सरकारले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदालाई संसद्मा पठाउने निर्णय गर्न लागेको छ । आजै अपराह्न बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मिटर ब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउन यसअघि नै निर्देशन दिनुभएको र सो मस्यौदा तयार भइसकेको प्रेस संयोजक शर्माले बताउनुभयो ।
सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको र सो विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने तयारी भएको हो । यससम्बन्धी कानुन ‘फास्ट ट्र्याक’बाट निर्माण गर्न लागिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
केही दिनदेखि राजधानी काठमाडौँमै आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरुका समस्या बुझ्न उनीहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति पनि गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डङ्गा रहनुभएको छ ।
मिटर ब्याज पीडितहरु आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ जाँदै गर्दा प्रहरीले टङ्गालमा रोकेको थियो । पीडितका प्रतिनिधिहरुले भने आफूहरुलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटाइदिन आग्रह गरेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले आजै मिटर ब्याज पीडितसँग भेट्ने तयारी गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
