काठमाडौँ । चार वर्षअघि दुई चरणमा गरी विभिन्न संवैधानिक निकायका भएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा पहिलो चरणको ३२ जनाको नियुक्ति बहुमतको रायका आधारमा सदर भएको हो ।
दोस्रो चरणको २० जनाको नियुक्ति भने सर्वसम्मत रायका आधारमा सदर भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए। तर वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लका साथै न्यायाधीशहरु कुमार चूडाल र मनोजकुमार शर्माले दुवै चरणका नियुक्ति सदर गर्ने र रिट खारेज गर्ने आदेश दिए ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नियुक्तिको विवादमा परेका संवैधानिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको वैधता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
