'इतिहास भनेको फेरिने चिज हो! भाई बालेन अहिलेसम्म आएको थिएन ।' काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख, इन्जिनियर तथा र्यापर वालेन्द्र शाह (बालेन) ले कुनै समय र्याप ब्याटल मञ्चमा भनेको यो वाक्यलाई बालेनले अहिले उनले आफ्नै राजनीतिक यात्रामार्फत पुष्टि गरेका छन्। कम बोल्ने तर, बोलेका प्रत्येक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने अद्वितीय क्षमता भएका वालेन्द्र शाह अल्पभाषी तर अत्यन्त प्रभावशाली नेतृत्वका रूपमा स्थापित हुँदै आज देशको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।
काठमाडौँको नरदेवीमा २०४७ साल वैशाख १४ गते जन्मिएका वालेन्द्र शाह (बालेन) पेशाले सिभिल इन्जिनियर, लेखक तथा र्यापर हुन् । ३६ बर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका बालेनले फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा झापा ५ बाट निर्वाचित भए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका बालेनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फाल्गुन २१ को निर्वाचनमा ४९ हजार ६१४ मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गरे।
बालेन यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुख थिए । काठमाडौँको कला, संस्कृति र पुर्वधार निर्माण बारे कुशल ज्ञान र अनुभव भएका बालेन २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्बारको रुपमा उठेका थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उठेका बालेनले ६१ हजार ७६७ मतसहित काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित हुन्छन। कम बोल्ने तर काम गरेर देखाउने पात्रका रूपमा चिनिएका बालेनले मेयर पदमा बाहल रहदा सरसफाइ, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा गरेका काम बाट जनताको मन जितेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेनलाई २०८२ साल चैत १३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम देशको ४३औँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
राम नवमीको अवसर पारेर सनातन वैदिक र बौद्धिक परम्परागत अनुसार १२ः३४ को शुभ साइतमा बालेनले १०८ जना बटुकबाट स्वस्ति शान्ति वाचन, १६ जना बौद्ध भिक्षुबाट अष्ठमङ्गल पाठ र ७ वटा शङ्खबाट शङ्खनाद बाट उनको शपथ गरिएको थियो ।
देशको ४३औँ प्रधानमन्त्री बनेका बालेन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। जनताले दिएको विश्वासलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने यो ठूलो अवसर हो। तर, यही अवसरसँगै नवगठित सरकार सामु अवसरसँगै चुनौतीहरू रहेका छन्। नेपालको परम्परागत राजनीतिप्रतिको जनअसन्तुष्टि, भ्रष्टाचार, कमजोर सुशासन र रोजगारीको अभाव जस्ता समस्याहरूको प्रत्यक्ष परिणामको फलस्वरूप प्राप्त भए नागरिकको जनमतलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शक्तिमा परिवर्तन गरि जनताको भरोसा जित्नु पर्ने छ ।
प्रतिनिधि सभामा १८२ सिटसहित झन्डै दुई तिहाइको सरकार बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सँग अब कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म बिना कुनै अवरोध प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने ऐतिहासिक अवसर रहेको छ। निर्वाचनदेखि नै सामाजिक सञ्जालदेखि घर घरमा देखिएको रा.स्व.पा. लहरले नागरिकमा ठूलो भरोसा र विश्वास सिर्जना गरेको छ। नागरिकको विश्वास नै रा.स्व.पा.को सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो र यस शक्तिलाई निरन्तर सुदृढ गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र विकासका प्रतिवद्धताहरू व्यवहारमा उतार्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो।
रास्वपाले निर्वाचनको समयमा १०० बुदाको वाचापत्रमार्फत नेपाललाई पाँच देखी सात वर्षभित्र तीव्र आर्थिक रूपान्तरण गर्दै करिब १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखिएको छ। प्रशासनलाई डिजिटल बनाउँदै “फाइल होइन मोबाइल” अवधारणा अनुसार सबै सरकारी सेवा २४/७ अनलाइन उपलब्ध गराउने, कामको समयसीमा निर्धारण गरी ढिलाइ भएमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, र नागरिकको मूल्यांकनलाई कर्मचारी पदोन्नतिसँग जोड्ने योजना अघि सारेको छ। अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउने, कर प्रणाली सुधार गर्ने, पूँजी बजारलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने, र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई समेत लगानीमा सहभागी गराउने नीति लिएको छ।
रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिँदै लाखौँ युवालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा काम दिने, गिग वर्कर र अनौपचारिक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दायरामा ल्याउने, र न्यून आय भएका वर्गलाई कर राहत दिने योजना समेटिएको छ। साथै, भूमि तथा आवास समस्याको समाधान, वन तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँगै उपयोग, स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, र राज्य संयन्त्रलाई सानो, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य पनि वाचापत्रमा समावेश गरेको छ। नव गठन भएको रास्वपाको स्थायी ५ बर्षको सरकारले ती सबै प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
नवगठित सरकारका सामु केवल नीतिगत चुनौती मात्र नभई कार्यान्वयनसम्बन्धी संरचनागत चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा रहेका छन्। प्रशासनिक संयन्त्रको पुरानो कार्यशैली, ढिलासुस्ती र प्रतिरोधलाई सुधार्दै प्रभावकारी बनाउनु पहिलो चुनौती हो।
नीतिहरू घोषणा गर्नेभन्दा तिनलाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमता विकास गर्नु, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय मजबुत बनाउनु, तथा सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनु अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ ।नेपालको पछिल्लो ७ वर्षको आर्थिक तथ्यांक हेर्दा औसत रूपमा वार्षिक करिब ४.३५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ भने पछिल्लो वर्षको वृद्धि दर ३.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । रास्वपाले प्रक्षेपण गरेको १०० बिनियन डलरको आर्थिक वृद्धि गर्न आगामी ७ वर्षसम्म निरन्तर ७ प्रतिशत्को आर्थिक वृद्धि कायम राख्नु प्रमुख चुनौती रहेकोे छ ।
यसका लागि रेन्ट सिकिङ प्रणाली अन्त्य गर्ने, काटेल प्रविधि हटाउने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा बाधा पुर्याउने दुई दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू खारेज वा सुधार गर्ने आवश्यकता देखिन्छ।यससँगै, देशभित्र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण नगर्दा पूँजी पलायनको जोखिम बढ्न सक्छ भने निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। उच्च अपेक्षा बोकेका युवाहरूलाई देशमै अवसर सिर्जना गर्न नसकिए ‘ब्रेन ड्रेन’ अझ तीव्र हुने सम्भावना रहेको छ। भू–राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै अगाडि बढ्नु, देशभित्रको Gen Z आन्दोलनबाट उत्पन्न असन्तुलनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण चुनौतीहरू हुन्।
जेन जेड आन्दोलनका सहिद र घाइते परिवारको न्यायको सुनिश्चितता गर्दै जेन जेड आन्दोलन बारे छानविन गर्न गठिन कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कानुन सम्मत कार्यान्वयन समेत गर्नु पर्ने छ । केवल केहि सिमित व्यक्ति माथी केन्द्रीकृत नभई सुस्म रुपमा प्रतिवेदनको अध्ययन गरी भाद्र २३ गतेको घटनामा नागरिकको ज्यान लिने देखी भाद्र २४ गतेको घटनामा राज्यका निकायमा आगजनी गर्नेलाई विधि र कानुनी प्रक्रिया अनुसार कर्वाही गर्नु पर्ने उनको अर्को मुल जिम्मेवारी रहेको छ ।
२०२६ जनवरीमा २.४६ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति दर फेब्रुअरी २०२६ मा बढेर ३.२५ प्रतिशत पुगेको छ। मध्यपूर्व भु-भागमा बढढाे द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरतामा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्दै स्थिर राख्नु र क्रमशः घटाउँदै लैजानु अहिलेको प्रमुख आर्थिक चुनौती बनेको छ। समग्रमा रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमुखी उद्योगको विस्तार, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, शहरी व्यवस्थापन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार, तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनु आजका प्रमुख चुनौतीहरु देखिन्छन्।
वादी समुदायको पहिलो मन्त्रीदेखि ५ जना महिला मन्त्रीसम्म समेटिएको, कुशल डाक्टरदेखि कुशल इन्जिनियरसम्म सहभागी कुल १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल योग्य र सक्षम देखिन्छ। जनता केवल आश्वासन र योजनाभन्दा परिणाम र नतिजा हेर्न चाहन्छन्। आशामुखी जनतालाई निराश बनाउने छुट अब रास्वपालाई छैन।जनताले स्पष्ट रूपमा काम गर्न सक्ने म्यान्डेट रास्वपालाई दिएका छन् र अब रास्वपाले वाचापत्र र नागरिक करारपत्रमा घोषणा गरेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जनताप्रति जवाफदेहिता र पारदर्शिता सहित समृद्ध नेपाल निर्माणको आगामी ५ वर्षको स्पष्ट खाका अब रास्वपाले कोर्नुपर्छ । पुरानो राजनीतिक सत्ताबाट असन्तुष्ट भई रास्वपाप्रति विश्वास गरेका नागरिकले फेरि आशा गुमाउनुपर्ने अवस्था नआओस्।
