काठमाडौँ । गत चैत १३ गतेको मन्तिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा उल्लेख भई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेकामध्ये अधिकांश कार्यक्रममा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल शासन, सेवाप्रवाहको सरलीकरण, नागरिक एपको विस्तार, सरकारी प्रणालीहरूको अन्तरआबद्धता तथा सार्वजनिक सेवाको पारदर्शिता अभिवृद्धिसम्बन्धी धेरै काम सम्पन्न भएका छन् भने केही कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र कागजरहित बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ७०४ सरकारी निकायमा विस्तार गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार २२ वटा सङ्घीय मन्त्रालयसहित ३५४ सङ्घीय निकाय, २८४ प्रदेशस्तरीय निकाय, ६२ स्थानीय तह तथा चार वटा संस्थान उक्त प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । यो प्रणाली कार्यान्वयनका लागि साबिकका २२ मन्त्रालयसहित २७ निकायका प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षक तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि छुट्टै प्रणाली सञ्चालन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमसँग सहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने अभियानअन्तर्गत नागरिक एपमा विभिन्न प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा थप गरिएको छ । प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को प्रमाणपत्र तथा लोकसेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ । प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका लागि नागरिक एपबाट राजस्व तिर्ने तथा अन्तिम प्रतिवेदन डाउनलोड गर्ने प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी सेवा नागरिक एपमा जोड्ने काम सुरु भइसकेको छ भने थप छ वटा सेवा आबद्ध गर्न कार्यविवरण तथा सूचीकरणको काम भइरहेको छ ।
सरकारी वेबसाइट तथा पोर्टललाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने कार्यसमेत सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अपाङ्गतामैत्री विशेषतासहित एकीकृत वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसका साथै वेबसाइटहरूलाई थप अपाङ्गतामैत्री बनाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयसहित ३० वटा निकायका प्रतिनिधिलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । जसबाट कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारी डिजिटल सेवा उपयोग गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई समयबद्ध, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले गरिएको समय तथा गति अध्ययनसम्बन्धी समिति गठन कार्य सम्पन्न भएको छ ।
नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा नागरिकलाई छिटो छरितो, सहज र बिचौलियामुक्त बनाउन तथा यी सेवालाई फेसलेस तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउनका लागि सूचना प्रविधि विभागले सूचना प्रविधि विज्ञ टोली गठन गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त टोलीले विभिन्न निकायसँगको सक्रिय रूपमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ ।
सरकारी सेवामा नागरिकको एउटै विवरण पटक–पटक भर्नुपर्ने झन्झट हटाउन स्वतः विवरण भर्ने प्रणाली विकासको काम अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग तथा राहदानी विभागलाई आवश्यक प्रणालीगत पहुँच उपलब्ध गराइसकिएको छ ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाको अन्तरआबद्धताका लागि सुशासन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि लेखि पठाइएको छ ।
डिजिटल शासन तथा व्यक्तिगत तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानून निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ । यसका लागि गठित समितिले मस्यौदा तयारी गरिरहेको जनाएको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासनसम्बन्धी विधेयकको अवधारणाले पनि कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको डिजिटल शासन प्रणालीलाई एकीकृत ढाँचामा लैजान राष्ट्रिय एकीकृत संरचना ढाँचा तयार गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यससम्बन्धी समिति गठन भइसकेको छ भने आधारभूत सिद्धान्तको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, सेवा लिन लाग्ने समय निर्धारण गर्ने प्रणाली, सरकारी फाइल ढिलाइ भए माथिल्लो अधिकारीलाई स्वतः सूचना जाने व्यवस्था तथा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी कार्य भने अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । हाल सूचना प्रविधि विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहत लगिएको छ ।
