नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजामति सेवाको खुला प्रतियोगितामा सेवाभित्रबाट प्रतिष्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।
शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो । महामन्त्री थापाले निजामति सेवामा खुला प्रतियोगिताका लागि १० प्रतिशत, अन्तरतहबाट २० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत र बढुवाद्वारा ५० प्रतिशत प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले खुला प्रतियोगिताको १० प्रतिशतमा पनि ४० प्रतिशत फ्रेस र ६० प्रतिशत गैरनिजामति सेवा, गैरसरकारी सेवामा रहेकाहरुका लागि प्रश्ताव गर्नुभयो । यसबाट सरकारी सेवामा विविधता आउने उहाँको जिकिर छ ।
समिति सदस्य एवं नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले निजामति सेवामा नयाँ विकसित प्रविधि चलाउन जान्ने व्यक्ति ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नयाँ पुस्तालाई नेपाल सरकारको अधिकृत सेवामा आकृष्ट गर्ने दृष्टिकोणले केही प्रतिशत स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समिति सदस्य एवं नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले निजामति सेवाको नाम परिवर्तन गर्न प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले निजामति सेवाको नाम मन नपराउनेहरु पनि रहेको भन्दै यसको ना सार्वजनिक सेवा राख्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले नाम परिवर्तनका लागि धेरै छलफलहरु भएपनि संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नै निजामति सेवा राख्ने भनेर समय मात्रै खेर फालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा। चन्दा कार्कीले श्रेणी र तहको व्यवस्थाबारे एक कदम अगाडि बढेर तह मात्रै राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । श्रेणी र तहको कुरा ठूलो विषय नभएको बताउनु भयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईले नासुको आँशु पुछ्नका लागि सुब्बामा प्रवेश नलिइ सोझै खरदारमा प्रवेश दिने व्यवस्था गर्न प्रश्ताव गर्नुभयो । यस्तो व्यवस्था गर्दा १०–१५ वर्ष सेवापछि सिधै बढुवा हुने उहाँको भनाइ छ ।
समितिका अन्य सदस्यहरुले निजामति ऐनलाई समयानुकुल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
