काठमाडौँ । विगतका वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको धारणा सांसदहरुले राख्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’माथिको छलफलमा भाग लिनुहुने सांसदहरुले बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठूलो शङ्का रहेको धारणा राख्नुभयो ।
सांसद उदय शमशेर जबराले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्नेमा शङ्का रहेको बताउनुभयो । “सबै बजेट राम्रा हुन्छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हो । कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व उठाउन बढी केन्द्रित देखिएको भन्दै उहाँले राजस्व बढाउनका लागि लगानी पनि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
बजेटमा राखिएका महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको धारणा सांसद असिम शाहले संसद्मा राख्नुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रशासनिक झन्झट र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
नेपालको श्रमशक्ति नेपालभित्रै प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्नुपर्नेमा विदेश पठाएर रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउनेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित रहेको सांसद शाहले आरोप लगाउनुभयो । बजेटले चलचित्र क्षेत्रका लागि कुनै ठोस् कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि उहाँको टिप्पणी छ ।
सांसद योगेन्द्र मण्डलले बजेटमा सही योजना र कार्यक्रम राख्नका लागि सही नियतले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुशासन र पारदर्शीतामा विगतदेखि नै सरकार चुक्दै गएको भन्दै उहाँले बजेटलाई जनतासम्म पु¥याउन सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद वीरबहादुर बलायरले विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निकै नै फरक रुपमा आएको दाबी गर्नुभयो । मुलुकको आर्थिक सामथ्र्य बुझेर खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो । ठूला र माथिल्लो तहका निकायबाटै खर्च कटौती गर्दै जानुपर्ने सांसद बलायरको भनाइ छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो ।
सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजनबीच तादम्यता नरहेको बताउनुभयो ।
सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको धारणा राख्नुभयो । बजेटले विभिन्न १० वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको र त्यसको कार्यान्वनयका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय आएको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत् करका दर हेरफेर गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने बताउनुभयो । सांसद बीना जैसवालले सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट खारेज गर्दा त्यसको असर बजारमा देखिने बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, स्टार्टअप, उद्यमशीलता लगायतका केही सकारात्मक विषय समेटिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता माथि प्रश्न गर्नुभयो ।
बजेटमा राखिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले समानुपातिक सांसदलाई विभेद्मा पारेको उहाँको भनाइ छ । जलविद्युत् क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा त्यसो हुन नसकेको सांसद अमरबहादुर थापाले बताउनुभयो । त्यस्तै, करको दर घटबढभन्दा पनि दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो पहिचान भएको छैन । वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन् । तर हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र र बजेट विनियोजनमा समानता देखिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थालाई आगामी आवको बजेटले सुधार गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको नीति बनाउनु अहिलेको आश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मुलुकको श्रमशक्ति विदेश जानबाट रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी कुनै ठोस् योजना तथा कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटेकोप्रति पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद रणेन्द्र बरालीले बजेट निरपेक्ष नहुने र देश, काल परिस्थितिअनुसार त्यो परिवर्तनशील हुने धारणा राख्नुभयो । बजेटले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास, दक्ष श्रमशक्ति निर्माणलगायतका विषय समेट्नु सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ । दलितलगायत आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गलाई बजेटले समेटेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
सासद ध्रुवबहादुर प्रधानले राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट््याउन नसकेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाबीच अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहेपनि सरकारले त्यसलाई नदेखेझैँ गरेको उहाँको दाबी छ । सीमा सुरक्षा र चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको उहाँको भनाइ छ ।
बङ्गलादेशबाट नेपालमा आएका रोहिंग्या शरणार्थी र साइबर सुरक्षाका लागि पनि बजेटमा कुनै विषय नपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रतिपक्षले विरोध गर्नकै लागि बजेटको आलोचना गरेको धारणा राख्नुभयो । विरोधको संस्कारले मुलुकको समग्र हित हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यून बजेट ल्याउनु भनेको वास्तविकताको आँकलन गरेर बजेट ल्याइएको उहाँको भनाइ छ ।
सार्वजनिक ऋण बढेको दायित्व बढ्दै गएकोप्रति उहाँले संसद्मा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । स्वदेशमा उत्पादित तरकारी, फलफूल र तरकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले भ्याट छुट खारेजीको निर्णय गरेको र त्यो सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
