प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब विपद् कोषमा जम्मा गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ। सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यहरूसहित मन्त्रिपरिषद्को एक महिनाको तलब/पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय पारित गरेको हो।

बैठकले गत बुधबार नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रस्थित रसुवागढी एवम् भोटेकोशी नदी तथा त्यसका तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाहरूका लागि विशेष सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार पार्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।

यसका साथै, बैठकले किसानहरूलाई रासायनिक मलको सहज उपलब्धता गराउन भारत सरकारसँग जी-टु-जी (G2G) खरिद प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी (DAP) मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।