काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षाको कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने उल्लेख रहेको छ । सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच यही वैशाख १७ गते भएको थियो भने संसद्का तीन ठूला दलका प्रमुख सचेतकले आगामी असार १५ गतेभित्र सो विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा विचाराधीन रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाइने, विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनर्संरचना गरिने, विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने र संवत् २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान–प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान–अन्वेषण लक्षित बनाइने, विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइने, प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्याइने भनिएको छ ।
संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी संस्थागत विद्यालयहरूको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइने छ नीति कार्यक्रममा रहेको छ ।
“संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने छ । सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तरक्रियात्मक इ–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षणकलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा ‘इन्टर्न’ लाई प्रयोग गरिने छ । स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने छ । बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’को नीति लागू गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिने छ । निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक किताबखानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने छ । विश्वविद्यालयहरूको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिने छ । शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिने छभने विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनाका आधारमा वितरण गरिने छ । सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको वृत्तिविकास र पद वर्गीकरणका आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षकसरह अनुकूल हुने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण बनाइने छ । सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिङ्कट्याङ्क संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाई नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण गराइने छ । साइवर सेक्युरिटी, डेटा सुरक्षा, एप डेभलपमेन्ट तथा सुदृढीकरण र त्यससँग जोडिएका प्रणालीलाई समन्वयात्मक तवरबाट अघि बढाइने उल्लेख छ ।
यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई परम्परागत ज्ञान, सीप र समुदायसँग जोडिने छ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी–शैक्षिक संस्थाको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धान संस्थागत गरिने भनिएको छ ।
