प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयमा भाग लिँदै उहाँले राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा ल्याउन नहुने भन्दै राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार होइन विज्ञ मात्र आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वमन्त्री पन्तले भन्नुभयो, “हालको अभ्यास र प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ, परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी विषय परराष्ट्र मन्त्रालयका आधारमा मात्र चल्नुपर्छ । कानुनमै व्यवस्था नभएको परराष्ट्र सल्लाहकार राष्ट्रपति नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।”
