमुना सङ्कलन परीक्षण गरी प्रतिकूल पाइएका १२१ वटा उत्पादन र व्यवसाय उपर मुद्दा दायर गरिएको। यसैगरी १० हजार ६ सय ८९ पटक खाद्य तथा दाना बजार, उद्योग, होटल रेष्टुरेन्ट, मिठाई पसलको रेपिड रेस्पोन्स मोडालिटिबाट अनुगमन गरिएको।
• खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरको प्रयोगशालालाई चिया, कफी, मह, मसलाजन्य लगायत ७ वटा खाद्य पदार्थको २३ वटा प्यारामिटरहरूमा प्रमाणीकरण गर्नेगरी Accreditation प्राप्त भएको।
• यस अवधिमा धान, गहुँ, मकै, तरकारी लगायत विभिन्न बालीको २२ वटा जातहरू दर्ता र ६ वटा जातहरू उन्मोचन भएको। कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी विभिन्न २५ वटा प्रविधि (बाली र बागवानी १७, पशु तथा मत्स्यपालन ४ र यान्त्रीकरण ४) विकास गरी प्रविधि प्रसारण गरिएको।
• नेपाल र चीन सरकारबीच कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने र बिरुवा स्वस्थता (Phyto-sanitary) शर्तसम्बन्धी प्रोटोकल पत्र, नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको।
• कृषकहरूलाई खेतबारी तथा उत्पादन स्थलमै प्राविधिक सेवा पुर्याउन स्थानीय तहहरूमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण गरी ८९७ जना प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिएको।
• स्थानीय तहमा कृषि सेवाका पूर्वाधारहरू तयार गर्न ल्याब सहितको ७ वटा एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
• कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा साना कृषि बजार पूर्वाधार, मूल्य अभिवृद्धि केन्द्र, भण्डार गृह र शीत भण्डार गरी जम्मा ३११ वटा पूर्वाधार निर्माण भएका।
• प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत २ हजार १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दी खेती विस्तार गरिएको, ६ हजार ७ सय ३८ हेक्टरमा साना सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको तथा खाद्यान्न बालीको ४५१६ हेक्टर, फलफूल बालीको ११४९ हेक्टर, तरकारी बालीको ९५१ हेक्टर र मत्स्यपोखरी १२० हेक्टरमा क्षेत्र विस्तार गरिएको। साथै “सिक र कमाउ” कार्यक्रम अन्तर्गत ५५ वटा प्राविधिक शिक्षालयका ३१६७ जना विद्यार्थी लाभान्वित भएका र ९८० जना कृषि स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गरिएको।
९. सिँचाइ¸ खानेपानी तथा सरसफाइ
• प्रशोधित फोहोर पानी उत्सर्जन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९; राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०७९ तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
• खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा कार्य गर्ने सबै निकाय, संस्थाहरू सम्मिलित संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा सम्पन्न भई २० बुँदे प्रतिबद्धता घोषणा भएको।
• मेलम्ची हेडवर्क्ससम्मको पहुँचका लागि वैकल्पिक प्रवेश मार्गको आवश्यक मर्मत कार्य सम्पन्न गरी सुरुङमा पानी सञ्चालन गरिएको। मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि बिछ्याइएको पाइपमध्ये ४२९ कि.मि. पाइपको टेस्टिङ कार्य सम्पन्न भएको र थप २१४ कि.मि पाइपलाइन बिछ्याइएको। वर्षायामको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै रोकिएको सुरुङ सञ्चालन कार्य सुचारु गर्न निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई कार्य सुरु गरिएको।
• काठमाडौँ उपत्यकाभित्र २० स्थानमा ढुङ्गेधारा, पोखरी तथा पुराना स्रोतको संरक्षण गरिएको, थप १० स्थानमा वाटर ए.टि.एम. जडान गरी हालसम्म ३१ वटा स्थानमा वाटर ए.टि.एम. सञ्चालनमा रहेको। २० स्थानमा वर्षातको पानी सङ्कलन प्रविधि जडान भएको। यसैगरी विभिन्न १७ स्थानमा पुरातात्त्विक महत्त्वका ढुङ्गेधारा पोखरीको जीर्णोद्धार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको।
• स्थानीय तहमा पालिकास्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरुयोजना तयार गर्न NWASH MIS प्रणालीको प्रयोगबाट २५४ स्थानीय तहहरूले खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी भू-सूचनामा आधारित तथ्याङ्क प्रविष्टि गरिरहेको र १५३ पालिकाहरूको M-WASH PLAN तयार भएको।
• काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको बढ्दो माग आपूर्ति गर्न दोस्रो चरणको थोक वितरण प्रणाली अन्तर्गत सुन्दरीजलदेखि चाबहिलसम्मको पाइपलाइन निर्माण कार्य भइरहेको।
• ठुला तथा मझौला २२ आयोजनाहरू सम्पन्न भई ३ लाख १२ हजार ३७३ जनतामा उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानीको पहुँच पुगेको। यसैगरी खानेपानी सेवा विस्तारतर्फका १५८ आयोजनाबाट आधारभूत खानेपानीमा २ लाख ४२ हजार ६५ घरपरिवारको पहुँच सुनिश्चित भएको। ढल तथा सरसफाइका ५ आयोजनाहरूबाट ९४ हजार परिवार लाभान्वित भएका।
• मकवानपुरस्थित सिस्नेरी खोलाबाट करिब ११ करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण गर्न सिस्नेरी खानेपानी आयोजनाको अध्ययन कार्य भइरहेको।
• एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत १२ पालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रतिवेदन तयार भएको। साथै, महादेव खोला, ठोस्ने खोला, कन्के देउराली र कुलोबाँधजस्ता जलाशययुक्त खानेपानी आयोजनाहरूको अध्ययन कार्य भइरहेको।
• नारायणी, कोशी र सुनकोशी-मरिन लगायतका नदीबाट थोक खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने सम्बन्धमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना निर्माणको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
१०. भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण
यस अवधिमा भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारीलाई प्रभावकारी तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन देहायबमोजिमको कानून निर्माण भएका-
o भू-उपयोग नियमावली, 2079 (संशोधन २०८०),
o आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७९,
o मानवरहित हवाई उपकरण (UAV) मार्फत डिजिटल कित्तानापी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९,
o हवाई सर्वेक्षण अनुमति कार्यविधि, २०७९,
o सहकारी संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९,
o कित्तानापीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने उद्देश्यले मानवरहित हवाई उपकरण (UAV) मार्फत डिजिटल कित्तानापी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९,
o कित्तानापी नक्सा प्रिन्ट सम्बन्धी सेवा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०;
o सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९
• भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोगका ७७ वटै जिल्ला समितिहरू मार्फत काम अगाडि बढाइएको। ६ लाख ७६ हजार थप लगतसहित जम्मा ९ लाख ८१ हजार परिवारको लगत तथ्याङ्क कम्प्युटरमा प्रविष्टि भई यस अवधिमा थप २१ हजार हेक्टरसहित कुल ४१ हजार हेक्टर जग्गा वितरणका लागि नक्साङ्कन भएको।
• यो अवधिमा थप ६ वटा नापी कार्यालयहरूबाट नेलिस र मेरो कित्ता प्रणाली प्रयोग गरी कुल ५६ कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको। मेरोकित्ता अन्तर्गत संस्थागत प्रयोगकर्ताको रूपमा ४१ बैङ्क तथा ६ स्थानीय तहहरूलाई नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• विकास निर्माण आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने उच्च शुद्धताका भौगोलिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि पश्चिम नेपालको २०,००० वर्ग कि.मि. को LiDAR Survey सम्पन्न भई तथ्याङ्क प्राप्त भएको।
• यस अवधिमा आठबिसकोट, सिम्रौनगढ र कोहलपुर मालपोत/नापी कार्यालयहरूबाट समेत थप सेवा प्रवाह भई हाल १२९ वटा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह भइरहेको।
• सेवाग्राहीहरूले घरैबाट वा नजिकको भू-सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोवार गर्नसक्ने किसिमको प्रविधि Public Access Module (PAM) सञ्चालनका लागि थप १५ गरी हालसम्म ९० वटा मालपोत कार्यालयमा भू-सेवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको।
• राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्न २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३ सय ३० घरपरिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको। थप २ लाख ७१ हजार ४ सय ६० घरपरिवारलाई सूचीमा समावेश गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ गठन गरिएको र उक्त कार्यदलले दिएका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रहेको।
• नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोवार गर्नेगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म रोक लगाइएको।
• पन्ध्रवटा सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत कारवाही अघि बढाइएको। यसमध्ये तीनवटा सहकारीको म्यादभित्र प्राप्त भएका आवेदनहरूमध्ये शतप्रतिशत र एकवटा सहकारीको ७५ प्रतिशत बचत फिर्ता भएको।
११. उद्योग¸ वाणिज्य तथा आपूर्ति
उद्योग¸ वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन देहायबमोजिमका नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएकोः-
o विद्युतीय व्यापार (E-Commerce) सम्बन्धी विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको।
o विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०
o नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (NTIS), २०८०
o लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०८०
o कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
o नवप्रवर्तनकारी उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०
o व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८०
• नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी एक अर्कामा गाभ्ने तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• विदेशी लगानी स्वीकृति, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता स्वीकृति, भिसा सिफारिस स्वीकृति, उद्योग दर्ता लगायत उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरु गरिएको।
• पचास करोडसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृतिको लागि अटोमेटिक रुटमार्फत सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको।
• कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि कुनै पनि शुल्क र दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति गर्दा लगानीको न्यूनतम सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरिएको।
• बजार अनुगमनसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहहरूबाट नियमित तवरमा गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको।
• दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य अन्तर्गतको अन्वेषणात्मक ड्रिलिङ्ग कार्यको लागि ४५ रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा निर्धारण गरिएको। प्रारम्भिक अध्ययनबाट रुकुम झुन्लाबाङ क्षेत्रमा फलामको ठुलो भण्डार रहेको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोले फिल्ड स्याम्पलको रासायनिक जाँच गर्ने कार्य भइरहेको।
• दोधारा-चाँदनी-सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य प्रारम्भ भएको।
• नेपाल-भारत पारवहन सन्धि, १९९९ को पुनरावलोकन गरी बल्क कार्गो ढुवानीका बिन्दुहरू थप गरिएको।
• नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएको र विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) मा रेलवे कार्गोको सुरुवात भई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• बारा जिल्लाको अमलेखगञ्जदेखि चितवन जिल्लाको लोथरसम्म (६२ कि.मि.) पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र भारतको सिलिगुडीदेखि झापा जिल्लाको चारआलीसम्म (५० कि.मि.) पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण तथा दुबै स्थानमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने कार्य प्रारम्भ गरिएको।
• लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीचका प्रमुख स्थल नाकाहरू तातोपानी-खासा, रसुवा-केरूङ्ग, हिल्सा-पुराङ्ग र मुस्ताङको कोरला नाका द्विपक्षीय व्यापारका लागि खुला गरिएको।
• उद्योग व्यापारलाई सहजीकरण गर्न फर्म दर्ता, नवीकरण लगायतका कार्य प्रादेशिक तहमा सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइएको। साथै, Nepal National Single Window (NNSW) को प्रणालीमा १६ वटा निकायहरूलाई आबद्ध गरिएको।
• भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न २५ उद्योगलाई अनुमति प्रदान गरी १९ उद्योगसँग सम्झौता भएको र ७ उद्योग सञ्चालनमा रहेको। चालु आ.व.को प्रथम त्रैमासिकमा उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट रु.१८.७ करोडको निर्यात भएको। दैजी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण तथा विकास कार्य प्रारम्भ गरिएको। सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याई विभिन्न २४ वटा उद्योगका लागि अनुमति प्रदान गरिनुका साथै १४ उद्योगहरूसँग सम्झौता गरिएको।
• न्यूनतम ३ महिनाको पेट्रोलियम पदार्थको खपत धान्न सक्नेगरी पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता विस्तारको कार्य अगाडि बढाइएको। पोखरामा ५/५ हजार किलोलिटर क्षमताका २ वटा डिजल टैङ्क निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको।
• रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत खरिद गरी बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कागुनो, चिनो, फापर र सिमीको खरिद गरी बिक्री वितरण भइरहेको।
• पाँचखाल औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामको रूपमा सञ्चालनको तयारी भएको।
१२. सडक तथा यातायात पूर्वाधार
• सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण अवधि ५ वर्षबाट १० वर्ष कायम गर्नको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको।
• नेपालमा उत्पादन भएको सवारी साधनलाई दर्ता गर्न यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरिएको र गुणस्तर अनुसन्धानको कानूनी प्रबन्ध गरिएको।
• सडक विभाग अन्तर्गत थप ७७६.६१ कि.मि. कालोपत्रे सडक, ५८७.५ कि.मि. ग्राभेल सडक, १८१.२९ कि.मि. नयाँ ट्रयाक, २१९ वटा पुल निर्माण, २१७ कि. मि. सडक कालोपत्रे स्तरमा पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति र ५५३.६५ कि. मि. सडकको आवधिक मर्मत-सम्भार कार्य सम्पन्न भएको।
• काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना सञ्चालन (चौथो संशोधन) कार्यविधि¸२०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। यसैगरी सो आयोजनाका लागि आवश्यक थप जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय भएको।
• नेपालमा खानेपानी, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा मात्रै सुरुङ निर्माणको कार्य हुँदै आएकोमा पछिल्ला समयमा सडक यातायातका पूर्वाधार निर्माणमा समेत सुरुङ मार्गको प्रविधि विस्तार गर्दै लगिएको। यस क्रममा नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङमार्गको थप १३९८.४ मिटर सहित हालसम्म जम्मा ५३८४.४० मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको र आपत्कालीन सुरुङको ब्रेक थ्रू भएको। सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य सुरु गरिएको।
• काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन सुरुङहरूमध्ये थप 3,525 मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको। आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति मिति 2079 पुस मसान्तसम्ममा 21.73 प्रतिशत रहेकोमा मिति 2080 मंसिर सम्म थप 6.83 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भई हालसम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति 28.56 प्रतिशत हासिल भएको। दाङ, अर्घाखाँची र मनाङमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा रहेको।
• नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भएको। पृथ्वी राजमार्गको सेती नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य र मादी नदी पुल निर्माण कार्यको थालनी भएको। तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको लागि विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा पूर्व दक्षिण एसियाको यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रम (ACCESS) को सुरुवात भएको।
• नेपालमा रेलसेवा विस्तारको लागि बर्दिवास-चोचा खण्डमा थप ७ कि.मि. ट्रयाकवेड निर्माण भई हालसम्म ६१ कि.मि ट्रयाकवेड निर्माण सम्पन्न भएको। थप ५ वटा रेलपुलहरू निर्माण भई हालसम्म १२ वटा रेलपुलहरू निर्माण सम्पन्न भएको। जयनगर-जनकपुर बर्दिबास रेलमार्ग ६९ कि.मि.मध्ये जयनगर-जनकपुर कुर्था ३५ कि.मि. र बिजलपुरासम्म थप १७ कि.मि. समेत गरी कुल ५२ कि.मि. खण्डमा निर्माण कार्य सम्पन्न भई रेल सेवा सञ्चालनमा रहेको। बथनाहा-विराटनगर रेलमार्ग १८ कि.मि.मध्ये १० कि.मि. निर्माण सम्पन्न भएको।
• यातायात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य चालु रहेको।
• महेन्द्र राजमार्गको बुटवल-गोरुसिंगे-चनौटा सडक खण्डको सुपरभिजन परामर्शदाताको ठेक्का सम्झौता र लौकही-काँकडभिट्टा सडक खण्ड (९५ कि. मि) ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भएको। बुटवल-गोरुसिंगे सडक (५० कि.मि.) ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्न बोलपत्र सूचना प्रकाशित भएको।
• काठमाडौ उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन काठमाडौँको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म द्रुत बससेवा सञ्चालन सुरु गरिएको। बससेवा सञ्चालन तथा प्रयोगको सूचना अनलाइन प्रणाली (मोबाइल एप्स_ मा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको।
• अनलाइन राजस्व भुक्तानी सुविधासहितको सवारी चालक अनुमतिपत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्य गण्डकी प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरासँगै बाग्लुङ र डुम्रेमा समेत विस्तार भएको।
• अनलाइन सवारी साधन दर्ता प्रणाली (VRS) विभिन्न प्रदेशका ११ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा जडान भएको। यस अवधिमा थप ३,९०,२४९ थान सवारी चालक अनुमति पत्रको स्मार्ट कार्ड छपाइ भई वितरणका लागि पठाइएको। यस अवधिमा थप ३,२८,३२६ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उत्पादन भएको।
• इन्जिनियरहरूलाई नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता हुन लिखित परीक्षा प्रणाली प्रारम्भ गरिएको।
१३. आवास तथा शहरी विकास
• नगर विकास कोषको लगानी विनियमावली, २०७९ र ऋण असुली विनियमावली, २०७९, नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पुँजी पुनःसंरचनासम्बन्धी रणनीति पत्र, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण अन्तर्गत यस अवधिमा थप २९ हजार ९ सय ९२ लाभग्राही छनौट भई समग्रमा 1 लाख ६२ हजार ७ सय २० लाभग्राहीका लागि सुरक्षित नागरिक आवास भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। देशका विभिन्न स्थानका ३६ वटा बस्तीहरूमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका।
• यस अवधिमा ३५ वटा क्रमागत स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न भएको र सरकारी कार्यालय भवन निर्माण कार्यतर्फ ३८ वटा भवन निर्माण कार्य भइरहेको।
• देशका विभिन्न स्थानमा १४ सभाहलहरू निर्माण सम्पन्न भएका र १६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका।
• प्रधानमन्त्री आवास भवन, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री आवास भवन निर्माण सम्पन्न भएको, ललितपुरको सैबुस्थित सङ्घीय मन्त्री आवास भवन निर्माण अन्तर्गत २7 वटै ब्लकहरूको संरचना र छाना छाउने कार्य सम्पन्न भएको तथा सङ्घीय संसद् भवनका सम्पूर्ण ब्लकहरूको संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
• भूकम्पबाट क्षति भएको कुल ९२० वटा पुरातात्विक सम्पदामध्ये हालसम्म ७२६ वटा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र बाँकी सम्पदाको पुननिर्माण कार्य भैरहेको। यसैगरी सिंहदरबार पश्चिम मोहडा, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र बबरमहलमा रहेको सडक विभाग कार्यालय भवन तथा केशरमहल, लाजिम्पाटको भवन प्रबलीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको। राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास भवन, त्रि-चन्द्र कलेज भवन र नेपाल बाल सङ्गठन नक्साल काठमाडौँको भवन प्रबलीकरण कार्य अगाडि बढाइएको।
• वाग्मती सुधार आयोजना अन्तर्गत वाग्मती लगायत यसका सहायक नदीहरूमा इन्टरसेप्टर ढल निर्माण, कोरिडोर सडक कालोपत्रे /अस्फाल्ट कङ्क्रिट गर्ने कार्य तथा नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको। वाग्मती नदी तथा यसका सहायक नदी किनारामा पार्क तथा वातावरणीय सुधारसम्बन्धी निर्माण कार्य सुचारु रहेको। वाग्मती सौन्दर्यकरण कार्य गोकर्णदेखि सिनामङ्गलसम्म तथा थापाथलीदेखि बल्खुसम्म, गुह्येश्वरी, उत्तरगया, अन्तर्गतका कार्य सम्पन्न भई गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको।
• काठमाडौ उपत्यकाका विभिन्न स्थानका १७ वटा सत्तल र मठमन्दिर, ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्वार कार्य सम्पन्न भएको।
• धाप ड्यामको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको तथा Testing and Commissioning अन्तिम चरणमा रहेको। वाग्मती नदी संरक्षण र सौन्दर्यकरण कार्यका लागि काठमाडौँको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मको क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका घरटहराहरू हटाइएको।
• नगर विकास कोषको कार्यलाई डिजिटल प्रणाली (Automation System) मा रूपान्तरणका लागि कोषको Management Information System, Real Time Monitoring System, Micro Banking System हरूलाई अद्यावधिक तथा स्तरोन्नति गरिएको।
१४. ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्र
• विद्युत् विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेश गरिएको। नौमुरे प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, २०७९ र एकीकृत कर्णाली सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
• यस अवधिमा ५४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि भई हालसम्म जडित क्षमता २८९२ मेगावाट पुगेको। विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्यामा ५ प्रतिशत थप भई ९८ प्रतिशत पुगेको। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (६६ के.भी. र सोभन्दा माथि) 5३२९ सर्किट किलोमिटरबाट ५०५ सर्किट किलोमिटर थप भई ५८३४ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको। थप ११८८ किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण हुनुका साथै ३३ के.भी. स्तरको ७२३६ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको।
• यस अवधिमा 3२६ किलोवाट घण्टाबाट ५४ किलोवाट घण्टा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढी ३८० किलोवाट घण्टा पुगेको। विद्युत् चुहावटलाई १३.४६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको। थप ३३ वटा विद्युत् प्रसारणको अनुमतिपत्र, थप ३५ वटा जलविद्युत् सोलार आयोजनाहरूको लागि सर्वेक्षण अनुमति, थप ४६ वटा विद्युत् प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र थप २४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको।
• विपन्न वर्गका लागि ५० हजार निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने कार्य र २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गका २१ लाख ग्राहकलाई नि:शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट हालै भएको मित्रराष्ट्र भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतको नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसनबीच फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको।
• नेपाल तथा भारतका लगानीकर्ताद्वारा सञ्चालनमा आउने जलविद्युत् आयोजनाबाट आन्तरिक माग पूरा गरी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको। बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन ४०० के.भी.को शिलान्यास भएको।
• नेपालबाट ४० मेगावाटसम्म विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एन.टि.पी.सि विद्युत् व्यापार निगम, भारत तथा बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच त्रिदेशीय विद्युत व्यापार बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने क्रममा रहेको।
• गल्छी-रसुवागढी-केरुङ (४०० के.भी.) क्षमताको अन्तर-देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेड चाइनाबीच छलफल जारी रहेको।
• भारतीय बजारमा करिब १७४१ गिगावाट घण्टा युनिट विद्युत् निर्यात गरी रु.१३ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको।
• जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता वर्गीकरण गरी ३ मे.वाट. सम्म स्थानीय तहले, ३ मे.वाट. देखि २० मे.वाटसम्म प्रदेशले तथा २० मे.वाट भन्दा माथिका विद्युत् आयोजना सङ्घले हेर्ने गरी बाँडफाँट गरिएको। विद्युत् क्षेत्रबाट ३१ अर्ब बराबरको रोयल्टी सङ्कलन भएको।
• हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङ जिल्लातर्फको १६५ रोपनी जग्गा प्राप्त गरी हालसम्म 48,९८७ रोपनी जग्गाको मुआब्जाबापत रु.३४ अर्ब ९५ लाख वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको। आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गरी कार्य अघि बढाइएको।
• यस अवधिमा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली थप २ हजार ७ सय ४४ गरी १० लाख १ हजार ८ सय ७४, सौर्य, लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट २ सय ६ कि.वा. थप भई ८५ मे.वा., घरायसी बायोग्याँस प्लान्ट निर्माण १ हजार २ सय ३१ थप भई हालसम्म ४ लाख ५० हजार ५ सय ६९ पुगेको र सुधारिएको चुल्हो ४ सय ७ थप भई हालसम्म १ लाख ४५ हजार ३ सय ८४ वितरण गरिएको साथै हालसम्म ३३ हजार १ सय २९ विद्युतीय चुलो जडान गरिएको।
• जलाशययुक्त १९०२ मे.वा. क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको।
• जगदुल्ला अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१०६ मे.वा. क्षमता) को निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् जडान र खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको। कर्णाली-चिसापानी जलाशययुक्त जल विद्युत् आयोजना (१०,८०० मे.वा. क्षमता) को थप अध्ययन कार्य सुरु गरिएको।
• नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट समेत गरी १०० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका।
• विभिन्न सतह सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचनासहित सिँचाइ नहर प्रणालीहरूको निर्माण भई ५०३९ हेक्टर थप सिँचित क्षेत्र विस्तार भएको। विभिन्न भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचना (डिप ट्यूबवेल २९६ वटा र स्यालो ट्यूबवेल ३२४४ वटा) सहित सिँचाइ प्रणालीहरूको निर्माण भई १६,१३० हेक्टर थप सिँचित क्षेत्र विस्तार कार्य सम्पन्न भएको।
• सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २२ हजार ४ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सञ्चालनमा नवप्रर्वतन व्यवस्थापन हुने गरी नमुना आयोजना सञ्चालन गरिएको।
• विभिन्न लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचना (सोलार, पम्प हाउस, पानी सङ्कलन ट्याङ्की, पाइपलाइन आदि) प्रणालीहरूको निर्माण भई १०१० हेक्टर थप सिँचित क्षेत्र विस्तार कार्य सम्पन्न भएको।
• सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनामा Tunnel Boring Machine को उपयोग गरी 7.80 कि.मि. सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
• नदी व्यवस्थापन आयोजनाहरूद्वारा विभिन्न नदीहरूमा ७० कि. मि. तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सोबाट २२७ हेक्टर जग्गा उकास भएको। यस अवधिमा 32 कि.मि. कृषिसडक निर्माण/स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भएको।
• सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाको सङ्गठन एवं संरचना सुधारका लागि बैतडी जिल्लामा कार्यालय स्थानान्तरण गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका दार्चुला, बैतडी, बझाङ्ग, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बाजुरा जिल्ला तथा कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा कार्यक्षेत्र विस्तार गरी जाजरकोट जिल्लामा नयाँ कार्यालय स्थापना गरिएको।
१५. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
• राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०; दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०८०; नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी नीति, २०८०; विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन), नियमावली, २०८०; सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०; दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली, २०७९; विद्युतीय अन्य अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रसारणसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका।
• कागजरहित सरकारको प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) मा हालसम्म 80 वटा निकायहरू आबद्ध भई 3९ वटा निकायले यस प्रणालीमार्फत कार्य सञ्चालन गरिरहेका।
• सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्न Common Template को अवधारणा बमोजिम ५० वटा कार्यालयमा एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (GIWMS) कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्न इजाजत प्राप्त प्रसारण संस्थाहरूले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन A' La Carte प्रणाली लागु गरिएको।
• रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच विस्तार गर्ने क्रममा ३० वटा एफ.एम. रिले स्टेशन स्थापना भई 9२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा प्रसारण पहुँच पुगेको।
• हुलाक सेवा विभाग र कतार एयरवेजबीच अन्तर्राष्ट्रिय डाँक ढुवानीको सम्झौता भई विभिन्न १६ देशका १९ स्थानका लागि सेवा सुचारु भई हालसम्म ३९ देशमा EMS सेवा सुरु भएको। काठमाडौँ बाहिरबाट (झापा, मोरङ्ग, बाँके, कैलाली, रूपन्देही, पर्सा र पोखरामा) वैदेशिक हुलाक वस्तु (पार्सल र EMS समेत) दर्ता गरी सेवा सुरु गरिएको।
• साइबरजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको। Computer Emergency Response Team (CERT) सञ्चालनमा रहेको। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता केन्द्र (National Information Technology Emergency Response Team) को वेबसाइट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको। हालसम्म २8१ सरकारी निकायहरूको ४19 प्रणालीहरूको Security Audit सम्पन्न गरी प्रणालीको सुरक्षाको लागि सुझाव दिइएको।
• गोरखापत्र दैनिकमा ३८ भाषामा समावेशी लेख-रचना निरन्तर प्रकाशन भइरहेकोमा बझाङी, हाल्मो र बाहिङ किराँत भाषा थप गरी ४१ भाषाFमा समावेशी लेखरचना प्रकाशन भइरहेको। रेडियो नेपालबाट २१ भाषामा र नेपाल टेलिभिजनबाट १० भाषामा समावेशी कार्यक्रमहरू प्रसारण भइरहेको।
• गोरखापत्रका वि.सं. 1958 देखि हालसम्मका प्रकाशनहरूको डिजिटल अर्काइभको कार्य भइरहेको साथै गोरखापत्रको डिजिटल डे अनलाइन संस्करण शुभारम्भ गरिएको।
• मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्नेगरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य अन्तर्गत हालसम्म १५ हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको।
• नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट काठमाडौँको सुन्धारा, बबरमहल, पर्साको वीरगञ्ज तथा कास्कीको पोखरामा 5G परीक्षणको कार्य भइरहेको। साथै, यस कम्पनीबाट प्रारम्भ गरिएको फोरजी सेवा 4 स्थानीय तहमा थप भई ७३९ स्थानीय तहमा विस्तार भएपश्चात् 4G सेवाको पहुँच ६७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको।
• हराएका तथा चोरी भएका मोबाइल सेटहरूको Tracking गर्नको लागि Online Tracking System (MDMS) प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरिएको।
• हालसम्म सबै स्थानीय तहको कार्यालय, १०,१४६ सामुदायिक विद्यालय तथा ४,३९० स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ब्रोडब्याण्ड जडान गरिएको। नेपाल टेलिकमबाट XGPON मा आधारित 1 Gbps सम्मको उच्च गतिको Internet को वितरण प्रारम्भ भएको। टेलिफोनमा आउने गुनासोहरूलाई सोही दिन सम्बोधन गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको।
• सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत मन्त्रीसँग भर्चुअल संवाद (Meet your Minister) सेवाको सुरुवात गरिएको।
• नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएका विभिन्न वेबसाइट तथा वेब एप्लिकेशनहरूको अनुगमन गर्न वेबसाइट/एप्लिकेशन अनुगमन प्रणाली (Website/Application Monitoring System) प्रयोगमा ल्याइएको।
• वि.सं. २००८ सालदेखि हालसम्म प्रकाशन भएका नेपाल राजपत्रको विद्युतीय अभिलेखीकरण गरिएको र नयाँ प्रकाशन भएका राजपत्र २४ घण्टाभित्र मुद्रण विभागको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने गरिएको।
• अप्टिकल फाइबरमा आधारित फाइबर टु द होम (FTTH) सेवा ताप्लेजुङ, बझाङ, बाजुरा, पश्चिम रुकुम, जुम्ला तथा कालिकोट गरी ६ जिल्लामा विस्तार भई हालसम्म जम्मा ७३ जिल्लामा पुगेको।
• नागरिक एपमा थप 5 सेवा आबद्ध भई हालसम्म जम्मा 62 वटा सरकारी सेवाहरू आबद्ध भएको।
• सरकारी क्लाउडमा हालसम्म 337 सरकारी निकायहरूका लागि उक्त निकायका सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन (Host) गर्न स्रोत उपलब्ध गराइएको।
• एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा अनुरूप हुलाक सेवाको पुन:संरचनाको कार्य अगाडि बढेको। 64 वटा हुलाक बचत बैङ्कमा रहेको कर्जा र निक्षेप राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा हस्तान्तरण भइसकेको।
• गणतन्त्र दिवस, २०८० को अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र संवर्द्धन गर्न गणतन्त्र स्थापना भए पश्चात्का महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको खोज तथा अनुसन्धान गरी “गणतन्त्रका १५ वर्ष” नामक इन्फोग्राफिक्स प्रकाशन गरिएको।
• सामाजिक सदभाव एवं सामाजिक वातावरणमा परिरहेको नकारात्मक असर अन्त्य गर्न सामाजिक सञ्जालका रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटक एपलाई नेपालमा प्रयोग गर्न तत्कालका लागि रोक लगाउने निर्णय गरिएको।
१६. वन तथा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन
• महत्त्वपूर्ण जडीबुटी प्रजाति झ्याउको सङ्कलनमा लागेको प्रतिबन्ध र निजी वनको साल प्रजातिलाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कटान तथा ओसार-पसारमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको।
• वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०; वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०; वन्यजन्तु वासस्थान सुधार कार्यविधि, २०८० तथा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८०; राष्ट्रिय बृहत् जलाधार रणनीति, २०८०; राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, २०८० र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC) कार्यान्वयन योजना, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना भएको UNFCCC को 28th Conference of the Parties (COP-28) को World Climate Action Summit मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन भएको।
• COP-28 सम्मेलनको दौरान नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र प्रभावका बारेमा “Calls of the Mountain: Who Saves Us from the Climate Crisis” विषयमा High Level Roundtable Meeting को आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण र सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको।
• संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले COP-28 सम्मेलनको उद्घाटन सत्र तथा नेपालले आयोजना गरेको Roundtable Meeting मा नेपाल र नेपाली जनताले भोगेका जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावको बारेमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको। यसबाट नेपाल लगायतका पर्वतीय देशहरूको सशक्त पहलमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारेमा Mountain and Climate Change विषयका विज्ञ समूहबीच संवाद आयोजना गर्न COP-28 बाट निर्णय भएको।
• राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा दिनरात खटिने ११६४ कर्मचारीको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिएको।
• महत्त्वपूर्ण जडिबुटी जटामसीको व्यवस्थापन निकायको रूपमा 84 वटा डिभिजन वन कार्यालयलाई तोकी प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको।
• जडीबुटीमा आधारित हर्बल केयर ५7.३4 लाख थान र सुगन्धित तेल 17.48 टन उत्पादन तथा बिक्री गरी ५ करोड ३० लाख आम्दानी गरिएको।
• खोला किनारा संरक्षणको कार्य ७६ स्थान, पानीका मुहान संरक्षण ६२८ वटा र २८९ वटा पहिरो नियन्त्रण कार्य सम्पन्न हुनुका साथै देशका विभिन्न स्थानमा २३.3 हेक्टरमा तारबार सहितको वृक्षारोपण र थप ४४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा बहुउपयोगी प्रजातिका बिरुवाहरू वृक्षारोपण सम्पन्न भएको।
• महत्त्वपूर्ण रुख प्रजातिहरू चाँप, ओखर, सिमल र सतिसालको व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार भएको।
• जडीबुटीमा आधारित वस्तुको रासायनिक सूत्र (फर्मुलेसन कार्य) मार्फत सयपत्री फूलबाट Lutein निकाली क्रिम तयार गरिएको।
• गोरखा जिल्लामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना एवं सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन सहित सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयारीको कार्य सम्पन्न भएको।
• कार्बन व्यापारको लागि Measurement, Reporting, and Verification (MRV) Report गरिएको।
• International Bamboo and Rattan Organization (INBAR) को अध्यक्ष भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गरिएको।
• विकास र वातावरणबीच समन्वय गर्न ५० वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) र २१ वटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) गरी ७१ वटा विकास आयोजनालाई सहमति प्रदान गरिएको, विभिन्न आयोजनाको लागि ३२५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र ३२ हजार ६३८ वटा रुख हटाउन सहमति दिई राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको सहजीकरण गरिएको।
• मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तु पीडितलाई सर्वसुलभ तरिकाले राहत वितरण गर्नेगरी मानव वन्यजन्तु राहत निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको, कृषिबाली हानिनोक्सानी गर्ने बँदेललाई कृषि हानिकारक प्रजाति घोषणा गरिएको।
• करिब २ करोड ६१ लाख विभिन्न प्रजातिका बिरुवा नर्सरीमा उत्पादन गरी निजी क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न निःशुल्क वितरण गरिएको।
• करिब ३ करोड ३३ लाख क्यु. फि. काठ र ११३९.१५ चट्टा दाउरा उत्पादन गरिएको र रु.४ अर्ब ६२ करोड राजस्व सङ्कलन गरिएको।
• परस्थानीय वनस्पति प्रजातिहरू ११२३ वटा सङ्कलन गरी वनस्पति उद्यानहरूमा, वनस्पतिहरूको १ लाख ६१ हजार हर्बेरियम नमुनाहरूको डिजिटाइजेसन गर्ने कार्य सम्पन्न गरी अनलाइन प्रणालीमा समेत अभिलेखीकरण गरिएको। नेपालका वनस्पति (फ्लोरा) को अभिलेखन अद्यावधिक कार्यलाई निरन्तरता दिइएको।
• जडिबुटी प्रजातिका ६८२ वटा नमुनाहरूको विश्लेषण, प्रमाणीकरण र गुण नियन्त्रण सम्बन्धमा सिफारिस कार्य सम्पन्न गरी व्यापार सहजीकरण गरिएको।
१७. विपद् व्यवस्थापन
• बझाङ जिल्लाको तलकोट केन्द्र र जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्र भई जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प गएलगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा पुगी तदारुकताका साथ पीडितहरूको उद्धार, उपचार तथा राहत कार्यको नेतृत्व गर्दै पीडित तथा प्रभावितहरूको तत्काल उद्धार गरी राहत वितरण, उपचार तथा अस्थायी आवास एवं दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको ।
• भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु.५० हजार दिने निर्णय गरी रु.२ अर्ब २६ करोड निकासा गरिएको। साथै, चालु आर्थिक वर्षका लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रकम रु.आठ अर्ब २५ करोड हाललाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यमा खर्च गर्ने र थप रु.१ अर्ब ७५ करोड समेत सो कोषमा थप गरी रु.१० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि व्यवस्था गरिएको।
• जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माण गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको।
• नेपाल सरकारको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापहरू समावेश गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ र मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको। नेपाल वायुसेवा निगमबाट Disaster Rescue Policy स्वीकृत गरी लागु गरिएको।
• मनसुनजन्य विपद् तथा हवाई दुर्घटना लगायतका घटनामा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार कार्य तदारुकताका साथ गरिएको। बाढी पहिरोमा परेका 213 जनाको उद्धार गरिएको तथा नदी तालमा डुबेका 67 र विपद्का घटनामा परेका ३८ वटा शवको व्यवस्थापन गरिएको।
• विपद् प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न ८ स्थानमा विपद् व्यवस्थापन बेस स्थापना गरी हालसम्म १८ स्थानमा सञ्चालनमा आएको। नेपाली सेनाद्वारा हालसम्म 25,375 जनालाई सामुदायिक विपद् प्रतिकार्य तालिम प्रदान गरिएको।
• विपद् व्यवस्थापन, लागु पदार्थ दुरूपयोग विरुद्धको सचेतना, ट्राफिक सचेतना एवं ट्राफिक व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, सरसफाइ लगायत अन्य सामाजिक कार्यमा गरी जम्मा ५३ हजार ३ सय ३७ जना स्काउट स्वयंसेवक परिचालन गरिएको। २ हजार १ सय १ जनालाई स्काउट र ७० जना स्काउटलाई विपद् व्यवस्थापन तालिम प्रदान गरिएको।
• विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकको पहिचान तथा परिचालनलाई सहजीकरण गर्न National Volunteer Bureau सम्बन्धी प्रणाली Volunteer Management Information System (VMIS) प्रणाली विकास गरिनुका साथै सङ्घीय र स्थानीय तहमा उपलब्ध खोज, उद्धार र राहत सामग्रीको विवरण एकीकृत गर्न वेब पोर्टल प्रयोगमा ल्याइएको।
• प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट माग भएबमोजिम जल तथा मौसम अवलोकन केन्द्र सञ्चालन तथा तथ्याङ्क र प्राविधिक सहायता प्रदान गरिएको।
१८. संस्कृति¸ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
• यस अवधिमा पर्यटक आगमनमा उत्साहजनक प्रगति भएको। करिव ९.५ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका र यो सङ्ख्या वृद्धि हुने अवस्थामा रहेको।
• नेपाल भ्रमण दशक (२०२३-३२) अवधारणा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको।
• राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समुद्घाटन भएको। नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साताको एक दिन काठमाडौँ-क्वालालम्पुर-भैरहवा-काठमाडौँ नियमित उडान थालनी भएको। गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको।
• जुम्ला, रुकुम, रारा तथा सिमकोट लगायतका विमानस्थलहरूको भौतिक सुधार र स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइएको। भरतपुर, भोजपुर र विराटनगरको टर्मिनल भवन र भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्नतिको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।
• नेपाल वायुसेवा निगमको व्यापार विस्तार गरी सञ्चालन नाफामा लगिएको र निगमको करिब चार अर्ब ऋण चुक्ता गरिएको।
• दुर्गम स्थानमा हवाईसेवाको पहुँच बढाउन नेपाल वायु सेवा निगमबाट थप तीन वटा साना जहाज (STOL Aircraft) खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको।
• प्रयोगविहीन भई भूमिस्थ रहेका ५ वटा चिनियाँ जहाजहरूको लिलाम बिक्रीको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको।
• सूचना प्रविधिको माध्यमबाट होटल दर्ता व्यवस्थापन, पर्वतारोहण अनुमति प्रणाली, नेपाल वायुसेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई टिकट अनलाइनबाट लिन सकिने व्यवस्था र राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा Vitual Tour को व्यवस्था गरिएको।
• नेपाल तथा रुवाण्डाबीच हवाइ सेवा सम्झौता सम्पन्न भएको। स्वीट्जरल्याण्ड तथा इण्डोनेसियासँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको।
• नेपाल वायुसेवा निगमबाट गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा परीक्षण उडान सम्पन्न गरी व्यावसायिक उडानको थालनी भएको। तुम्लिङटार तथा सुर्खेत विमानस्थलमा ATR-72 विमानबाट सेवा सञ्चालन सुरु गरिएको। काठमाडौं-इलाम-काठमाडौं हप्ताको एक दिन नियमित उडान सञ्चालन सुरु भएको।
• नेपाल वायुसेवा निगमको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न अध्ययन तथा सिफारिस समिति गठन गरिएको र उक्त समितिका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको।
• विमानस्थल, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय स्थलमा सरसफाइ सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरी सरसफाइ अभियान सुरु गरिएको। पशुपति क्षेत्रमा प्रत्येक शनिवार तीन महिने बृहत् सरसफाइ अभियान सम्पन्न भएको।
• नेपाल र मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन दुवै देशका पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दस्ताबेजहरूलाई नेपाली तथा चिनियाँ भाषामा प्राज्ञिक अनुवाद सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको।
• पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय शवदाहलाई विस्तार गर्दै निशुल्क गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको। पशुपतिनाथको जग्गा संस्थाको नाममा हाल साबिक गर्ने तथा हराएको जग्गा खोजी कार्य भइरहेको। पशुपति क्षेत्रमा मदिरा तथा लागु औषधको प्रयोग लगायतका अवाञ्छित गतिविधिमाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्दै उक्त क्षेत्रको सौन्दर्यकरणका कार्यहरू भइरहेको।
• जुगल हिमशृङ्खलामा पर्ने 5 वटा नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको। सो सहित हालसम्म आरोहणका लागि खुला गरिएको हिमालको संख्या ४१९ पुगेको।
• नेपालबाट अनधिकृत रूपमा चोरी पैठारी भएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूमध्ये यस अवधिमा 10 वटा मूर्ति नेपाल फिर्ता ल्याइएको, ६ वटा मूर्ति नेपाल फिर्ता हुने क्रममा रहेको तथा १३७ वटा मूर्ति फिर्ता गर्न अमेरिका, फ्रान्स, चीन, भारत, अस्ट्रेलिया, बेलायत लगायतका राष्ट्रहरूसँग कूटनैतिक पहल भइरहेको।
• इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अलपत्र परेका 254 जना नेपाली नागरिकको नेपाल वायुसेवाको वायुयानबाट मिति 208०/06/26 गते सकुशल उद्धार गरिएको। यसैगरी सोही आक्रमणमा परी मृत्यु भएका १० जना नेपालीको शव नेपाल ल्याई सम्बन्धित घर परिवारलाई बुझाइएको र प्रति मृतक रु.१० लाखका दरले सम्बन्धित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको।
• कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न गत २०२३ सेप्टेम्बर ३० मा UNESCO मा पेश गरिएको प्रोभिजनल कागजातमा प्राप्त सुझावका आधारमा तयार गरिएको Nomination Dossier स्वीकृतिको क्रममा रहेको ।
• UNESCO को समन्वयमा रामग्राम स्तूपको उत्तर पश्चिम भागको उत्खनन कार्य सम्पन्न भई रामग्रामको बृहत्तर विकासको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न गुरुयोजना निर्माण गर्ने तथा सोही अनुसार पूर्वाधार तथा संरक्षणका कार्य अगाडि बढाइएको।
१९. शिक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधि
• विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक र नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेश भएको।
• राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९; राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रको रणनीतिक योजना (२०२३-२०३२) स्वीकृत u/L कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०; विकिरण सुरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०८०; विशेष अवस्थामा रहेका शिक्षकको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०; उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०; माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १० र कक्षा १२) सरह मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका; वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९; अध्यापन अनुमति पत्र वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० / शिक्षक सेवा आयोग कार्य सञ्चालन कार्यविधि, (दोस्रो संशोधन) स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत ५२ लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको।
• शिक्षासम्बन्धी तथ्याङ्कमा सहज पहुँचका लागि शैक्षिक सूचना मोबाइल एप सार्वजनिक गरिएको। शिक्षा सेवा आयोगबाट लिइने खुला तथा बढुवातर्फको परीक्षा, विद्यालय शिक्षाको समकक्षता र प्रमाणपत्र, कक्षा १० र कक्षा १२ को समकक्षता र वैदेशिक अध्ययन अनुमति-पत्र पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको।
• आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि रु.१ अर्बको कोष खडा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको।
• शिक्षाको क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारबाट खर्च गरिने बजेटको प्रगति विवरण प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन र भौतिक प्रगति विवरणसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। सो सफ्टवेयरमा सबै पालिकाहरूबाट शिक्षाका क्षेत्रमा गरेको प्रगति विवरण प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको।
• नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारवीच विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहायता तथा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको।
• अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरूले एसएमएसमार्फत नतिजा प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको। उच्च शिक्षाको एकीकृत क्यालेण्डर निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको।
• शिक्षालाई जीवन उपयोगी, विज्ञान प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाउन र प्राविधिक शिक्षामा लगानी र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरिएको।
• प्राविधिक विषयतर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा २ वर्ष सेवा गर्नेगरी परिचालन गर्ने सम्बन्धमा इन्जिनियरिङतर्फ उच्च शिक्षा पूरा गरेका ६५ जना विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा खटाइएको।
• भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्गिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको।
• तिलगङ्गा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको।
• रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ को कार्यान्वयनका लागि नियमनकारी निकायको सङ्गठन संरचनाको प्रतिवेदन तयार गरिएको।
• वि.सं.२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त २५६ विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको।
• उनन्पचास हजार जनालाई व्यावसायिक सीप प्रदान गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको।
• थप दुई जिल्ला (डोटी र कपिलवस्तु) साक्षर जिल्ला घोषित भई साक्षर जिल्लाको संख्या ६३ पुगेको।
• जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयको तथ्याङ्क लिई अस्थायी संरचनाबाट पठनपाठन सुरु गरिएको र २० हजार विद्यार्थीलाई पुनः पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइएको।
• योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ बमोजिम विश्वविद्यालय परिषद् गठन भएको।
२०. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन
• नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०-२०८७/८८); नेपाल स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८०-२०९०); Viral Hepatitis B and C राष्ट्रिय रणनीति (२०२३-२०३०) र राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति (२०७९- ८६) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• अपाङ्गमैत्री प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवासम्बन्धी निर्देशिका,२०७९; पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७९; स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९; राष्ट्रिय सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशिका, २०७९ र प्रदेशहरूमा सरकारी स्वामित्वको रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना सम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७९ र कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• आत्महत्याको समस्यालाई बहुपक्षीय प्रयासको आवश्यकता महसुस गर्दै आत्महत्या विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरिएको ।
• नेपालमै पहिलोपटक जनगणनाको आधारमा मातृ मृत्युदर अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गरिएको।
• पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन निर्देशिका तयार भई २० हजार मात्रा एच.पि.भी. खोप प्रदान गरिएको। १ लाख ७१ हजार २ सय ५३ महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ गरिएको। ग्लोबल प्लेटफर्म फर चाइल्डहुड क्यान्सरको सहयोगमा बालबालिकामा हुने क्यान्सर विरुद्धका ३५ प्रकारका औषधीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउन सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा गरी देशभर कुल ३,५२३ जनरल शैया गरिब तथा विपन्न नागरिकको लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको। विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई सेवा प्रदान गरे/नगरेको अभिलेख राख्न र सोको विवरण सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी जानकारी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• भक्तपुर तथा हेटौँडा अस्पताललाई ३०० शैया क्षमताको अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको।
• शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५०० शैयाको अत्याधुनिक अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र बनाउनका लागि १०० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको।
• राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको शुल्कलाई आधार मानी देशभरका सरकारी अस्पतालहरूमा समान प्रयोगशाला शुल्क निर्धारण गरिएको। छ प्रदेशहरूमा प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू निर्माण भइरहेका।
• वीर अस्पताल लगायत केन्द्रीय अस्पतालहरूको सेवाप्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहजीकरणमा सुधार कार्ययोजनासहित एकीकृत अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिइएको। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभाग, लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहभागितामा देशभरका फार्मेसीहरूको अनुगमन गरिएको।
• ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको।
• सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधीहरूलाई राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधीमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधी लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधी उत्पादनका लागि पूर्व तयारी गरिएको।
• नियमित औषधि सेवन गरिरहेका स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध नागरिकहरूलाई एकै पटक तीन महिनाका लागि दिने र एक पटक रिफर भइ आएका बीमित बिरामीहरूलाई सोही रोगको फलोअपका लागि पुनः प्रेषण पुर्जी लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको।
• आँखा उपचारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने नेत्र चिकित्सक डा. सन्दुक रुइतलाई बहराइन सरकारबाट प्रदान गर्न प्रस्ताव गरिएको ISA Award for Service to Humanity ग्रहण गर्न स्वीकृति र सो अवार्डसाथ प्राप्त हुने नगद रकममा लाग्ने कर छुट दिइएको।
• स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको एकीकृत छाता विधेयकको मस्यौदा तयार भई कार्य अगाडि बढाइएको।
• देशैभरि सञ्चालित एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न १०२ नं. को टेलिफोन नम्बर कायम गरी ६ प्रदेशमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपकरणहरूको अवस्थाको अनुगमन गरी विभिन्न अस्पतालमा प्रयोगमा नआएका उपकरणहरू आवश्यकता भएका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा पठाइएको,
• विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एक जिल्लामा समुदायमूलक शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याई २० वटा शिक्षण अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजमार्फत २० जिल्लामा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• पेन्डेमिक फण्डका लागि प्रस्ताव आह्वान भएकोमा विश्वभरिका १८० वटा प्रस्तावमध्ये करिब रु.२ अर्ब ३५ करोड बराबरको नेपालको प्रस्ताव छनौट भएको।
• ग्लोबल फण्ड अन्तर्गत एच.आइ.भी. र क्षयरोग, मलेरिया कार्यकमको लागि करीब ६१ मिलियन यु.एस. डलरको सहायता प्राप्त हुने चरणमा रहेको।
• अस्पताल तथा प्रयोगशालाको सेवा लिन लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न केही सङ्घीय अस्पताल र प्रतिष्ठानमा बीमामा आबद्ध बीमितहरूको ओ.पि.डी. रजिस्ट्रेशन तथा प्रयोगशाला रिपोर्ट अनलाइन प्रविधिबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको। अस्पतालका काउण्टरहरूमा QR Code मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको।
• अस्पतालमा मेडिकल प्रविधिको विकास, बायोमेडिकल स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बायोमेडिकल उपकरणहरूको स्थिति र क्षमताको मूल्याङ्कन गर्न BEMS (Biomedical Equipment Management System) को वेबपोर्टलको विकास गरी वाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूको बायोमेडिकल उपकरणहरूको विवरण सङ्कलन गरिएको।
• अनावश्यक र दोहोरोपन हुनेगरी स्वास्थ्य सामग्री तथा औजार तथा उपकरणको खरिदलाई निरुत्साहित गरी खरिद प्रक्रिया थप व्यवस्थित गर्न न्यूनतम सेवा मापदण्डमा औँल्याइए बमोजिम आवश्यकताको आधारमा मात्र खरिद गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको।
• विभिन्न ५ वटा प्रतिष्ठान तथा ७ वटा सङ्घीय अस्पतालहरूबाट स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गरिएको। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ३०० वटा केन्द्रमार्फत नागरिक आरोग्य अभियान सञ्चालन गरिएको।
• विभिन्न रोग तथा प्रकोपको निगरानी प्रणाली (SORMAS – Surveillance, Outbreak Response Management and Analysis System) विकास गरी गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कार्यान्वयनको थालनी गरिएको।
• इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाद्वारा पूर्व चेतावनी तथा प्रतिवेदन प्रणाली (EWARS) मार्फत डेङ्गी रोगको नियमित निगरानी गर्नुका साथै रोकथामका लागि “खोज र नष्ट गर” अभियान सञ्चालन गर्न तीनै तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गरिएको।
२१. महिला¸ बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवासीय पुनःस्थापना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९; बाल गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९; बाल अधिकार संरक्षण संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७९ र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को ५ वर्षे रणनीतिक योजना (२०७९-२०८४) स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
• यस अवधिमा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका १६२ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गरिएको।
• देशभरबाट हराएका ५ हजार ६ सय ९७ बालबालिकामध्ये खोजतलास गर्दा ५ हजार ४० जना फेला पारिएका र बेवारिस फेला परेका ३२८ बालबालिकालार्इ उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुन:स्थापना गरिएको। यसका साथै ११३ सडक बालबालिका र जोखिममा परेका १ हजार ४३ बालबालिकाको आकस्मिक उद्धार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको।
• सामाजिक सङ्घसंस्थाको पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न १८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ/संस्थाको अनुगमन गरिएको।
• बिज्याइँमा परेका १८ वर्ष माथिका युवाहरूलाई बाँकेको नौबस्तामा नयाँ बाल सुधार गृह स्थापना गरी व्यवस्थापन गरिएको।
• जोखिममा रहेका स्थानहरूमा अनलाइनबाट हुनसक्ने बेचबिखनबाट जोगिन साइबर अपराध सम्बन्धी जानकारी तथा मानव बेचबिखन विरुद्ध अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक काममा सहभागिता र हिँडडुलको लागि चाहिने सहायक सामग्रीहरू सातै प्रदेशबाट उत्पादन गर्न सुरु गरिएको।
२२. युवा तथा खेलकुद
• राष्ट्रिय खेलकुद नियमावली, २०७९ संशोधन भएको, राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका, २०७० परिमार्जन भएको, राष्ट्रिय खेलकुद सम्मान कार्यविधि, २०८० तर्जुमा भएको।
• “एक स्थानीय तह एक खेलग्राम” नीति अन्तर्गत १७१ वटा पालिकामा खेलमैदान निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित गरिएको।
• राष्ट्रिय युवा परिषद्बाट ६०० भन्दा बढी युवाहरूको सहभागिता रहेको युवा शिखर सम्मेलन सम्पन्न गरिएको।
• स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० हजार ६ सय २६ जनालाई कर्जा उपलब्ध गराइएको। इनोभेटिभ आइडिया भएका १६ जना युवालाई नवप्रवर्तनात्मक इन्क्यूवेशन तालिम प्रदान गरिएको। ९ सय ८० जनालाई उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम प्रदान गरिएको। १ हजार १ सय जनालाई उद्यम परामर्श प्रदान गरिएको।
• एशियाली खेलकुदका लागि राष्ट्रिय टिमका २५३ जना खेलाडीलाई स्वदेश र विदेशमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको। भलिबलका १ जना, क्रिकेटका १ जना, खोखोका २ जना, सोतोकान कराँतेका २ जना, फेन्सिङका ३ जना, जुडोका ३ जना, बक्सिङका ५ जना, तेक्वान्दोका १ जना, आइटीएफ तेक्वान्दोका ३ जना र कराँतेका २ जना गरी २३ जना प्रशिक्षकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रदान गरिएको। १० हजार जना खेलाडीलाई खेलकुदको राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण प्रदान गरिएको। विभिन्न खेलका १ लाख ५५ हजार खेलाडीलाई निरन्तर आधारभूत तालिम प्रदान गरिएको।
• भलिबल, कबड्डी, खोखो र रग्वी खेलका गरी ७२ जना खेलाडीलाई छात्रवृत्तिमा खेलकुद प्रशिक्षण प्रदान गरिएको। ८ जना खेलाडी र प्रशिक्षकलाई जनही रु.१ लाख नगदसहित खेलकुदको राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान प्रदान गरिएको।
• दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने र एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने १९२ जना खेलाडीलाई मासिक रु.६ हजार, प्रथम ओलम्पियन ५ जना खेलाडीलाई रु.१० हजार र ओलम्पिकमा सहभागी हुने ५९ जनालाई रु.४ हजारका दरले निरन्तर मासिक भत्ता उपलब्ध गराइएको।
• ACC Men’s Premier क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्ने नेपाली क्रिकेट टोलीका १४ जना खेलाडीलाई जनही रु.५ लाख, मुख्य प्रशिक्षकलाई रु.३ लाख, सहायक प्रशिक्षक, टिम व्यवस्थापक र फिजियोथेरापिष्टलाई जनही रु.२ लाख गरी जम्मा १८ जनालाई रु.७९ लाख नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको।
• ICC Cricket World Cup League II मा प्रथम स्थान हासिल गर्ने नेपाली क्रिकेट टोलीका १४ जना खेलाडीलाई जनही रु.२ लाखका दरले मुख्य प्रशिक्षक १ जनालाई रु.१ लाख ५० हजार, सहायक प्रशिक्षक १ जना, टिम व्यवस्थापक १ जना र फिजियोथेरापिष्ट १ जनालाई जनही रु.१ लाखका दरले गरी जम्मा १८ जनालाई रु.३२ लाख ५० हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको।
• हिटिङ सिष्टम सहितको स्विमिङ पुल, च्यासल फुटबल रङ्गशाला, रुरु कभर्ड हल, बेलझुण्डी रङ्गशालाको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। महेन्द्रनगर क्रिकेट रङ्गशालामा फिल्ड तयारी कार्य सुरु गरिएको।
• हाइ अल्टिच्यूड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका लागि मनाङको तिमाङमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार खेलमैदान सम्याउने, मेटलको घेराबार लगाउने र रिटेनिङ वाल लगाउने कार्य भएको। जुम्लामा फिल्ड सम्याउने कार्य सम्पन्न भएको।
• मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला, गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको। चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको बाँकी काम वागमती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाबाट संयुक्तरूपमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण आयोजनाको हालसम्म ३७.२५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। कीर्तिपुर रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडानका लागि बोलपत्र मूल्याङ्कन सम्पन्न भई आशय-पत्र प्रकाशन गरिएको। गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला विराटनगरको प्रारम्भिक डिजाइन तयार गरिएको। धनगढी प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माणका लागि ब्लक ९ र १० को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
• कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकेडेमी निर्माण आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत हासिल भएको। कास्की पोखरा क्रिकेट स्टेडियमको भीआइपी प्याभिलियन निर्माणको कार्य सुरु भएको। भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा प्यारापिट ब्लक बी स्ट्रक्चर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
• नारायणी रङ्गशाला निर्माण आयोजनाको २० प्रतिशत र धरान रङ्गशाला निर्माण आयोजनाको ५४ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको। नेपालगञ्ज रङ्गशाला बाँके र सिमरा रङ्गशालाको थप प्यारापिट निर्माणको कार्य भइरहेको। पाँचथरको फिदिम रङ्गशालामा मल्टिपर्पोज सपिङ ब्लकको स्ट्रक्चर कार्य सम्पन्न भएको।
• पोखरा रङ्गशालामा बोरिङ्ग तथा पानी ट्याङ्की निर्माण कार्य भइरहेको। रग्वी रङ्गशालाको डीपीआर तयारी भइरहेको।
• चीनको हान्झाउमा आयोजना भएको १९ औँ एशियाली खेलकुदमा कराँतेमा महिलातर्फ १ रजत, कबड्डीमा महिला टिमबाट १ काँस्य पदक प्राप्त भएको र चौथो एसियन पारा खेलकुद प्रतियोगितामा पारा तेक्वान्दोमा काँस्य पदक प्राप्त भएको।
२३. श्रम तथा रोजगार
• श्रम अदालत नियमावली, २०८०; श्रम (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयको पाँच वर्षे, रणनीतिक योजना तथा एकीकृत श्रम र रोजगार सेवा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गरी लागु गरिएको।
• विदेशी श्रमिकहरूलाई श्रम इजाजत दिने कार्यलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइएको।
• वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई दिइने श्रम स्वीकृति, पुन: श्रम स्वीकृति सेवा र वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने सेवाहरू पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट दिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको।
• वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई दिइँदै आएको २ वर्षे श्रम स्वीकृतिको सीमालाई परिमार्जन गरी करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको। पुनःश्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न विदेशस्थित नियोगबाटै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको।
• श्रम कानूनको परिपालना, मर्यादित श्रम, न्यूनतम पारिश्रमिक, व्यवसायजन्य सुरक्षा र बालश्रमको अन्त्यको लागि प्रतिष्ठानहरूको नियमित अनुगमन निरीक्षण गरिएको। श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गरी रु.१७ हजार ३ सय पुर्याइएको।
• वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई कार्यस्थलमा आइपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू सम्बन्धमा परामर्श उपलब्ध गराउन टेलिमेडिसिन (Tele Medicine) सेवा सञ्चालन गरिएको।
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका जम्मा १६,४१६ वटा आयोजनामा सहभागी भई जम्मा ९४ हजार २२३ जनालाई रोजगारी प्राप्त भएको।
• वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा २५ हजार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशबाट १०/१० गरी २० वटा स्थानीय तहहरू छनौट गरी पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको।
• स्थानीय तहबाट बाल श्रम उन्मूलन गर्ने अभियान स्वरूप १०४ वटा स्थानीय तहहरूमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको।
• सबै प्रकारका श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित सीप विकास, उद्यमशीलता, आप्रवासन सेवा, रोजगार सेवा लगायतका सबै प्रकारका श्रम र रोजगार सेवाहरू एकद्वार र एकीकृत रूपमा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत रूपमा प्रदान गर्न सुरुवात भएको।
• स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रबाट वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्युवरण गर्न पुगेका १०,०४२ मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, अङ्गभङ्ग वा बिरामी भएका जम्मा ४१५ कामदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका सन्ततिहरूमध्ये २,९५६ सन्ततिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरिएको।
• यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गई बिचल्लीमा परेका १५६ जना व्यक्तिहरूको उद्धार गरिएको।
• वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको समस्या सुनुवाइका लागि सहजीकरण गर्न विदेशस्थित सबै नियोगहरूमा श्रमसम्बन्धी छुट्टै Dedicated Focal Point तोकिएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न १२ वटा मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत राजदूत, महावाणिज्यदूत र सम्बन्धित मन्त्रालय पदाधिकारीको सहभागितामा बैठक बसी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरू गरिएको।
• नेपाल र रोमानियाबीच द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्र तथा नेपाल र जर्मनी सरकारबीच दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदान-प्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (Joint Declaration of Intent) मा हस्ताक्षर भएको।
• नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच Memorandum of Understanding between the Government of Nepal and Government of the United Kingdom on Healthcare Professionals' Recruitment to the UK Health Sector सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी पत्रको कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत भएको।
• वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक, विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, स्वदेशभित्र अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको।
• हालसम्म औपचारिक क्षेत्रमा रहेका ४,६४,७२१ जना, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४,९४,२९२ जना, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ३ जना र स्वरोजगारमा रहेका ३४ जना गरी जम्मा ९,५९,०५० जना व्यक्तिहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका। यो अवधिमा थप ४३४ सहित योगदानमा आधारित सामाजिक कोषमा सूचीकृत हुने प्रतिष्ठान/ रोजगारदाताको सङ्ख्या १८,४७३ पुगेको।
• यस अवधिमा ३,००० प्रतिष्ठानहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक, बालश्रम र श्रम कानूनको परिपालनासम्बन्धी अनुगमन गरिएको।
• वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने ठगी लगायतका गुनासाहरू समयमै सम्बोधन गर्न Immediate Response Task Force (IRTF) गठन गरिएको। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्सल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली (Rapid Response Team) गठन भई चौबीसै घण्टा गुनासो सुन्नेगरी श्रम कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको।
• बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको।
२४. शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन
• नेपालको संविधानको धारा ५३ तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको।
• नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लगायतका सेवाहरू सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाइएको। यस्ता सेवाहरू प्राप्त गर्न घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने झन्झट र कष्टपूर्ण अवस्थाको अन्त्य भएको।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने सरकारी कार्यालयबाट निश्चित सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी तथा पूर्व मुख्य सचिवसमेतको सहभागितामा “नेपालको अर्थतन्त्र र शासकीय सुधार” विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक सेवामा तत्काल सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना तयार भइरहेको।
• वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनका सूचक तयार भई मूल्याङ्कन कार्य भइरहेको।
• तराई मधेशका २२ जिल्लाको ७८ स्थानीय तहमा स्थानीय पूर्वाधार तथा क्षमता विकास सम्बन्धी २७२ वटा आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका।
• सबै निर्वाचन कार्यालयहरूबाट मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्य प्रि-इनरोलमेन्ट प्रणालीबाट गरिँदै आएको।
• विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• हेलो सरकारलाई जनगुनासो सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीका रूपमा विकास गर्न यससम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरिनुका साथै कार्यकक्ष व्यवस्थित र प्रविधिसम्पन्न बनाई गुनासो सुनुवाइ कार्य चौबिसै घण्टा सुरु गरिएको।
• हेलो सरकारलाई नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले सञ्चालन गरेका गुनासो सुनुवाइ प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइएको। गुनासो सम्बोधनका क्रममा हेलो सरकारको रेपिड रेस्पेन्स टिमबाट नियमित एकीकृत अनुगमन भइरहेको।
• हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोमध्ये १६,८८८ गुनासो सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र ७,५९० गुनासो फर्छ्यौट गरिएको। कतिपय गुनासोहरू हेलो सरकार कक्षबाटै समाधान गरिएका।
• गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा मुख्य निकायका गुनासो सुनुवाइ अधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा र विकासका लागि राजनीतिक शक्तिहरूबीच राजनीतिक स्थायित्व तथा ऐतिहासिक उपलब्धि रक्षाका विषयमा पटकपटक छलफल तथा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको।
• प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकायका रूपमा विकास गर्नका लागि सचिवको अध्यक्षतामा गठित अध्ययन कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिएको।
• चाडपर्वको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण गर्ने कार्य रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न एकीकृत बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको।
• सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कानूनविपरीत गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा यस्ता अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानूनी कार्वाहीको दायरामा ल्याइएको।
• जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट भरिने राहदानी आवेदन फारामको कोटा बढाई एक महिनाका लागि अग्रिम अनलाइन आवेदन (Pre-enrollment) फाराम खोल्न शुरु गरिएको र सोबाट राहदानी सेवा थप चुस्त र प्रभावकारी भएको।
• कन्सुलर सेवा विभागले प्रमाणित गर्ने प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई पूर्णरूपमा अनलाइन माध्यमबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
२५. शान्ति सुरक्षा¸ अध्यागमन¸ पञ्जीकरण¸ राष्ट्रिय परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षा
• नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको। गैर-आवासीय नेपाली नागरिकले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने, जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका र बाबुको पहिचान नभएका सन्तानले आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको।
• तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली, २०८० र विस्फोटक पदार्थ (दोस्रो संशोधन), २०८० जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सहजता भई 65 हजार ८ सय २६ ले नागरिकता प्राप्त गरेका। नेपालभित्र फेला परेका पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएकाको हकमा वंशजको आधारमा जारी भएका नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सङ्ख्या १ हजार ७ सय १४ रहेको।
• नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिको हकमा वंशजको आधारमा जारी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जम्मा सङ्ख्या ३६ हजार ७ सय ३२ रहेको र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जम्मा ६ सय ६७ जनालाई प्रदान गरिएको।
• नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गरी परिमार्जित प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको। हाल ५ वटा कार्यालयहरूमा पूर्ण रूपमा लागु भएको परिमार्जित प्रणालीबाट 6868 नागरिकता जारी भएको।
• अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सबै वडामा VPN जडान गरिएको। व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी GIS Enabled CRVS System कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका 175 स्टेसन मार्फत नागरिकका विवरण सङ्कलन भइरहेको र यस अवधिमा 3 वटा स्टेशन थप गरिएको। 54 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा स्थायी र अस्थायी गरी 58 स्टेसन रहेकोमा यस अवधिमा 12 वटा विवरण दर्ता स्टेसन थप भएको।
• Electronic Fund Transfer मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको सुरुवात गरिएको।
• नेपाली पोर्ट प्रणालीमा नयाँ मोड्युल थप गरी नेपाल भ्रमणमा आउन चाहने विदेशीले आफू रहेको स्थान (विदेश) बाट आवेदन गरी इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेशन (ETA) प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• विद्युतीय सुशासन आयोगबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको समग्र Eco-System सञ्चालन गर्न E-Governance Blueprint, National AI Governance Strategy, निर्बाधरूपमा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गर्नको लागि Critical Infrastructure को Business Continuity Plan, Personal Data Protection Policy निर्माण तथा प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) को कार्य अघि बढाइएको।
• सुशासनको लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको समग्र सञ्चालन गर्न निर्बाधरूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण तथा प्राविधिक परीक्षणको कार्य अघि बढाइएको।
• राष्ट्रिय परिचयपत्रको Pre Enrolment , राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर (NIN), Confirmation Page हराएको तथा परिचयपत्र विवरण दर्तासम्बन्धी समस्या हल गर्न कल सेन्टर स्थापना गरी प्राप्त 60, 702 गुनासाहरूमध्ये 60,057 कलको सम्बोधन भएको।
• यस अवधिमा ३०, ७८,१२० थप परिचयपत्र विवरण सङ्कलन भई कुल 1,33,71,257 नागरिकको विवरण एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सङ्कलन गरिएको र 16,10,688 वटा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाइएको।
• सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि भारततर्फ थप २३ र चीनतर्फ १ वटा बोर्डर आउट पोष्ट (बि.ओ.पि.) स्थापना भई भारततर्फ जम्मा २४३ र चीनतर्फ ९ वटा गरी कुल २५२ वटा बि.ओ.पि. स्थापना भएको।
• सीमास्तम्भहरूको यकिन अवस्था बारेमा अद्यावधिक अभिलेख तयार गरिएको एवं १ हजार २७ वटा सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सम्भार र रङ्ग रोगन गरिएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसी राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने निर्णय गरिएको। साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोकरेन्सी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, नेपाली नागरिकहरु विदेशी सेना तथा सुरक्षा निकायमा भर्ना हुने बढ्दो क्रमबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्नसक्ने असर, युवा जनशक्ति पलायन तथा श्रम आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय विनाश र मानवीय सुरक्षा, भूमि व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखलाको व्यवस्था सम्बन्धमा सम्बद्ध सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीहरुसँग बैठक गरी महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको।
• त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको।
• अध्यागमन कानून उल्लङ्घन गर्ने ४६८ जना विदेशी नागरिकहरूलाई निष्कासन गरिएको।
• मुख्य व्यापारिक केन्द्र तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा ११,५१० सिसिटिभी जडान भएको।
२६. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धन
• सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी¸ व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका विषयलाई अघि बढाइएको। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई सरकारका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको।
• नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइएको र यससम्बन्धी थप अनुसन्धान भइरहेको।
• मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि कानून निर्माण गरी गत २०७९ चैत २० गते तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको। मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये ५ हजार १ सय ८८ उजुरीमा रु.१ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा मिलापत्र भएको। यसैगरी १ सय ८८ जना पीडित परिवारको ७ सय ९३ कित्तामा रहेको २ सय १८ बिघा १० कट्ठा ७ धुर जग्गासमेत साहुहरूबाट फिर्ता भएको ।
• यस अवधिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल २४,२०१ उजुरी दर्ता भएकोमा अनुसन्धानबाट १६,७३२ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको। विभिन्न कसुरमा १७४ वटा मुद्दा दायर भई रु.२,०३,५७,८४,१९६ बिगो दाबी गरिएको। विशेष अदालतबाट फैसला भएका १२७ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको। आयोगबाट सञ्चालित ३७ रङ्गेहात कारवाहीका क्रममा ५६ व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको।
• राजस्व अनुसन्धान विभागबाट राजस्व चुहावटतर्फ ७२ जना र विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ १३१ जना प्रतिवादीउपर कुल रु. 2 अर्ब 18 करोड 76 लाख 86 हजार 3 सय 66 बिगो रकम र रु. 2 अर्ब 70 करोड 03 लाख 79 हजार 4 सय 34 जरिवाना तथा कैद सजाय मागदाबी गरी १०३ वटा मुद्दा दायर गरिएको।
• Vehicle Consignment Tracking System को माध्यमबाट राजस्व चुहावट सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्ने ६६४ सवारीसाधनलाई कारवाही गरी रु.३ करोड ५० लाख ८८ हजार ५९४ जरिवाना रकम असूलउपर गरिएको।
• सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा प्राप्त 742 उजुरीमध्ये 247 मा प्रारम्भिक जाँचबुझ गरिएको। 67 उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको। ११ कसूरमा ३७ प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा अभियोजन भई रु.6 अर्ब 23 करोड 44 लाख 95 हजार 4 सय 15 बिगो दाबी गरिएको।
• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा दर्ता भएका ९४० उजुरीमध्ये ७१८ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको। केन्द्रबाट ३५६ वटा सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन गरी १५८६ कर्मचारीहरूलार्इ कारबाहीका लागि सिफारिस र ३४८ कार्यालयको नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गरिएको।
• राष्ट्रिय महत्त्वका र अन्य गरी ६८ वटा आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिएको। विशेष प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका ३१ वटा सार्वजनिक निकायहरूमा सेवा प्रवाहको अवस्था अनुगमन गर्न सूक्ष्म निगरानी टोलीहरू परिचालन गरिएको।
• सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भई प्रतिवेदन प्राप्त हुने क्रममा रहेको।
• Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) बाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा नेपालको तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी यस सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीतिको एकीकृत अभिलेख राख्नका लागि AML/CFT National Reporting System Software सञ्चालनमा ल्याइएको।
• राष्ट्रिय गौरवका, रूपान्तरणकारी र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखिएको। सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंबाट १३ वटा आयोजनाहरूको स्थलगत तथा Action Room बाट भर्चुअल अनुगमन गरिएको।
• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मन्त्रालयगत वार्षिक कार्ययोजना नतिजामूलकरूपमा कार्यान्वयनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय विभागीय मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको।
• मन्त्रालयगत वार्षिक कार्ययोजनाको प्रगति अवस्थाको अनलाइन प्रणालीमार्फत मासिक अनुगमन गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ६ वटा समीक्षा बैठक सम्पन्न गरिएको।
२७. न्याय प्रशासन तथा मानव अधिकार
• नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट 10 वटा विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको। नयाँ तथा संशोधन गर्न बनेका समेत गरी कुल १७ वटा विधेयक संघीय संसद्मा पेश गरिएकोमा ४ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका। विभिन्न नियमावली तर्जुमा तथा संशोधन गरिएको। यस अवधिमा तर्जुमा तथा संशोधन/परिमार्जन गरिएका ऐन, नियम, नीति, गठन आदेश तथा निर्देशिकाहरूको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको।
२८. शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय
• नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला, बृहत् शान्ति सम्झौता, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा पीडितको सरोकारलाई समेत विचार गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा रहेको।
• सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको।
• अनमिनको प्रतिवेदनमा नाम तथा विवरण समावेश भएका र नागरिकता अनुसार प्रमाणीकरण हुन नसकेका लडाकुलाई गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रति लडाकु दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको।
• जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई निःशुल्क उपचार¸ रोजगारी तथा जीविकोपार्जन र सम्मानपत्र प्रदान गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको। थप ८,४७१ जना शहीदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको।
• जनयुद्धका क्रममा बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारजनलाई सेवा, सुविधा र सहयोग गर्ने सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी छानबिन तथा परिपूरणसम्बन्धी कार्य अघि बढाइएको।
२९. राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा
• नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने पोशाक तथा केही उपकरणहरू स्वदेशमा नै उत्पादन गरिएको।
• नेपाली सेनाका सकलदर्जाको Firing Skill विकास गर्ने कार्यको लागि Technology Based आधुनिक Remote Operated Multi Motion Moving Target System निर्माण गरी सफल परीक्षण गरिएको।
• संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाल सरकारको संयुक्त आयोजनामा Partnership for Technology in Peacekeeping International Symposium (PTPIS) को सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय बैठक मिति २०८० जेठ ३० गतेदेखि असार १ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएको।
• नागरिक-सैनिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने उद्देश्य अनुरूप आ.व.२०७९/८० मा ३६ वटा जनहित कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।
• वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आधुनिकीकरण गरी विपद् तथा आपत्कालीन उपचार गर्न सक्ने क्षमतासहित Mass Casualty Treatment Centre (MCTC) सहितको आधुनिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको।
• नेपाली सेनाबाट सफा हिमाल-२०२३ (सगरमाथा, अन्नपूर्ण, ल्होत्से र बरुन्चे) सञ्चालन गरी 35 हजार 7 सय ८ के.जी फोहोर सङ्कलन गरिएको।
३०. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुभई नेपाल भारत सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक लगायतका विविध पक्षहरूमा छलफल गर्नु भएको।
• भ्रमणका अवसरमा नेपालबाट आगामी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्न भएको।
• नेपाल र भारतबीच नेपाल भारत पारवहन सन्धि, पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण, दोधारा-चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाह, फुकोट कर्णाली ४८० मेगावाट जलविद्युत् परियोजना, तल्लो अरुण ६६९ मेगावाट जलविद्युत् परियोजना, सीमापार विद्युतीय भुक्तानी, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान सुदृढीकरण लगायत ७ वटा सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको।
• भैरहवा-सुनौली एकीकृत जाँच चौकी, नेपालगञ्ज-रुपैडिया एकीकृत जाँच चौकी, मोतीहारी- अमलेखगञ्ज पाइपलाइनको दोस्रो चरण, बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गरी ६ वटा विभिन्न परियोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास सम्पन्न भएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मित्रराष्ट्र चीनका प्रधानमन्त्री लि छियाङको निमन्त्रणामा चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुका साथै चीनको ह्वाङ्जाउमा आयोजित १९ औँ एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुभएको। उक्त अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र चीनका महामहिम राष्ट्रपति सि जिङ पिङसँग द्विपक्षीय भेटघाट तथा वार्ता भएको। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी लि छियाङसँगको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गर्नुका साथै नेपाल र चीनबीच सडक, पावर ग्रिड, शिक्षा, विज्ञान तथा नवीनता, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन, हरित तथा न्यून कार्बन, डिजिटल अर्थतन्त्र गरी १२ वटा समझदारी पत्र तथा फाइटोसेनिटरीसँग सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको।
• संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना भएको UNFCCC को 28th Conference of the Parties (COP28) को World Climate Action Summit मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुभई विभिन्न सत्रहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको। सम्मेलनको अवसरमा नेपालले आयोजना गरेको High-Level Roundtable on Call of the Mountains को अध्यक्षता गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकहरूले भोग्नुपरेका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुहुँदै जलवायु परिवर्तनका असरहरू कम गर्न नेपालले चालेका कदमहरू र COP28 मा नेपालका प्रमुख एजेण्डा र प्राथमिकता जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको। सोही कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससमेत सहभागी हुनुभई जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको हिमाली क्षेत्रमा परेको दुष्प्रभाव र त्यसबाट नेपाल लगायत अन्य देशको समग्र विकास तथा मानव सभ्यतामाथि गम्भीर चुनौती आइपरेको प्रसङ्ग उठाउँदै विश्व समुदायको साझा पहलबाट समाधानको बाटो पहिल्याउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औँ महासभामा सहभागी हुनुभएको। राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वशान्ति र स्थायित्व कायम गर्नका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुका साथै विश्व समुदायले भोगिरहेको चुनौतीहरूलाई समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न संयुक्त राष्ट्रसंघको समयानुकूल सुधार तथा सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको।
• महासभामा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न उच्चस्तरीय फोरमहरूलाई अतिकम विकसित देशहरूको तर्फबाट अध्यक्षता गर्दै सम्बोधन गर्नुभएको। साथै, विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रसंघीय उच्च अधिकारीहरूसँगका भेटवार्ताहरूमा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझा चासोका विषयमा छलफल गर्नुभएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको चारदिने भ्रमण गर्नुभएको। सो अवसरमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण लगायतका विषयमा छलफल गर्नुभई संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट नेपाललाई निरन्तर सहयोग, सद्भाव र समर्थन रहने अभिव्यक्ति दिनुभएको। साथै, महासचिव गुटेरेसले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीन दुवैतर्फ भएको औपचारिक भ्रमण, भेटवार्ता र समझदारीहरूका कारण नेपालको दुवै देशसँगको सम्बन्ध प्रगाढ हुनुका साथै आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक समुन्नति र समृद्धिका लागि दुवै छिमेकी राष्ट्रको गतिशील अर्थतन्त्रबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिनसक्ने वातावरण तयार भएको।
• हमासले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिक श्री विपिन जोशीको सकुशल स्वदेश फिर्ताको लागि नेपाल सरकारबाट इजरायल, कतारलगायतका देशसँग निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहेको।
• सुडानमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण अलपत्र परेका ३१ नेपाली नागरिकलाई सकुशल उद्धार गरिएको।
३१. उपसंहार
यस संक्षिप्त प्रगति विवरणमा उल्लिखित तथ्य र तथ्याङ्कहरूले वर्तमान संयुक्त सरकार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जनताको सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको सपनालाई जतिसक्दो छिटो पूरा गर्न पूर्ण जिम्मेवारीबोधका साथ अघि बढिरहेको पुष्टि हुन्छ। विभिन्न चुनौती र साधनस्रोतको सीमाका बाबजुद सरकारले एक वर्षको छोटो अवधिमै पनि आर्थिक¸ सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास एवं शासकीय सुधार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्यहरू प्रारम्भ गरेको छ। सुरु गरिएका कार्यहरू र प्राप्त उपलब्धिले राष्ट्रलाई शान्ति, स्थिरता, सुशासन र अग्रगमनतर्फ अघि बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको प्रतिष्ठा र गौरव बढाउन सहयोग पुगेको सरकारको विश्वास रहेको छ। यद्यपि नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याई जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न तथा देशलाई मध्यम आयस्तरको विकासोन्मुख मुलुकको रूपमा रूपान्तरण गर्न आगामी दिनमा थप प्रतिबद्धता र समर्पणभावका साथ काम गर्नुपर्ने खाँचो छ। सरकार त्यसतर्फ सचेत र सजग छ।
अन्त्यमा¸ जनताको ठुलो त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्थाको माध्यमबाट मुलुकलाई सुशासन र अग्रगमनको दिशामा अघि बढाउन सरकार दृढ प्रतिबद्ध छ। संविधान र प्रचलित कानूनहरूले मार्गनिर्देश गरेबमोजिम राज्यका नीति र दायित्वहरूका साथै सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरूलाई शीघ्र र प्रभावकारी तवरमा कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको विकास¸ सुशासन र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई जतिसक्दो छिटो पूरा गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको सम्मान र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सरकारले आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली र कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त¸ नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै जानेछ। हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था र प्राप्त उपलब्धिलाई पृष्ठपोषणका रूपमा ग्रहण गरी आगामी दिनमा उपलब्ध सीमित स्रोतसाधन¸ जनशक्ति र संरचनाको महत्तम उपयोग गर्दै तथा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र गैर सरकारी क्षेत्र सबैलाई विश्वासमा लिँदै तथा सबैको सहयोगलाई समन्वयात्मक तवरले परिचालन गर्दै देश र जनताको अधिकतम हित तथा नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक र रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन यो सरकार दृढ सङ्कल्पित छ।
अनुसूची
तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएका विधेयकहरूको सूची
1. विकास आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक
2. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक
3. बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
4. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी विधेयक
5. रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, नियमन तथा जोखिम व्यवस्थापन
6. सार्वजनिक सडकसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने कानून
7. तिलगङ्गा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक
8. अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी विधेयक
9. पर्यटन विधेयक
10. भन्सार महसुलसम्बन्धी विधेयक
संघीय संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरू
1. राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८०
2. विनियोजन विधेयक, २०८०
3. आर्थिक विधेयक, २०८०
4. मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८०
संघीय संसद्मा दर्ता भई विचाराधिन रहेका विधेयकहरू
1. निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०
2. भन्सार विधेयक, २०८०
3. बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८०
4. औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८०
5. विद्युत् विधेयक, २०८०
6. विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०
7. शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०
8. विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०
9. विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०
10. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
11. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,2079
12. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०
13. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
स्वीकृत नियमावलीहरूको सूची
१. पारस्परिक कानूनी सहायता नियमावली, २०७९
२. श्रम अदालत नियमावली, २०८०
३. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली, 2080
४. विशेष अदालत नियमावली, 2080
५. नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०८०
६. नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९
७. बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०
८. वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०
९. सवारी तथा यातायात व्यवस्था (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७९
१०. नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८०
११. विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080
१२. श्रम (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080
१३. अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080
१४. उमेर, नाम र जात सच्याउने (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, 2080
१५. राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080
१६. टर्मिनल पट्टा बहालमा दिनेसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०
१७. सवारी तथा यातायात व्यवस्था (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७९
१८. विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080
१९. कर्जा सुरक्षण (चौधौँ संशोधन) नियमावली, 2080
२०. बैङ्किङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक (2080)
२१. नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७९
२२. नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७९
२३. अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080
२४. मूल्य अभिवृद्धि कर (पच्चीसौँ संशोधन) नियमावली, २०८०
२५. अन्तःशुल्क (चौबीसौँ संशोधन) नियमावली, २०८०
२६. भन्सार (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८०
२७. आयकर (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८०
२८. मदिरा (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८०
२९. नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८०
३०. विशेष अदालत नियमावली, २०८०
३१. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080
३२. धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०८०
३३. भू-उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०
३४. सशस्त्र प्रहरी (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८०
स्वीकृत गठन आदेशहरूको सूची
1. मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७९
2. पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति (गठन) (पाँचौ संशोधन) आदेश, २०७९
3. राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८०
4. नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८०
5. राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०८०
6. परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८०
स्वीकृत निर्देशिकाहरूको सूची
१. सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका, 20८०
२. हेलो सरकार गुनासो व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका,२०८०
३. सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०
४. नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०
५. इन्धनको सट्टा नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, 2080
६. विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, 2080
७. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, 2080
८. वन्यजन्तुबाट क्षति भएबापतको राहत वितरण निर्देशिका, 2080
९. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका,2079
१०. राष्ट्रिय स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०
११. निजामती सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९
१२. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७९
