काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधारमा केन्द्रित भइ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक)माथि छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रको गतिसँगै अघि बढाउने र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन अवस्थामा रहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पेश गर्न तीन महिना पूर्व नै नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको प्रक्रियागत सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर संवाद गरिरहेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
“पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न गरिएको निरन्तर पहल, मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय अपनाइएको केही लचकता एवम् वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचमा तालमेल गर्न गरिएको प्रयासबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ”, अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो । उहाँले विद्युत् उत्पादन र विदेशी पर्यटक आगमन वृद्धि हुनुका साथै विदेशी लगानी बढ्नुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुगेको बताउनुभएको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रतर्फ पर्याप्त तरलताको अवस्था, कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्क नजिक रहेको तथ निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा क्रमशः वृद्धि हुनुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार र पुँजी बजार सुधारोन्मुख रहेको उहाँको भनाइ थियो । साथै बाह्य क्षेत्रतर्फ चालु खाता र शोधनान्तर बचतको अवस्था र विदेशी विनिमयको पर्याप्त सञ्चितिले आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुरुप नभएपनि वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत रहेको र आउने दिनमा थप वृद्धि हुने अनुमान छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।” अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त हुन नसकेको औद्योगिक उत्पादन र वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएका बताउनुभयो ।
आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व सङ्कलनमा चुनौति थपिएको छ भने सार्वजनिक खर्चलाई विवेकशील र मितव्ययी ढङ्गले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न थप सुधारको आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभयो । “विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने भएको छ”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्ष थप रु एक खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ, यस्तै सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको छ ।”
रुकुम र जाजरकोटमा आएको भूकम्प पश्चात खास गरेर अस्थायी आवास तथा पुनःनिर्माणमा ठूलो स्रोतको आवश्यकता रहेको र स्रोतको सहमति दिइएको आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको न्यून विनियोजनका कारण गत वर्षहरूमा ठेक्काबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नु चूनौतीपूर्ण बनेको अर्थमन्त्री डा महतले उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री डा महतले सरकारको खर्चतर्फ सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा आवश्यक बजेट प्रस्ताव नगर्ने प्रवृत्ति, आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपना, निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकीरणः कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न अन्न, फलफूल, तरकारी, दुध, अण्डा र मासुको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन एवम् वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै व्यवसायिकीकरणमा जोड दिइनेछ । कृषिमा रहेको उच्च उत्पादन लागत कम गर्न व्यवसायिकरण र आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा जोड दिइनेछ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन संरक्षण र उत्पादन आधारित अनुदान दिने नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ । रासायनिक मलको दिगो आपूर्ति व्यवस्था मिलाइनेछ । मुलुकमा नै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ । प्राकृतिक र प्राङ्गारिक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
पहाडका टार र तराई मधेसका थप क्षेत्रमा सिँचाई सुविधा विस्तार गर्न जोड दिइनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जा, उन्नत प्रविधि तथा तालिम, सिँचाई सुविधा, मल बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गरी कृषि उपजको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कृषि उत्पादन, बजारीकरण र वितरण व्यवस्था मिलाइनेछ । जमिनको चक्लाबन्दी तथा बाँझो जमिनको उपयोग गरी व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा सीपयुक्त जनशक्ति र कृषि उद्यमीलाई गुरु किसानका रुपमा विकास गरी उद्यमी बन्न चाहने युवालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि बजार प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ । उच्च मूल्ययुक्त गैरकाष्ठ जन्य उत्पादनमा लगानी अभिवृद्धि गरिने छ ।
पर्यटन विकासः गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई आकर्षक पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेछ । थप धार्मिक, साँस्कृतिक एवम् मनोरम प्राकृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ । प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्नुको साथै पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्रोत्साहन गरिनेछ । पोखरा र भैरहवाका विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन देखिएका अड्चनहरूलाई हटाइनेछ । निजगढ विमानस्थलको लगानी ढाँचा टुङ्गो लगाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास तथा मौलिक कला, संस्कृति, सम्पदा र रैथाने उत्पादनलाई पर्यटनसँग आवद्ध गरिनेछ ।
सूचना प्रविधिको विकासः प्रचुर सम्भावना बोकेको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, सहुलियत र प्रोत्साहन दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगलाई सफ्टवेयर र सेवा निर्यात तथा रोजगारीका आधारका रुपमा विकास गरिनेछ । सूचना प्रविधिको उपयोगको माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गरिनेछ । ‘इनोभेसन सेन्टर र स्टार्ट अप’को प्रवर्द्धन र विकासमा जोड दिईनेछ । डिजिटल भुक्तानीलगायतका सेवा विस्तार गर्न सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार गरिनेछ ।
औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनः निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इञ्जिनका रुपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरी अनुकूल वातावरण बनाइनेछ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा वित्तीय पहुँच सहज बनाइनेछ । औद्योगिक विकासमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ । बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ । निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको शेयर बिक्री वा व्यवस्थापन करारको माध्यमबाट सार्वजनिक संस्थानको विनिवेश गरिनेछ । वैदशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै विप्रेषणको औपचारिक आप्रवाह बढाउन थप सरलीकृत गरिनेछ ।
पूर्वाधार विकासः राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा देखिएका समस्यालाई समाधान गरिनेछ । काठमाडौं तराई मधेस द्रुत मार्ग, पूर्वपश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने करिडोर समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ । भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई पर्यटन केन्द्रसँग जोड्ने, अधिक जनसङ्ख्यालाई लाभ पुग्ने, नयाँ सहर र उत्पादन केन्द्रलाई जोड्ने र टेवा पुग्ने गरी अघि बढाइनेछ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या अधिक रहेकाले यस्ता अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना शुरू गरिनेछ ।
प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तार, स्तरोन्नति तथा नियमित मर्मत सम्भारलाई गुणस्तरीय र समयबद्ध रूपमा सम्पन्न गरिनेछ । सडक यातायातलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाइनेछ । प्रमुख राजमार्गमा नयाँ सहर स्थापना गर्ने गरी सहरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ । अव्यवस्थित सहरलाई व्यवस्थित गर्ने र नयाँ ठाउँमा सम्भाव्य बस्तीलाई व्यवस्थित सहरको रुपमा विकास गरिनेछ । रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।
सामाजिक क्षेत्रको विकासः आम नागरिकलाई सरल र सहज रुपमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराइनेछ । विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ । बीमा सिद्धान्तको आवधारण अनुरूप स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । गुणात्मक स्वास्थ्य सेवामार्फत बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याइनेछ । सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै जीवनउपयोगी, सीपयुक्त, रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिइनेछ ।
विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा सार्वजनिक विद्यालयहरूको पुनःनक्साङ्कन गरी विद्यालयहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा गुणस्तरीय उच्चशिक्षा प्रदान गर्न जोड दिइनेछ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन जोड दिइनेछ । आधारभूत र गुणस्तरीय खानेपानी सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गरिनेछ । नेपाली युवाको क्रिकेटलगायतका खेलमा देखिएको बढ्दो अभिरूचिलाई मध्यनजर राखी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले थप लगानी गर्नेछ । खेलकुद पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ ।
सामाजिक न्यायः सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रममा रहेको दोहोरोपना हटाउँदै सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम दिगो र लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरिनेछ । स्रोत र साधन एवम् अवसरमा सीमान्तकृत समुदाय र समुहको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । लैङ्गिक विभेद र महिला हिंसा न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । अपाङ्गता, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैङ्गिक आधारमा हुने विभेद र सबै प्रकारका छुवाछुत र कुरीतिको अन्त्य गर्न जोड दिइनेछ । उत्पादन र वितरणको उचित संयोजन गरी आय असमानता कम गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ । भूमिको एकीकृत र डिजिटल अभिलेखको आधारमा सेवालाई सहज र सरल बनाइनेछ ।
हरित तथा उत्थानशील विकास र विपद् व्यवस्थापनः जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने विपद् न्यूनीकरण गरिनेछ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई आन्तरिकीकरण गरिनेछ । मानवजन्य र प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति र जोखिम न्यून गर्न पूर्वतयारीमा विशेष जोड दिइनेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले सिर्जना हुने आकस्मिक दायित्व व्यवस्थापनका लागि नविनतम वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको विकास गरिनेछ । दिगो वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वनजङ्गलको संरक्षण र व्यावसायिक उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । मानव तथा वन्यजन्तुमैत्री भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।
जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग र युवा शक्तिको परिचालनः युवा लक्षित उद्यमशीलता विकास र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्दै युवाहरू कामका लागि विदेशिनु पर्ने परिस्थितिलाई कम गर्दै लगिनेछ । युवाहरूलाई व्यवसायिक सीप एवम् प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरी सीपयुक्त बनाइनेछ । खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन र खेलाडीको क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा युवाजनशक्तिको क्षमता उपयोग गर्न इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणः वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण थप प्रभावकारी बनाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो वित्तीय क्षेत्र विकास गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बीमा र पुँजी बजारका नियामक निकायको व्यवसायिकता वृद्धि गर्नुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ बनाइनेछ । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ । लघु वित्त र सहकारीमा बचतकर्ताको लगानी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
कानुनी शासन र शान्ति सुरक्षाः संविधानको कार्यान्वयनमार्फत कानुनी शासनको प्रवर्द्धन तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री एवम् भरपर्दो बनाइनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्धः छिमेकी एवम् मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र आपसी हित अभिवृद्धि गर्दै पारस्परिक लाभका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ । आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट विकसित एवम् उदीयमान अर्थतन्त्रबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभको उपयोग गरिनेछ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानी वृद्धि, पर्यटन तथा व्यापार प्रवर्द्धनमा परिचालन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति सबल बनाइनेछ ।
मैले माथि उल्लेख गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेटको बाँडफाँट गर्दा उत्पादन वृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरिनेछ । चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना क्रमशः खारेज गर्दै लगिनेछ । निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड पूरा भई पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइनेछ ।
सङ्घीय प्रणालीले सिर्जना गरेको सम्भावनाको उपयोग गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा सन्तुलित र समावेशी आर्थिक विकासको माध्यमबाट आम नागरिकमा आर्थिक सामाजिक लाभको समतामूलक वितरण गर्न मार्ग प्रशस्त हुनेछ । प्रस्तुत सिद्धान्त तथा प्राथमिकता उपर माननीय सदस्यहरूबाट रचनात्मक सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु । माननीयज्यूहरूको सल्लाह, सुझाव र सहयोग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शनको रुपमा रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
