काठमाडौँ । नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले अत्यन्त धनी मुलुक हो । यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । मानिसले प्रकृतिबाट प्राप्त गरी उपयोग गर्ने वस्तु नै प्राकृतिक स्रोत हुन् । माटो, पानी, हावा, दाउरा, तेल, सौर्य ऊर्जा, वायुऊर्जालगायत प्राकृतिक स्रोतमा पर्दछन् ।
प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ । अहिले हामीले प्रकृतिमा भएका पानीबाट जलविद्युत्, तेलबाट इन्धन, घामबाट सौर्य ऊर्जा, हावाबाट वायु ऊर्जा उत्पादन गर्दै आएका छौँ । नेपालमा हजारौँ खोलानाला रहेका छन् । ती खोलानालाबाट विद्युत् उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान सरकारले अहिले ऊर्जा जलविद्युत् क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । एसियाकै दोस्रो जलविद्युत् परियोजनाका रूपमा १९६८ सालमा स्थापना भएको ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् परियोजनाबाट सुरु भएको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हालसम्म आइपुग्दा झण्डै तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमतामा सञ्चालित छ ।
एक सय १३ वर्षको इतिहासलाई हेर्दा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास जुन गतिमा हुनपर्ने हो, त्यो हुन सकेको देखिँदैन । यद्यपि, पछिल्लो समय भने सरकार र निजी क्षेत्रको पहलमा थुप्रै आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन् । यसले आगामी दिनमा पक्कै पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले ठूलै फड्को मारेको देख्न सकिन्छ ।
पछिल्लो एक दशकको इतिहास हेर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा मुलुकले अग्रगामी छलाङ मारेको छ । दैनिक १६ घण्टाको लोडसेडिङ झेलेका नेपालीले अहिले प्राविधिक गडबडी र प्राकृतिक विपद्का बेलाबाहेक अध्यारो झेल्नु परेको छैन भने वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेश निर्यात हुन थालेको छ । पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीकर्तासमेतको आकर्षण बढ्दै गएको छ । हालसम्म १० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् उत्पादन आयोजनाको पिपिए भइसकेको छ ।
निर्माणाधीन आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न र वित्तिय व्यवस्थापन हुन बाँकी आयोजनामा वित्तिय व्यवस्थापन गर्न वर्तमान सरकार लागिपरेको छ । मैले ऊर्जामन्त्रीका रूपमा गत असार ३१ गते पदभार ग्रहण गरेपछि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा बाधा रहेका ऐन, कानुन संशोधन गर्नेदेखि निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने थुप्रै काम भएका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले आवश्यक नीति, नियम निर्माण र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सिर्जना गर्ने दिशामा आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गर्दै लगेको छ ।
यसैगरी, सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब तथा विपन्न वर्गलाई जलविद्युत्को शेयर सुनिश्चित गर्न लागेको छ । गरिब तथा विपन्न वर्गलाई धनी नबनाएसम्म सरकारले राखेको समृद्ध मुलुक निर्माणको योजना पूरा नहुने भएकाले सरकारले उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको हो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सुरुमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बिना धितो सहुलियत दरमा जलविद्युत् आयोजनाको शेयर वितरण गर्ने र धितोको ग्यारेन्टी सरकारले लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बिना धितो आयोजनाको क्षमता हेरेर रु दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको शेयरको व्यवस्था गरिएको छ । विस्तारै उक्त कार्यक्रमलाई देशभरका गरिब तथा विपन्न नागरिक सामु पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
विसं २०४७ को प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै बनेको सरकारले खुला अर्थतन्त्रको नीति अँगालेसँगै नेपालको विद्युत्् विकासले पनि गति लिन थालेको देखिन्छ । सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिअनुसार विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० मा निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कानुनी प्रावधान स्थापित गरेको थियो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं जलस्रोतमन्त्री बन्नुभएकी शैलजा आचार्यको पहलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०५५ सालमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न दररेट निर्धारण गरेको थियो ।
मन्त्री आचार्यको उक्त कदमलाई निजी क्षेत्रले अहिले पनि सम्झँदै आएका छन् । उक्त निर्णयका कारण आज सरकारी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा उछिनिरहेको छ । हाल उत्पादन भएको विद्युत्मध्ये निजी क्षेत्रले झण्डै दुई तिहाइ उत्पादन गरेको छभने सरकारले भने एक हजार मेगावाट हाराहारीमा मात्र उत्पादन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादन गर्ने जिम्मा दिएको २६ वर्षपछि कांग्रेसकै तर्फबाट मैले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै उत्पादन र प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारेको छु ।
निजी क्षेत्रको विकासविना मुलुकको विकास हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको वर्तमान सरकारले प्रसारणलाइनमा पनि निजी क्षेत्रलाई जोडेको हो । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) ले तमोर–ढुङ्गेसाँगु २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेको हो । जुन नेपालको प्रसारणलाइनको विकासका लागि कोशेढुङ्गा साबित भएको छ ।
नेपालमा अहिले विद्युत्को तीन हजार ६०० मेगावाट जडित क्षमता पुगिसकेको छ भने आन्तरिक खपत हेर्दा ‘पिक डिमान्ड’ नै करिब दुई हजारभन्दा बढी मेगावाट पुग्नु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो । यद्यपि, यो पर्याप्त भने होइन । वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लिएको अहिलेको मुख्य नीतिगत लक्ष्यमा आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र उत्पादित विद्युत्मध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाट भारत, बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त काम नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुङ्गा साबित भएको छ । सरकारले राखेको उक्त लक्ष्य पूरा गर्न आगामी १० वर्षभित्र ४६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक रहन्छ र उक्त लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारले पञ्चेश्वर, बुढीगण्डकी, अपर अरुणलगायत ठूला आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउने गरी काम गरिरहेको छ ।
यस्तै, सरकारले दक्षिण एसियाकै ठूलो जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा रहेको कर्णाली चिसापानीलाई छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बङ्गलादेश, भुटानलगायतको सहभागितामा निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको पञ्चेश्वर आयोजनालाई अगाडि बढाउन केही समयअघि मैले भारत भ्रमणका क्रममा भारतका मन्त्रीसँग छलफल गरेको थिएँ । भेटमा भारत उक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउन सहमत भएको छ ।
यस्तै, भारतका विद्युत्मन्त्री मनोहरलाल खट्टरले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका समयमा दुई देशका मन्त्रीबीच नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । भारतका विद्युत्मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा ४०० केभीको इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोदोधरा–बरेली प्रसारणलाइन निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्नेबारे महत्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार दुई प्रसारणलाइन निर्माण भएमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशमा सहज निर्यात गर्न सकिने छ ।
आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन पु¥याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहितको विद्युत् विकास मार्गचित्र निर्माण गरेको छ । अहिले तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ भने मार्गचित्रको लक्ष्यमा पुग्न आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि वर्तमान सरकारले देशभरका जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत दातृ संस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ ।
संसद्मा छलफलको चरणमा रहेको नयाँ विद्युत्सम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि विद्युत् विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका अधिकांश समस्या समाधान हुनेछन् । अहिले २८२ आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेको छ । प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रबाट अहिले निर्माणाधीनसमेतका आयोजनाबाट केही वर्षमै १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
पछिल्लो समय ऊर्जामन्त्रीको सक्रियतामा आयोजना र प्रसारणलाइन विस्तारमा देखिएका समस्यासमेत समाधान भइरहेका छन् । लामो समयदेखि विवादका रूपमा रहेको सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा रहेको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना प्रसारणलाइनको समस्या, ढल्केवर सीतामणि प्रसारणलाइनको समस्या समाधान भएको छ ।
यसैगरी, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना, सान्जेन जलविद्युत् आयोजना लगायतबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको छ । यस्तै, जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका क्रममा देखिएका वनको समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यदल बनेर काम गरिरहेको छ ।
बङ्गलादेशका लागि नेपालका राजदूत र नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूतमार्फत भएको कूटनीतिक पहलले बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातको कामले सार्थकता पाएको छ । यो वर्तमान सरकारको मुख्य उपलब्धि हो । नेपालको ऊर्जा र जलविद्युत् वास्तवमै समृद्धिको आधार बन्दै गइरहेको छ । एसियाली विकास बैंकले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको नेपालको आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिएको र त्यसको एक आधारका रूपमा जलविद्युत् रहेको औँल्याएको थियो ।
