पाटन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र फेडरालिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ भएको ‘सङ्घीयता सबलीकरणको कसीमा प्रदेशका सवालहरू’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन र कार्ययोजना बनाएर कानुनअनुसार काम गर्ने गरी सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“जनआक्रोशबाट मुक्ति पाउन सजिलोका लागि प्रदेशलाई अपजस बोकाउने काम भइरहेको छ, यो गलत छ । सङ्घीयता सबलीकरणका लागि सङ्घीय संसद्बाट सहजतापूर्वक कानुन बन्नुपर्छ”, महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, “यसका लागि संसद्मा भएका विधेयकलाई चैत महिनाभित्र पारित गर्ने र बाँकी कानुनहरू संसद्मा पेस गर्नका लागि दलहरूको समूह बनेको छ ।”
उहाँले सबै तहका सरकारले तीन वर्षभित्र प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेर मतदातालाई उत्साहित गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले सङ्घीयता सबलीकरणका लागि सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई रचनात्मक सहयोग र समन्वय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा भएका अन्तक्र्रिया, त्यसमा उठेका सवाल तथा सुझावले आगामी दिनमा थप कार्य गर्न मार्गनिर्देश गर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव छविलाल विश्वकर्माले संविधानको मर्मअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गरेर अगाडि जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एउटै प्रकृतिका योजना कार्यान्वयन गर्ने तीन तहका मन्त्रालय फरक हुँदा समस्या भएको र यसलाई सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष भानुभक्त जोशीले सरकारको स्थायित्व नहुँदा योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको सुनाउनुभयो । बजेट बनाउने बेला एउटा र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्कै सरकार बन्ने प्रवृत्तिले सिर्जना हुने अन्यौलता हटाउन सबै दलहरू गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माओवादी केन्द्र) नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधानको मर्मअनुरुप तीन तहका सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिएका जटिलता समाधानमा नेताहरुको चासो नरहेको गुनासो गर्नुभयो ।
संविधानप्रदत्त अधिकारअनुसार काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सङ्घीय सरकारले सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रमा जनमत पार्टीका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य जयकान्त राउत, संविधानसभा सदस्य प्रह्लाद लामिछाने, फेडरालिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटा, डा दीपेन्द्र रोकायाले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयतालगायत विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
