काठमाडौँ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको कर प्रणालीमा विरोधाभाष देखिएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०८१÷८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उहाँले बजेटले कर छल्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वस्पूर्mत रुपमा कर तिर्ने वातावरण बनाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिद्धान्तबाहिरको कर लगाइयो भन्ने आरोप छ, आम्दानी र नाफा नहुने ठाउँमा कर लगाइयो भन्ने टिप्पणी छ, यसमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।
”वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यमशील बनाउने योजना बजेटमा समावेश नभएको उहाँको टिप्पणी थियो । “कार्यक्रमबिना कृषि दशक घोषणा गरिएको छ, बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम आउन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो ।
बजेट महत्वाकाङ्क्षी छ
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थमा आधारित नभई महत्वाकाङ्क्षी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले बजेट वर्तमान आवश्यकतामा केन्द्रित नभएको र महत्वकाङ्क्षी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
“निराशालाई आशामा परिणत गर्ने दिशा यस बजेटले दिन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । सांसद केसीले बजेटको आकार ठूलो भएको र घाटा बजेट हुने स्थिति भएको टिप्पणी गर्दै चालु खर्चमा निर्मम कटौती देखाउन नसकेको जनाउनुभयो । उहाँले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने संयन्त्रलाई सक्षम बनाउन र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
बजेटमार्फत आर्थिक सुधारको नयाँ चरण घोषणा
आजकै बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सुधारको नयाँ चरण घोषणा गरेको बताउनुभयोे ।
उहाँले सन्तुलित रूपमा बजेट प्रस्तुत भएको बताउनुभयो । बजेटले आर्थिक रुपान्तरणको स्पष्ट लक्ष्य किटान गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले रोजगारी र उत्पादन वृद्धि, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताउनुभयो ।
ऊर्जा, कृषिलगायत क्षेत्रको विकासका लागि बजेटले स्पष्ट खाका कोरेको जनाउँदै उहाँले भरतपुर, पोखरा बुटवललाई जोडेर घोषणा गरिएको गण्डकी आर्थिक ‘त्रिभुज’ले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने बताउनुभयो ।
‘बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’
सांसद् रामकुमार राईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको विश्वास जित्नेगरी ल्याइएको बताउनुभयो । बजेटका पाँच प्राथमिकताले विद्यमान चुनौतीलाई समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले बजेट कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
आर्थिक रुपान्तरणको घोषणा भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
यसैगरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद गोकर्णराज विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक रुपान्तरणको घोषणा गएको भए पनि कार्यान्वयन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा नयाँ आर्थिक सुधारको उद्घोष गरिए पनि त्यो स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
“यो कसका लागि ? असमान आय घटाउन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन, उत्पादन वृद्धि, राष्ट्रिय पूँजी वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबका लागि वा उदारीकरणका बाँकी काम कार्यान्वयन गर्न ?” सांसद विष्टले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले बजेटमा पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति र पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र छुट्याइनु सकारात्मक रहे पनि कार्यक्रम र विनियोजन समुचित नभएको टिप्पणी गर्नुभयोे । “बजेटमा कृषि लगानी दशक, सूचना प्रविधि दशक, महिलामा लगानी वर्ष भनिए पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा विनियोजन घटेको अवस्था छ, यसले लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ”, उहाँले विष्टले भन्नुभयो ।
बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको भए पनि पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी नबढ्नुले आशङ्का बढाएको उहाँको भनाइ थियो । “भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको योजना बजेटमा आउन सकेन, यसले आशङ्का बढाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागनी वृद्धि नभएसम्म आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने भन्दै खर्च गर्ने विधि, आयोजनामा न्यून विनियोजन तथा खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बजेट परम्परागत छ, विद्यमान चुनौती सम्बोधन हुँदैन
यसैगरी, बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागत भएको र यसले विद्यमान चुनौतीको सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रस्तुत बजेटले जनतामा आशाको सञ्चार गर्न नसकेको र त्यसले परम्पराको निर्वाह मात्र गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद लिङ्देनले भन्नुभयो, “मुलुकको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा छलाङ मार्न सक्ने अवस्था छैन, बजेटले आशा जगाउन सकेको छैन ।”
अनुमान, अनुदान र ऋणलाई आधार मानेर बनाएको बजेटले आर्थिक रुपान्तरणका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताउनुभयो । “कार्यक्रम फरक ढङ्गले आउनुपथ्र्यो, चालु आवमा चालु र पूँजीगत खर्चको दूरी व्यापक छ, त्यसलाई साँघु¥याउने प्रयत्न भएन”, उहाँले भन्नुभयो ।
