प्रदेश सरकारलाई नीति कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न समस्या छ । हामी आफैँले कानुन बनाएर सम्पादन गर्ने कामहरु भएका छन् । संविधानतः प्रदेशलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अङ्गको रुपमा लिइएको छ । हामीले बनाएका नीति कार्यक्रम, कार्ययोजनाहरू सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने पनि धेरै छन् । ती कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय कानुनले छेक्दछ । जस्तो कि हामीसँग गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७ छ, तर सङ्घले प्रहरी समायोजन नगर्दा हामीले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो । यहाँ रहेको सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउन, नागरिकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम राख्न सहज बनाउन भवन निर्माण, साधन स्रोत उपलब्ध गराउन सङ्घबाट अनुमति लिनुपर्छ । अनुमति नआउँदा कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन भएकामा पनि बेरुजुको समस्या छ । यस्ता समस्या थुप्रै छन् । त्यसैले प्रदेशलाई अझै सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन संविधानतः उल्लेख भएका राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कानुनहरू छिटो बनाउने र प्रदेश सरकारले ती कानुनमा टेकेर जनताको माग, आवश्यकताअनुसार स्रोत साधनको संरक्षण, उपभोग गर्दै अघि बढ्ने हो भने प्रदेश सरकारलाई अझै विश्वसनीय र जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ ।
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरद्वन्द्व पनि कायमै छ । केन्द्रले प्रदेश एवम् प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको भन्ने कुरा पनि बेलाबेला आउने गरेको छ, विषेशगरी प्रदेशबाट यस विषयमा कस्तो भूमिका निर्वाह भएको छ ?
पहिलो त प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भन्ने विषयका सन्दर्भमा भनौँ । यसअघि पनि प्रदेश सरहकै क्षेत्रीय संरचनाहरु थिए । जिविस, गाविस थिए । त्यो संरचना र अहिलेको प्रदेश, स्थानीय तह वडाको संरचना हेर्ने हो भने जनशक्ति व्यवस्थापन, चालु खर्चको हिसावले पनि अहिले कम खर्चिलो छ । प्रदेश हाम्रा लागि नयाँ संरचना थियो । नागरिकले राखेका सबै अपेक्षाहरु एकैपटक पूरा हुन नसक्दा प्रदेशप्रति केही गुनासो छ ।
तर संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकारका सन्र्दभमा भने सबै अधिकार दिने, स्रोतको उचित बाडफाँट गरेपछि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन भने मात्र सफल असफलको निश्कर्ष निकाल्नुपथ्र्यो । प्रादेशिक संरचना निर्माण भएको सात वर्ष बित्यो तर अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन । अनि हामी प्रदेशले के गर्यो, केही भएन, भनेर प्रश्न गरिरहेका छौँ । हात खुट्टा बाँधेर प्रश्न गर्न मिल्दैन । पहिले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, अनि मात्रै प्रश्न गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई परिणामुखी र सदृढ बनाउन संविधानले तोकेका प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण गरी कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकाबाट हालसम्म जारी भएकामध्ये ४७ वटा कार्यान्वयनमा रहेका छन् । प्रदेश सरकारबाट जारी भएका २५ वटा नियमावली कार्यान्वयनमा छन् । प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका कानुनहरू निर्माण भएपछि कार्य सम्पादनमा सहज भएको छ । कतिपय कानुन सङ्घ सरकारले नबनाउँदा हामीले बनाएर पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छ्रैन । जस्तो कि निजामती कर्मचारी ऐन हामीले जारी गरेका छौँ ।
प्रदेश सरकारका प्रादेशिक गौरवका योजनाहरु वृहत छन् । प्रदेशका गौरवका योजना भनेपछि त्यहाँ स्रोत, साधन धेरै आवश्यक पर्छ । त्यस्ता योजना हाम्रो मात्र क्षमताले सञ्चालन गर्न सकिँदैन । फेरि अर्थिक अधिकारको कुरा आउँछ । सङ्घ सरकारले वित्तिय सङ्घीयता हस्तान्तरण गर्न नसक्दा र केही कानुन निर्माण नगरिदिँदा प्रदेशले आम्दानीको स्रोत बढाउन नसक्दा यो समस्या भएको छ ।
विकास आयोजनालाई व्यवस्थित बनाउन, जनताले देख्ने, सुन्ने, महशुस गर्ने गरी काम गर्न प्रदेश सरकारले केही प्रयत्न गरेको छ । पहिलो पञ्चवर्षिय योजनाका धेरै काम पूरा भएका छन् । पूूरा हुन बाँकी केही दोस्रो योजनामा समेटिएको छ । महत्वकांक्षी योजना हामीले दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनामा राखेका छैनौँ । साना र टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्न हामीले बिकास योजनामा गत वर्षदेखि नै टुक्रे बजेट कम गरेका छौँ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार गरी निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य अनुसार धेरै महत्वकांक्षी नभई प्रदेशको साधन स्रोतलाई ध्यानमा राखेर समुन्नत प्रदेश सुखी प्रदेशबासीको सङ्कल्प पुरा गर्ने गरी बजेटको आकारअनुसार योजना बनाएका छौँ । तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रुपमा गर्ने गरी हामीले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा नागरिकका चाहना र आवश्यकता पूरा हुँदै जानेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु ।
अन्त्यमा, संविधान दिवस २०८१ को उपलक्ष्यमा नेपाली जनता र विषेशगरी प्रदेशवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
संविधान दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । यो व्यवस्थासम्म आइपुग्दा मुलुकको लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धान्जलि अपर्ण गर्दछु । संविधानको संरक्षण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणलीलाई सुदृढ गर्दै सिङ्गो मुुलुकलाई आर्थिक विकासको मार्गमा अग्रसर गराउनु आजको आवश्यकता हो । संविधानको भावलाई जनताको जीवनमा महशुस हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रयत्नशील छ । मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धीको दिशातिर अघि बढाउन सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न प्रदेश सरकार सधँै तयार छ । यसका लागि सबै प्रदेशबासी नागरिकको रचनात्मक साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
