काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा सञ्चालन हुने विकास निर्माणका आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६ मा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उहाँले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कानुनी आधार प्रदान गर्र्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई मातहतको विषयगत समितिले आवश्यक संशोधन गरी सभामा पेश गरिएकामा त्यहाँबाट पारित भई विधेयक प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई थप समृद्ध तुल्याउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको हो । मुलुकमा धेरै विकास आयोजना सञ्चालनमा रहेका र पछिल्लो समय तीन तहका सरकार गठनपछि कुन आयोजनाको कसले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।
स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले विकास आयोजना सञ्चालन तथा अनुगमन पनि भइरहेको सन्दर्भमा निश्चित कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकाले विधेयक ल्याउनुपरेको मन्त्री शर्माले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । हाल प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास परिषद्, मन्त्रीस्तरमा विकास परिषद् तथा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ–आफनै ढङ्गबाट अनुगमन गर्ने अभ्यास रहिआएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा तेस्रो पक्षद्वारा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि केही नयाँ संयन्त्रसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री शर्माले तीनै तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन कुन ढङ््गबाट हुने, नीतिगत व्यवस्था के रहने तथा संरचानागत व्यवस्था कस्तो हुने विषय विधेयमा समावेश गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
अनुगमनलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन कानुनी मान्यता तथा वैधता कसरी दिने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिन आवश्यक रहेको जनाउँदै उहाँले आयोजनाको नियमित अनुगमन र मूल्याङकन नै विधेयकको महत्व तथा विशेषता रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक पारित भएसँगै विकास आयोजनाका अनुगमन र मूल्याङ्कनका आधार, अनुगमनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र मापदण्ड निर्धारण हुनेछ ।”
अर्का सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विकास नीति र आयोजना छनोट अनुगमन प्रक्रियासमेत विधेयकमा समावेश गर्न जरुरी देखिएको बताउनुभयो । सदस्य हेमराज राईले अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई दीगो तुल्याउन तथा विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा परम्परागत स्रोत र सम्पत्तिको संरक्षणमा पनि ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
