काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सङ्घसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित सरोकारवाला सबै र सर्वसाधारणको रायको लागि ढाँचासहित सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालको सामाजिक सेवा तथा विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाको भूमिकालाई सामाजिक विकासको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गरी संस्थागत सङ्गठन, विकास र कार्य सञ्चालनको मामिलामा सुशासनको स्थिति कायम राख्नका लागि तथा संस्थालाई पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन संस्थाहरूको व्यवस्थापन समेत गर्न सङ्घसंस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न नयाँ ऐन निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकाले विधेयक अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्रालयको कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न विधेयक अघि बढाउँदै आउनुभएको छ । सोही क्रममा आज विधेयकका ढाँचासहित राय सुझावका लागि १५ दिनको समयावधि राखेर सो विधेयक सार्वजनिक गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता रहेको छ । धारा ५० को उपधारा (३) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने व्यवस्था तथा धारा ५६ मा राज्यको संरचनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले बताउनुभयो ।
महाशाखा प्रमुख रिजालका अनुसार विधेयकमा संस्थाहरूको पारदर्शिता, नियमन, अनुगमन र लेखापरीक्षण व्यवस्थापन, संस्थामा रहने पदाधिकारी व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनको पारदर्शितासहितका विषय समेटिएका छन् ।
मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला, सात वटै प्रदेश, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नगरपालिका र गाउँपालिका महासङ्घलगायतलाई निकायमा ढाँचा राय/परामर्शका लागि पठाएको जनाएको छ । “राय/परामर्शसहित पछि सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी फागुनसम्म सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने समयावधि रहेको छ ।”
प्रस्तुत विधेयकको मस्यौदाउपर विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयक तर्जुमा गर्नुको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला सबै र सर्वसाधारणको रायको लागि प्रकाशन गरिएको हो ।
दिगो विकासको लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवर्द्धन गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने कार्यमा विधेयकको कार्यान्वयनपश्चात् थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै सङ्घसंस्थाहरू स्थानीय तहका स्थानीय तहकमा जिल्लागत जिल्ला तह, हुँदै प्रदेशस्तरका प्रदेश तह र देशभर क्षेत्र हुनेगरी सङ्घीय पञ्जीकरण अधिकारीमो दर्ता गर्न सकिनुका साथै पञ्जीकरण अधिकारीले नै नियमन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट दर्ता सहजीकरण, प्रभावकारी हुनु गई कार्यसञ्चालन थप व्यवस्थित हुने र एकीकृत अभिलेख राख्ने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“हाल विद्यमान संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा मूलतः संस्था दर्तालाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको तथा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिमका प्रबन्धहरू समेत एकीकृत ऐनबाट कार्यान्वयन हुन जानेछन्,” रिजालले भन्नुभयो, “संस्थाको व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र कानुनविपरीतका क्रियाकलाप गरेको अवस्थामा सजायको प्रावधान समेतमा समसामयिक परिमार्जन गर्न खोजिएको छ ।” उहाँका अनुसार कानुन निर्माण भएसँगै समाज कल्याणको क्षेत्र थप प्रभावकारी हुनुका साथै एकरूपता कायम हुनेछ ।
सङ्घसंस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुने हुँदा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन गई यसबाट सामाजिक र विकासका क्रियाकलापमा सङ्घसंस्थाको भूमिका व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी हुन गई सुशासन प्रवर्द्धन गर्नमा मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
“विधेयकमा विशेषगरी मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपश्चात् सङ्घसंस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निक्र्योल गरी सङ्घसंस्थाको व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ”, रिजालले भन्नुभयो, “सङ्घसंस्थाको दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी प्रचलित कानुनहरू राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ का व्यवस्थालाई समेटी तथा समसामयिक थप व्यवस्थाहरूलाई समेत राखेर प्रस्तुत विधेयक तयार गरिएको मन्त्रालयले छ ।”
