काठमाडौँ । यति बेला सडकदेखि सदनसम्म तातेको बिषय हो सबै खोला तथा नदी किनारका जग्गामा २०–२० मिटरको मापदण्ड लागू गर्नु । सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी निर्णय अनुसार नदि किनारबाट २०/२० मिटर वरपर कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने भएको हो ।

यस्ले गर्दा हाल ८० हजार हाराहारी सर्वसाधारण यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन् भने, विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सुचिकृत पशुपति क्षेत्र लगायत १४ वटा नदि किनारामा बसोबास गर्ने सर्वसाधरणहरू मारमा परेका छन् ।
२०६२ सालमा अधिकार सम्पन्न एकिकृत वाग्मती सभ्यताले जग्गा धनिको २० मिटर जमीन अधिग्रहण गरिसकेको छ । यो सँग हाल सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८० पुस ३ मा भएको फैसलाअनुसार काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा तोकिएका खोलाहरूको किनारबाट पुन: थप अर्को २० मिटर थप्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसले गर्दा हाल विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सुचिकृत पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर, गुह्येश्वरी मन्दिर परिसर लगायत नदि किनाराको मठ मन्दिर तथा ऐतिहासिक पुरातात्त्विक वस्तुहरूको ऐतिहासिकता नै लोप हुने देखिन्छ । यदि यो कार्यान्वयनको चरणमा जाने हो भने, बाग्मती नदि परिसरमा रहेको आर्यघाट, खोला, नदि किनारामा रहेका घर जग्गा जमीन तथा ऐतिहासिक वस्तु, सम्पदा तथा सडक नै नरहने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बारम्बार सर्बोच्च अदालतले यो निर्णय बदर गरेर पहिलाकै खोला मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास ब्यक्त गरिरहनुभएको छ । उहाँले, "त्यो निर्णयले वास्तवमा जनताको स्थायी बसोबास भइरहेको ठाउँ, धनीपुर्जा, लालपुर्जा भइरहेको, घर भइरहेको, बसोबास सबैको उठिबास लाग्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।"
उहाँले नयाँ मापदण्ड २० मिटर विस्तार गर्दा लगभग एक चौथाइ काठमाडौँ नै सकिने र यसमा पर्याप्त अध्ययनबिनै अदालतले निष्कर्ष निकालेको बताउदैँ त्यसकारण सरकार पुनरावलोकनमा जाने उहाँले विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।
नदी किनारबाट कति मिटर छाडेर भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइन्छ भन्ने सन्दर्भमा सरकारले २०६५ सालमा मापदण्ड बनाएको थियो । जस अनुुसार त्यो मापदण्डअनुसार बागमती, विष्णुमती र मनोहरामा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर, नख्खुमा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर सीमा तोकेको थियो । त्यस्तै, टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा ४ मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने निर्णय गरेको थियो ।
हालै गत पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले सबै खोला तथा नदी किनारका जग्गामा २०–२० मिटरको मापदण्ड लागू हुनुपर्ने भन्दै फैसला सार्वजनिक भयो । यो फैसलाको सबैभन्दा ठूलो असर काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका जग्गामा परेको छ । २० मिटर भित्रका जग्गामा घर बनाउनका लागि नक्सा पास गर्न सक्ने अवस्थामा महानगरपालिका रहेन ।
काठमाडौंका विभिन्न नदी र खोला किनारका क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने विषय अहिले निकै चर्चा तथा विवादमा रहेको छ । यसले खोला किनार घर बनाएका वा जग्गा किनेका हजारौं परिवार प्रभावित हुने देखिन्छ ।
सरकारले पनि यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिसकेको छ । यसबीच काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह भने अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नमिल्ने सूचना काठमाडौँ महानगरपालिकाले एकलौटी रूपमा जारी गरिसकेकाे छ । त्यस्तै, महानगरप्रमुखलाई उक्त सूचना फिर्ता गर्न चौतर्फी दबाब पनि आईरहेको छ ।
यदि यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा नदि किनाराको अस्तित्व, ऐतिहासिक वस्तु, कला, सम्पदाको ऐतिहासिकता विनाश हुने देखिन्छ ।