पाटन । सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकार भएका सबैले एकापसमा सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेसनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले सङ्घीयताका आधारमा संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तीनै तहका कतिपय कानुन बनाउने काम बाँकी रहेको अवस्थामा वस्तुगत आधारमा स्थानीय र प्रदेशले गरिरहेका काम र प्रयत्नका परिणामका बारेमा सोच्दै संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन सबैले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा भएका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरू के हुन् भनेर हामीले हेर्नुपर्छ, प्रभावकारी ढङ्गले बाँकी रहेका कानुन बनाउन र बनेका कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउन सबैले ध्यान दिनुपर्छ, संविधान संशोधनमा गर्दा वस्तुगत र यथार्थमा आधारित भएर गरिनुपर्छ”, सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो । उहाँले संविधानको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि संविधान अनुसार बनेका कानुन कार्यान्वयनमा भएका समस्याको पनि समीक्षा हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“कानुन निर्माण र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय हो । परिवर्तित समयमा छोटो समयमा कतिपय कानुनहरु हामीले बनायौँ, तिनीहरुको कार्यान्वयनमा समस्या देखापरेको छ, तिनको समीक्षा गर्नुपर्छ र छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ”, सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “कानुन बनाउने क्रममा जनताको सहभागिता, बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पूर्वविद्यायकी र विधायकी परीक्षण गर्ने, कानुन बनिसकेपछि उत्तर विधायकी परीक्षणमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा विषयमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।”
उहाँले जनताको चाहनाअनुरुप संविधान बनाउनेमा समयसापेक्ष समीक्षा गर्नुपर्छ भन्दै कतिपय कानुनमा सङ्गति नमिलेका कुरालाई मिलाउनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनचाहनाको दस्तावेजका रुपमा रहेको अहिलेको संविधानको मूल मर्मलाई सबै मिले सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “यो संविधान आफैँमा पूर्ण छैन, कतिपय नमिलेका कुरालाई मिलाएर लैजान सरोकार भएकाबीच छलफल आवश्यक छ । एकात्मक र केन्द्रीय राज्यसंरचनालाई सङ्घात्मक बनाउने कार्य बिना कुनै अवरोधका साथ सम्पन्न भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालले संविधानप्रतिको अपनत्व र स्वामित्व कायम गर्नु हामी सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो । “ऐतिहासिक महत्वका राजनीतिक, सामाजिक उपलब्धि हासिल गर्दागर्दै पनि जनताको अपेक्षा अझै पूरा भएका छैनन्, सङ्घीयता कारण प्राप्त गर्ने अपेक्षित सेवा प्रवाह हुन बाँकी छन्, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
बन्नुपर्ने कानुन समयमा बन्न नसक्दा सृजना हुने व्यवधानहरुले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा चुनौती थपिएकाले जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह हुन नसकेको अध्यक्ष दाहालले धारणा राख्नुभयो । उहाँले तीन तहको सङ्घीयता नेपाली जनताको चाहना हो भन्ने विषय संविधानसभाबाट पारित संविधान आफैँमा साक्षी रहेको बताउँदै समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै हामी अघि बढिरहेका उल्लेख गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान निर्माण भएपछि मुलुकले गति प्राप्त गरेको धारणा राख्नुभयो । “हामीले असल संविधान बनाएका छौँ, केही कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हो । नेपालको लामो संवैधानिक अनुभव र यात्राको जगमा वर्तमान संविधान प्राप्त गरेका छौँ, राजनीतिक उतारचढाव र परिवर्तनका राम्रा र नराम्रा अनुभवबाट हामी यो अवस्थामा आइपुगेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले संविधान निर्माणले राजनीतिक व्यवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थापन लागू गर्दै समावेशी चरित्रको राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्न सहयोग गरेको उल्लेख गर्नुभयो । “यो संविधानमा कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ यो संविधान ठीक छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नुहुँदैन । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, संविधानले मुलुकको बृहत्तर हितका निमित्त सबल र दुर्लभ पक्षको मूल्याङ्कन गरेर संशोधन गर्न भनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले संसद्मा १७ वटा विधेयक अल्झिएर रहेका जानकारी गराउनुभयो । “सरकारले पनि पर्याप्त कानुन दिन सकेको छैन, आगामी हिउँदे अधिवेशनमा धेरै कानुन बनाउनेमा संसद्ले पनि ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालका सुरक्षा निकायलाई ऐन बनाएर स्थिरता र निश्चितता प्रदान गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले यसका लागि सबै राजनीति दलहरुबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
संसद् सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले संविधान निर्माणमा संसद् सचिवालयले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्नुहुँदै लेजिस्लेटिभ एकेडेमीले संविधानका विषयमा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम गरिरहेको अवस्थामा संसद् सचिवालयको सहकार्यमा यो अन्तर संवाद आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अन्तर संवादमा संविधानको विषयमा सार्थक बहस हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
