काठमाडौँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाइने भएको छ । यसैगरी सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले यही असोज ५ गते गरेको निर्णयानुसार सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न पाइनेछ । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनःरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रायका सहसचिव एवं प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए तापनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोका राख्ने सरकारको निर्णय छ । भैपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी आयोजनाहरू पहिचान नभएको हुँदा उपयोगिता नदेखिएको बजेट रोका राखिने छ ।
खुद्रे / टुक्रे आयोजना रोका राखिने
प्रदेश र स्थानीय तहबाट सचालन हुने प्रकृतिका स–साना खुद्रे÷टुक्रे आयोजनासमेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोका राखिने छ । त्यस्तै माथि रोका प्रस्ताव गरिएका बजेट उपशीर्षकमा रहेका कियाकलापहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भए फरफारक गर्ने हदसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको माग बमोजिम रोक्का फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्रोत सहमति दिइएका तथा क्रमागत आयोजनामा दायित्व सिर्जना भएको या चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना हुने तर न्यून बिनियोजन भएको भए रोक्का रहेको उपशीर्षकबाट रकमाम्तर गरी खर्च व्यवस्थापन गरिनेछ ।
सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्दा सेवाग्राहीमैत्री, खुला र छरितो संरचना बनाउने । सरकारले कार्यालयको कार्यबोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी संरचनालाई विश्लेषण गरी भौतिक संरचना र ले–आउट व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
आयोजना टुक्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने
सरकारबाट सञ्चालन हुने,सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहवाट संचालन हुने रु १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने÷नगराउने र आयोजना टुक्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने निर्णय गरिएको छ ।
कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअरकन्डिसन, पङ्खाजस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र उपकरण चलेको छ कि भनी सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नियमित चेक गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
सरकारी कार्यालयका लागि प्रमुख मार्गमा घर बहालमा लिन नपाइने
सरकारी कार्यालयको लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर वहालमा नलिने, सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा लिन नपाइने निर्णयमा उल्लेख छ । त्यसैगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासको लागि घरभाडामा लिनुपर्दा वा अब आइन्दा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र सहरका प्रमुख मार्गहरूमा लिन नपाइने भएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन÷तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यसैगरी भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत
सुरक्षा संवेदनशीलता, कार्यसम्पादन प्रभावकारिता, सुरक्षा निकायबीच समन्वय, विगतको अभ्यास र ‘इन्टिलिजेन्स एक्सीलेन्स’का लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
त्यस्तै प्रतिफलयुक्त आयोजना, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना र नागरिकप्रतिको दायित्व बहन गर्नुपर्ने विषयका आयोजनाका लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानमा शेयर तथा ऋण लगानी गर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सावाँ÷ब्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारले थप लगानी नगर्नेभएको छ । यस्तो रोक्का अवधि भर नेपाल सरकारका लगानी भएका संस्थाहरुले हकप्रद तथा थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपिओ) शेयर जारी गर्न रोका गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुने भएको छ । सरकारले सवारीसाधनको उपयोगका लागि सवारी सुविधासम्बन्धी सम्बन्धित कानुनमा सङ्ख्या किटान भएकोमा बाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तया प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एक भन्दा वढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराउने प्रयोग नगर्ने भएको छ ।
सवारीसाधन क्षति भएका मन्त्रालय एवं केन्द्रीय निकाय तथा कार्यालयले आफ्नो मातहतका विभाग, निकाय वा कार्यालयहरूमा भएका सवारीसाधनबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधाका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद नगरी उपलब्ध सवारीसाधनबाटै व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने
त्यसैगरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने, यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने भएको छ ।
प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छभने विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसार बाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गरिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र बिलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने, ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साड़ी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने सरकारको निर्णय छ ।
बक्यौता असुलीका लागि सरकारले अन्तर्गतका निकायले प्राप्त गर्नुपर्ने कर राजस्व वा गैरकर राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुने, अन्तिम लेखा परीक्षणबाट असुलउपर गर्ने भनी तोकिएको बेरुजु तुरुन्त असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयानुसार प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको तर नियामक निकायहरूबाट नेपाल सरकारको कोषमा दाखिला हुन बाँकी मौज्दात रकम २०८२ असोज मसान्तभित्र नियमानुसार दाखिला गराउनुपर्ने छ ।
