काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामुदायिक संस्था, आमा समूह, क्लबलगायत तल्लो तहसम्म सूचनाको हक पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहयोगमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आयोजना गरेको दुईदिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिएको सूचनाको हक सबै नागरिकले पाउने गरी अभियान चलाउन आह्वान गर्नुभयो ।
“सूचनाको हक माग्नेले मात्र पाउने होइन, सबै नागरिकले पाउनुपर्छ, सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सूचना लिएर यसको प्रयोग गर्न नसक्नेलाई दिने दायित्व पनि अभियानकर्मीको हो, सूचनाको हक प्रयोग गर्नेले यसको प्रक्रिया एवं कानूनका विषयमा पनि जानकार हुनुपर्छ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।
कुनै सूचना दिन पनि समय लाग्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय परिपक्व हुन २४ घण्टा लाग्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक निकायका सबै सूचना अधिकारीलाई जम्मा पारेर आयोगकै समन्वयमा कार्यक्रम गर्ने गरी मन्त्रालयले पनि योजना बनाइरहेको जनाइएको छ ।
छुवाछूत, बहुविवाह, महिला हिंसालगायत लक्षित वर्गको हकहितका लागि पनि सूचनाको हक आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । सूचनाको हकको अभियानका लागि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायबाट पनि सहयोग हुने उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।
आयोगका आयुक्त कमला ओलीले सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सूचनाको हक उपयुक्त माध्यम रहेको बताउनुभयो । सही तरिकाले सूचना प्रवाह भयो भने राज्य र सरकारलाई पनि टेवा पुग्ने भएकाले दुर्गम मुगु, बाजुरा जस्ता जिल्लामा पनि अभियानकर्मी जन्माउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
आयोगको बजेट रु छ करोडबाट घटेर रु पाँच करोडमा आएको उल्लेख गर्नुहुँदै आयुक्त ओलीले सूचनाको हकका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले विसं २०७४ देखि ‘लुज फोरम’ का रूपमा काम गर्दै आएकामा विसं २०७८ फागुन २ गते विधिवत्रूपमा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । जनताको अनुहारमा खुसी ल्याउने अभियानका रूपमा आएको यो कानून महत्त्वपूर्ण भएकाले प्रशिक्षक उत्पादन गरी वडा तहसम्म अभियान लैजान लागिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला अनुगमन समितिलाई दिएका काम, कर्तव्य र अधिकार पालना गर्न, गराउन मन्त्रालय र आयोगले सक्रियता देखाउनुपर्नेमा अध्यक्ष बागचन्दले जोड दिनुभएको थियो ।
प्रशिक्षार्थी यदुनाथ बञ्जाराले प्रशिक्षणपछि सूचनाको हकका विषयमा वडा तहसम्म गएर तालिम एवं जागरणका कार्यक्रम लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । दुई दिने तालिममा सातै प्रदेशका गरी २५ जना प्रशिक्षार्थीको सहभागिता रहेको थियो ।
