काठमाडौँ । सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलमा विकास गर्ने भएको छ । लगानी सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग लगानी प्रवर्द्धन एवम् दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एंकर इन्भेष्टमेण्टको नीति लिने सरकारको योजना छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ, औद्योगिक क्षेत्रको लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिनेछ ।” सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
“काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ, त्यस्ता उद्योगलाई निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्ने, उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ्ग अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने र अनुमति प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका तर हदबन्दीका कारणले बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ्ग तथा अपार्टमेन्टहरू बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन कानूनी सुधार गर्ने, लगानी बोर्ड अन्तर्गत स्वचालित एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका आयोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न भायाविलिटी ग्याप फण्डिङ्गको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।
निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने, कर्मचारी सञ्चयकोषबाट हाल सञ्चयकर्ताका पति र पत्नीका लागि उपलब्ध स्वास्थ्य उपचार सुविधा परिवारका अन्य सदस्यमा समेत विस्तार गर्ने, स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा रहेका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि सकरारले रोजगारदाता र योगदानकर्ताबाट दश प्रतिशत योगदान सहितको छुट्टै प्याकेज बनाई कार्यान्वयन गर्ने छ ।
त्यसैगरी सरकारले सबै संवैधानिक निकायहरूलाई आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सदाचार कायम गर्ने सरकारको योजना छ ।
“सार्वजनिक निकायमा पेशागत आचरण र अनुशासनसम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागू गरिनेछ, सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायमा निरन्तर निगरानी र अनुगमन गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ र भ्रष्टाचार विरूद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति र कार्य योजना कार्यान्वयन गरिनेछ”, बजेट वक्तवयमा भनिएको छ ।
