काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आगामी दिनमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन ल्याएर मात्र अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्तासँग भएको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले नयाँ विश्वविद्यालय निर्माणका सम्बन्धमा उच्च शिक्षा ऐन ल्याएर मात्र अघि बढ्न शिक्षा मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटी दुवैले क्यालेन्डर पालना गर्ने र सम्बन्धन प्राप्त भइसकेका पचास र सय शैय्याका अस्पतालको हकमा कार्यान्वयन गरेर जाने सहमति भएको छ । कतिपय कानुनी जटिलता र प्रक्रिया फुकाउन समय लाग्ने भएकाले अर्को क्यालेन्डर पर्खिनुपर्नेछ । पछि उच्च शिक्षा ऐन ल्याएर मात्र नयाँ विश्वविद्यालय खोल्छौँ ।”
मन्त्री भट्टराईले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको आवश्यकताबारे आम रुपमा आवाज उठेको र संसद्मा सबैले प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो । “यो विश्वविद्यालय अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास छ । धेरै प्रश्न खडा नगरौँ । सरोकारवालाहरुसँग बसिसक्याँै, समितिले पनि छलफल गरिसकेको छ । सबैले आवश्यक छ भनेर बोध गरेको विश्वविद्यालय निर्माण गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मेडिकल कलेजका बारेमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले प्रदेश सरकारसँग परामर्श बैठक सञ्चालन गरेर अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोशी प्रदेश सरकारसँग परामर्श भइसकेको छ । अरु प्रदेश सरकारसँग उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, विद्यालय शिक्षाको हकमा स्थानीय पालिकासँग बढी समन्वय गर्नुपने विषयमा थप छलफल हुनेछ ।”
विधेयक संशोधनकर्ता सांसद मैना कार्कीले सुदूरपश्चिममा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना हुनु खुसीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै विधेयक छिटो पारित गरेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संरचना तयार छ । जनशक्ति व्यवस्थापन, सर्वसुलभ गुणस्तरीय सेवा, शैक्षिक शुल्क र सेवा शुल्क व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।” उहाँले विश्वविद्यालयको सिट सङ्ख्या निर्धारण, विद्यार्थी भर्ना, शिक्षण शुल्क र छात्रवृत्तिमा द्वन्द्व पीडित तथा सहिद परिवारलाई समेट्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद डा तोसिमा कार्कीले विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यत्रो संरचना बनाइएको छ । ती संरचना अलपत्र छन् । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ठाउँ अभाव भएर बिजोग छ । कुनै महामारी वा प्रकोप आए अस्पतालले धान्न सक्दैन । विधेयक कुरेर बस्ने तर सेवा सञ्चालन किन नगर्ने ?।” हाल ५० शैययामा मात्र सञ्चालित गेटा अस्पतालमा एक सय शैय्याको अस्पताल पनि सुरु हुन नसकेको भन्दै उहाँले विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद रघुजी पन्तले यो विधेयक राम्ररी गृहकार्य नगरी ल्याइएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशको बजेट तथा आर्थिक अवस्थाले धान्ने मात्र सोचौँ । सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय बन्नु राम्रो कुरा हो । मेडिकल विश्वविद्यालयका लागि के चाहिन्छ भनेर अड्कल नगरी नै यो विधेयक ल्याइयो । विश्वविद्यालयको रुपमा सञ्चालन हुन अझै १० वर्ष लाग्छ होला ।”
