काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध र नाराबाजीबीच सभामुख देवराज घिमिरले अनुमति दिनुभएपछि उहाँले सो सर्वेक्षण पेस गर्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “गत आर्थिक वर्षको पूरा अवधि र चालुको आवको आठ महिनासम्मको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रगत विकास तथा सुशासनको चित्रण तथा विश्लेषण गरिएको छ ।” मुलुकको आर्थिक, सामाजिक परिसूचकमा सुधार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले उत्पादनमूलक, उद्योग र निर्माण क्षेत्रको उत्पादनमा आएको सङ्कुचनको बाबजुद कृषि र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारले मुलुकको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री पुनले प्रदेशगत रुपमा गण्डकी, बागमती र लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औषतभन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको बताउँदै चालु आवमा कूल लगानी २.८ प्रतिशतले बढेर रु १७ खर्ब ४१ अर्ब ४८ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय ५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । चालु आवको फागुनसम्म औषत उपभोक्ता मुद्रास्फिति ६.०८ प्रतिशत रहेको छ । राजस्व परिचानलमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पुनले चालु आवको फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको राजस्व सङ्कलन ९.७ प्रतिशतले बढेर रु छ खर्ब ३९ अर्ब पाँच करोड पुगेको जानकारी दिँदै यस अवधिमा सङ्घीय खर्च २.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“विसं २०८० फागुनसम्म कूल सार्वजनिक ऋण रु २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । कूल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४९.६ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५०.४ प्रतिशत रहेको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “आव २०७९-८० मा प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घबाट भएको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रु तीन खर्ब ९७ अर्ब २६ करोड र राजस्व बाँडफाँडमार्फत रु एक खर्ब २० अर्ब २६ करोड गरी रु पाँच खर्ब १७ अर्ब ६२ करोड प्राप्त गरेका छन् ।”
वित्तीय क्षेत्र सुधार हुँदै गएको बताउँदै उहाँले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र निक्षेप एवम् कर्जाको व्यापार दर घट्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । चालु आवको फागुनसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ५.६ प्रतिशतले बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्जालमा विस्तार, विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार, वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धनसँगै प्रतिशाखा जनसङ्ख्या दुई हजार पाँच सय १५ पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
