काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा प्रश्न उठ्नेगरी कुनै सम्झौता नगरिने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासमा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताका सवाललाई ध्यान दिएर भारतको नाकाबन्दी भएका बेला चीनसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता गरिएको स्मरण गर्नुभयो ।
“अहिले अनेक नाममा राष्ट्रिय सुरक्षाको किल्लामा हमला गर्न खोजिएको छ । अरुको हितमा असर नपार्ने र आफ्नो जायज हित नछाड्ने सङ्कल्पका साथ हामी अघि बढ्का छौँ । सरकार प्राप्त गर्न वा सरकार टिकाउन राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा कुनै सौदाबाजी गर्नेजस्ता घिनलाग्दा काम हामीबाट हुनसक्दैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यसअघि नाकाबन्दीको सामना गर्दा सरकारबाट बाहिर पुग्यौँ होला तर कुनै छलछाम नगरी जस्केलाबाट नभई निर्वाचनका माध्यमबाट सत्तामा आउँछौँ भनेका थियौँ र आयौँ पनि । दुई ठूला राजनीतिक दल एमाले र नेपाली कांग्रेससहितको वर्तमान सरकार राष्ट्रिय एकताको भावनाको रक्षा र देशको हितका लागि पूर्ण कटिबद्ध भएर काम गरिरहेका छ ।”
हतियार बिसाएका मात्रै हौँ भनेर दिइने धम्कीप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माटामुनी लुकाइएका खिया लागेका हतियारले अब काम नगर्ने भन्दै नेपाली समाजलाई झुठो प्रचार गरेर धम्की नदिन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
आफूलाई अलोकप्रिय भएको भनेर टिप्पणी गर्नेहरुलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भाडामा ल्याइएकाहरुले केपी ओलीको साख घट्यो भन्न सक्छन्, सचेत जनतालाई थाहा छ कि हामी कति लोकप्रिय छौँ भन्ने । ओलीको साख घटेको भन्नेहरुले २०८४ को निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्ला, त्यसपछि परिणाम थाहाहोला ।”
लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र नभएको स्पष्ट गर्दैै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “नेपाल लडेर बनेको र लडेर बचाएको राष्ट्र भएकाले सिंहदरबार वा बालुवाटार कब्जा गर्छाैँ, चुट्छौँ, मार्छाै, काट्छौँ भन्नु छाडातन्त्र हो, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त्यस्ता क्रियाकलाप सैह्य हुँदैनन् ।”
उहाँले राष्ट्रका लागि आवश्यक परे पूर्व सुरक्षाकर्मी एकता र अनुशासनका साथ खट्नुपर्ने र नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा दिनुपर्ने बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावि प्रस्तुत हुनेहरुलाई उत्तरदायी बनाउने बाटोमा वर्तमान सरकार रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
सहकारी अपचलनबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई कानुनअनुसार सरकारले कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिका पक्षमा अदालत परिसरमै उफ्रीउफ्री कराउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहँले आफूले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने र न्यायिक निरुपणबाट हुने निष्कर्षलाई सबैले मान्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट अवकाशप्राप्त उच्च अधिकृतहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र पूर्व सुरक्षाकर्मीको भूमिकाबारे विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
