काठमाडौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कार्यभार सम्हाल्नुहुँदै सरकारको आवधिक नगद योजना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै जाने निर्णय गर्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले सरकारको आवधिक नगद योजना तर्जुमा समिति बनाउने पहिलो निर्णय गर्नुभएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २७ मा नगद योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नियमावलीमा “अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको नगद आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी बजेट कार्यान्वयनका लागि नगद व्यवस्थापन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा आवधिक नगद योजना (पिरियोडिक क्यास प्लान) तर्जुमा गर्नुपर्नेछ”, भनी उल्लेख छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारको नगद प्रवाहसम्बन्धी विश्लेषण र हरेक महिनाको आम्दानी तथा खर्चको विश्लेषणका लागि यस्तो समिति बनाइएको छ । “हरेक महिना सरकारले कति आम्दानी र खर्च गर्छ भन्ने विश्लेषण गर्नका लागि यस्तो समिति बनाइएको हो ।
यो समितिको बैठक हरेक महिना कम्तीमा एकचोटि बस्छ”, अर्थसचिव तोयम रायाले भन्नुभयो । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका पदाधिकारीहरू रहनेछन् ।
