काठमाडौँ । अव्यवस्थाका शक्तिहरू बलियो हुँदै जाँदा यो वर्ष विश्व परिदृश्यमा एक कठिन वर्ष भएको छ । पूराना युद्धहरू जारी छन् भने यो बर्ष केहीे नयाँ मुलुकले पनि युद्धको सामना गर्नुपरेको छ । भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रप्रमुखहरूबीचको बैठक पहिलो पृष्ठको समाचार बन्यो । यद्यपि उनीहरूको वार्ताले थोरै ठोस प्रगति हासिल ग¥यो । समग्रमा भन्ने हो भने, सुसमाचारको अभाव भएको छ ।
अन्तरिक्षसम्बन्धी नयाँ कीर्तिमान राख्ने दौड
यो बर्ष अन्तरिक्ष दौड तातेको देखियो । विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले र कम्पनीहरूले अन्तरिक्षमा नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गर्नेतर्फ आफ्नो आँखा लगाएका छन् । दौडमा बाजी जित्ने होड चलिरहेको छ । विश्वका सत्तरी देशहरूमा अन्तरिक्ष अध्ययनसम्बन्धी निकाय स्थपना भएका छन् भने सोह्र देशले अन्तरिक्षमा यान प्रक्षेपण गर्न सक्छन् । अन्तरिक्ष दौडमा यो बर्ष चन्द्रमा विशेष चासोको विषय बनेको छ ।
गत अगष्टमा रूसको ल्यान्डर चन्द्रमाको सतहमा ठोक्किएपछि रूसको चन्द्रमाको पछिल्लो अभियान निराशाजनक बनेको थियो । त्यसको केही दिनपछि भारत चन्द्रमामा मानवरहित यान अवतरण गर्ने चौथो देश बनेको थियो भने चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रमा मानवरहित यान अवतरण गर्ने पहिलो देश बनेको थियो । त्यसको दुई हप्तापछि भारतले सूर्यको अध्ययन गर्ने अभियान चलायो । नासाले सन् २०२५ सम्ममा अन्तरिक्ष यात्रीलाई चन्द्रमामा फर्काउने लक्ष्य राखेको छ । यी र अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित अन्य प्रयासहरूले भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताले अन्तरिक्षको सैन्यीकरण निम्त्याउने छ कि भन्ने चिन्तालाई बढावा दिइरहेको छ ।
अन्तरिक्षमा बढ्दो चासोले अन्तरिक्ष सञ्चालनलाई नियन्त्रण गर्ने नियमहरूको अभावलाई पनि उजागर गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आर्टेमिस सम्झौतालाई ‘बाह्य अन्तरिक्षको नागरिक अन्वेषण र प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न’ पहलकदमी लिनखोजेको छ । चीन र अन्य धेरै अन्तरिक्ष यात्री देशहरूले यसमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन् । स्पेसएक्स, ब्लु ओरिजिन र भर्जिन ग्यालेक्टिकजस्ता निजी कम्पनीहरूले अन्तरिक्ष सञ्चालनहरूमा ठूलो भूमिका खेल्ने तथ्यले अन्तरिक्षका लागि नियमहरूले काम गर्नु जटिल छ । यसले लाभको उद्देश्य र राष्ट्रिय दायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ । तर अन्तरिक्ष गतिविधिमा भएको वृद्धिले अन्तरिक्ष जंकको सांसारिक जस्तो देखिने समस्याले आकाशको अन्वेषणलाई जटिल बनाउँछ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ ।
एआईको प्रयोग र बिस्तारमा तीब्रता
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को विकास मानव समुदायका लागि मौका र चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यसको विकाससँगै विस्तार र रोक लगाउनुपर्ने स्वरहरू गुन्जिन थालिसकेका छन् । सन् २०२३ मा च्याटजीपीटीको नवीनतम संस्करण यसको पूर्ववर्तीको तुलनामा दस गुणा बढी उन्नत बनेर फैलियो । सरकारहरू, कम्पनीहरू र व्यक्तिहरू यसको क्षमताको दोहन गर्न द्रुत गतिमा अघि बढे ।
यसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले मानव सिर्जनशीलता र समृद्धिको नयाँ युगको सुरुवात गरिरहेको छ वा भयानक भविष्य निर्माण गर्ने पान्डोराको बाकस खोल्दैछ भन्ने विषयमा चर्को बहस सुरु गरेको थियो । आशावादीहरूले कसरी एआईले विभिन्न क्षेत्रहरूमा अभूतपूर्व गतिमा वैज्ञानिक सफलताहरू फैलाइरहेको छ, औषधिहरूको द्रुत अनुसन्धान सक्षम पार्दै, चिकित्सा क्षेत्रका रहस्यहरूलाई खोलिदिएको छ र नसुल्झिने गणितीय समस्याहरू समाधान गरिरहेको छ भनेर औंल्याए ।
आलोचकहरूले यो प्रविधि मानवको क्षमताभन्दा छिटो विकास भइरहेको र यसले निम्त्याउन सक्ने हानिको आँकलन र न्यूनीकरण गर्न सक्ने बताएका छन् । यसले व्यापक बेरोजगारी सिर्जना गरिरहेको, विद्यमान सामाजिक असमानताहरूलाई कडा पारिरहेको, मानवताको लोप हुनुमा मलजल गरिरहेको दावी गरेका छन् । बहस जारी छ र अझै केही बर्ष लम्बिने छ ।
एआईको आलोचकमध्ये एक जेफ्री हिन्टनले कृत्तिम बुद्धिमताको खतराबारे चेतावनी दिन गुगलको जागिर छोडेका थिए भने एलन मस्क र स्टिभ वोज्नियाकजस्ता प्रविधि क्षेत्रका नेताले खुला पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै एआईले ‘समाज र मानवताका लागि गहिरो खतरा’ रहेको चेतावनी दिएका थिए । यसैबीच, सन्देहवादीहरूले एआईको धेरै प्रतिज्ञाहरू कमजोरी हुनेछन् किनकि मोडेलहरूले चाँडै नै उनीहरूको आफ्नै प्रतिफलबारे प्रशिक्षण सुरु गर्नेछन्, जसले उनीहरूलाई वास्तविक मानव व्यवहारबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न नेतृत्व गर्दछ । सरकारहरू व्यक्तिगत रूपमा वा सामूहिक रूपमा, एआईका फाइदाहरू दोहन गर्न र यसको जोखिमहरू नियन्त्रण गर्न पर्याप्त द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको देखिदैन।
जलवायु परिवर्तनबारे विश्व बहस
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) मा अधिकांश देश नवीकरणीय र हरित ऊर्जा उत्पादनलाई बढावा दिँदै जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई न्यून गर्दै जाने सहमति भएको छ । कोप–२८ मा हालसम्म गरिएका प्रतिबद्धताले सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी गर्न आवश्यक पर्ने कार्यमा ३० प्रतिशतले मात्र कमी ल्याउने छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणसम्बन्धी निकायका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी प्रतिबद्धतामा १३० देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन चीन, विकासशील भारत र प्रमुख ऊर्जा निर्यातकर्ता साउदी अरब र रूसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिवद्धतापत्रमा २०३० सम्म ११ हजार गिगावाट हरित ऊर्जा क्षमता पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए)ले २०२२–२०२७ बीचमा नवीकरणीय ऊर्जाले विश्वको ऊर्जा क्षमतामा ९० प्रतिशतभन्दा विस्तार हुने जनाएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै गएर सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नसमेत कोप–२८ मासहभागी राष्ट्र तयार देखिएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा करिब २४०० गिगावाट हुनेछ, यो भनेको चीनले आज उत्पादन गरेको सम्पूर्ण ऊर्जा क्षमता हो ।
हिजो जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक उपयोग गर्ने चीन, युरोपेली सङ्घ, अमेरिका, भारतले हालको नीति र बजारमा परिवर्तन गरेका कारण यो सम्भावना बढेको ऊर्जाविद्हरु बताउँछन् । विकाशोन्मुख देशहहरु मात्र होइन, विश्वका औद्योगिक मुलुकहरुमा पनि सौर्य, वायु, जलविद्युत् र जैविक इन्धन भविष्यको ऊर्जाको मुख्य स्रोत हुनेछ ।
चीन–अमेरिका तनावमा कमी
अमेरिका र चीनबीचको तनाव निरन्तर चलिरहेको छ । तर अघिल्ला केही बर्षहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सन् २०२३ सुरु भएसँगै अमेरिका र चीनबीचको तनाव कम हुँदै गएको देखिन्छ । अघिल्लो नोभेम्बरमा बालीमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनका क्रममा जो बाइडेन र सी चिनफिङबीच फलदायी भेटवार्ता भएको थियो । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले दुई देशबीच बढ्दो तनावपूर्ण भू–राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वितालाई ’गार्डरेल’ दिने विषयमा छलफल गर्न फेब्रुअरीमा बेइजिङको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकामाथि एउटा चिनियाँ बेलुन देखा पर्यो ।
यसलाई अमेरिकी वायु सेनाको एफ–२२ राप्टरले दक्षिण क्यारोलिनाको तटमा खसालेको थियो । बेइजिङले मौसमको अनुगमन गर्ने क्रममा बेलुन उडेको दाबी गरेको थियो तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । यस घटनाले संयुक्त राज्य अमेरिकामा राजनीतिक आवेगलाई बढावा दियो र ब्लिन्केनलाई आफ्नो बेइजिङ भ्रमण स्थगित गर्न प्रेरित गर्यो । सबैभन्दा दुःखको कुरा के छ भने, चिनियाँ अधिकारीहरूले बेलुन खसालेपछि अमेरिकी रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले चीनसँग कुटनीतिक टेलिफोन वार्ताका लागि फोन गरे पनि चीनले उहाँसँग तत्काल कुरा गर्न चाहेन ।
शुभेच्छुक राष्ट्रहरूसमेतको लामो कुटनीतिक पहलपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ‘रचनात्मक’ वार्ताका लागि ब्लिन्केनलाई चीन पठाउने निर्णय गरे । अन्ततः बहालवाला उच्च अमेरिकी कुटनीतिज्ञ जुनमा बेइजिङ जानुभयो । बेइजिङमा भएका वार्तालापहरूले वासिङ्टनलाई चीनसँगको व्यापारमा थप प्रतिबन्ध लगाउन वा बेइजिङलाई ताइवान, फिलिपिन्स वा एसियामा अमेरिकी सेनामाथिको उत्पीडन कम गर्न राजी गराएनन् । यो दुई राष्ट्रहबीचको सामान्य विवाद नभई रणनीतिक महत्वको विवाद पनि हो । यसको निकास वार्ताबाट सम्भव देख्ने विश्व समुदायले यसलाई बुझेको छ तर पनि यसको मिलनविन्दु खोज्न दुर्ई शक्ति राष्ट्रहरूलाई निरन्तर घचघचाइरहेको छ ।
जनसङ्ख्यामा चीनविरूद्ध भारतको बाजी
भारत चीनलाई उछिनेर विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको रूपमा स्थापित भएको छ । पछिल्लो शताब्दीमा चीन विश्वको सबैभन्दा धेरैे जनसङ्ख्या भएको देश रहेको थियो । अहिले भारतको जनसङ्ख्या एक अर्ब ४३ करोड रहेको अनुमान गरिएको छ । सम्भवतः भारत यो शताव्दीको दशकौंसम्म सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश रहिरहनेछ ।
चीनको जनसङ्ख्या भने घट्दै गएको र पाका उमेरका नागरिकको सङ्ख्या बढ्दो देखिएको छ । जनसांख्यिकीविद्हरूका अनुसार शताब्दीको मध्यसम्ममा चीनको जनसङ्ख्या १० करोडले घट्नेछ वा अहिले संसारका पन्ध्र बाहेक सबै देशको जनसंख्याभन्दा बढी हुनेछ । सोही अवधिमा चीनको औसत आयु ३९ वर्षबाट बढेर ५१ वर्ष पुग्नेछ । यसबीच भारतको जनसंख्या मध्य शताब्दीसम्ममा करिब १.७ अर्ब पुग्ने छ र यसको औसत आयु ३९ वर्ष हुनेछ ।
नागोर्नो–काराबाख–अजरबैजानको कब्जामा
यो बर्ष अजरबैजानले नागोर्नो–काराबाखलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । सन् १९९१ मा स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा भएको काराबाखमा सोभियत सङ्घको पतनको तीन दशकपछि पनि पराकम्पन महसुस भइरहेको छ । सोभियत सङ्घको पतनबाट उदाएका देशहरूमा सीमाहरू थिए जुन प्रायः राष्ट्रिय समूहहरू बस्ने ठाउँसँग मेल खाँदैनथे र त्यहाँ द्वन्द्वको बीउ छर्न सजिलो थियो ।
उदाहरणका लागि, अजरबैजानको नागोर्नो–काराबाख क्षेत्र लगभग सम्पूर्ण रूपमा जातीय अर्मेनियालीहरू बसोबास गर्दथे जुन बाकुद्वारा शासित हुन इच्छुक थिएनन् । सन् १९९४ मा रूसी मध्यस्थतामा भएको युद्धविरामसँगै युद्ध समाप्त भएपछि नागोरो–काराबाखले अजरबैजानी भूभागको केही भागसहित स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो । सीमापार आक्रमणका बावजुद, सेप्टेम्बर २०२० मा ठूलो मात्रामा युद्ध सुरु नहुञ्जेल युद्धविराम जारी रह्यो । त्यसको छ हप्तापछि रूसले अर्को युद्धविरामको वार्ता ग¥यो । यसले अजरबैजानलाई नागोर्नो–काराबाखको अधिकांश भागमा नियन्त्रणमा राख्यो ।
तनाव उच्च रह्यो । सेप्टेम्बर २०२३ मा अजरबैजानले फेरि आक्रमण ग¥यो । केही दिनभित्रै उसले आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेका क्षेत्र माथि कब्जा जमायो र गुमेको उक्त क्षेत्रलाई ‘पुनःएकीकरण’ सुरु गर्ने घोषणा ग¥यो । एक हप्ताभित्र, एक लाखभन्दा बढी अर्मेनियालीहरू, वा नागोर्नो–काराबाखको जनसङ्ख्याको लगभग ८५ प्रतिशत भागेर अर्मेनिया पुगे । यस पलायनले आर्मेनियामा आफ्नो सरकार अर्मेनियालीहरूको सुरक्षा गर्न असफल भएको विरोधमा प्रदर्शनहरू निम्त्यायो । अजरबैजानलाई अर्मेनियाली नागरिक विभाजित बनेका समय नियन्त्रण गर्न सहज भयो ।
सुडान गृहयुद्ध
सन् २०२३ मा गृहयुद्धले सुडानलाई तहसनहस बनायो । सुडानमा प्रजातन्त्र आएको वर्षका रूपमा सन् २०२३ लाई घोषणा गरिएको थियो । सुडानी जनताले बरु गृहयुद्धको सामना गरे । सन् २०१९ को अप्रिलमा सुडानको सेनाले लामो समयदेखि तानाशाह ओमार अल बशीरलाई सत्ताच्युत गर्न गरेको प्रदर्शनमा यो द्वन्द्वको जरा गाडेको थियो । नयाँ सैन्य जुन्टाले नागरिक समूहहरूसँग सत्ता साझेदारी गर्न र चुनावको दिशामा काम गर्न एक सम्झौता गरेको छ । यद्यपि, अक्टोबर २०२१ मा सुडानी सशस्त्र बल (एसएएफ) का प्रमुख अब्देल फतह अल–बुरहान र्यापिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) लडाकू समूहका प्रमुख मोहम्मद हमदान “हेमदती“ डग्लोले अर्को विद्रोहको नेतृत्व गरे । सुडानमा युद्धविराम प्रयासहरू नभएका होइनन् तर परिणाम ल्याउन सफल हुन सकेका छैनन् ।
युक्रेन युद्ध
सन् २०२३ को सुरुमा युक्रेनी प्रतिआक्रमणले पूर्वी युक्रेन र सम्भवतः क्रिमियामा रुसको पकड तोड्न सक्ने आशा उच्च थियो । बहुप्रतिक्षित प्रतिआक्रमण जुनको सुरुमा सुरु भएको थियो । रूसी सेनालाई ठूलो क्षति पु¥याए तापनि युद्धरेखाहरू मुस्किलले हल्लिएका थिए । रूसी सेनाले जाडो र वसन्त ऋतुलाई प्रयोग गरेर शक्तिशाली प्रतिरक्षा तयार पारेको थियो । नोभेम्बरको सुरुमा युक्रेनका शीर्ष जनरलले यो लडाइँलाई ‘गतिरोध’ को संज्ञा दिएका थिए र ‘सम्भवतः कुनै गहिरो र सुन्दर सफलता प्राप्त हुने छैन’ भनी स्वीकारेका थिए ।
भयानक क्षतिको बाबजुद, रूसले आक्रमणको सुरुवातको तुलनामा २०२३ को पतनमा युक्रेनमा सैनिकहरूको सङ्ख्या दोब्बर थियो र रूसी अर्थव्यवस्था युद्धस्तरमा थियो । यसैबीच, ‘युक्रेनको थकान’ पश्चिममा देखा पर्न थालेको छ, विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा रिपब्लिकन सांसदहरूले कीएभलाई थप सहायता पठाउन अस्वीकार गरेका छन् । दीर्घकालीन प्रवृत्तिले रूसलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना बढेपछि युक्रेनलाई अपराधबाट प्रतिरक्षामा जान र युद्धविरामको माग गर्न माग उठ्न थाल्यो । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युद्ध रोक्न सहमत हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने बहसको विषय बनेको छ । विशेषगरी आगामी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी चुनावले युक्रेनसँगको सम्बन्ध तोड्न चाहने राष्ट्रपतिलाई जन्म दियो भने समय आफ्नो पक्षमा आउने पुटिनको विश्वास रहेकोजस्तौ देखिन्छ ।
गाजा युद्ध
सन् २०२३ को सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर मध्यपूर्व आशाजनक देखिएको थियो । अब्राहाम सम्झौताले इजरायल र अरब देशहरूबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाइरहेको थियो । साउदी अरबले चाँडै नै इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । यमनको तिक्ततापूर्ण गृहयुद्धमा युद्धविराम भइरहेको थियो । यी प्रवृत्तिहरूले गर्दा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले ‘मध्यपूर्व क्षेत्र विगत दुई दशकको तुलनामा आज शान्त छ’ भन्नुभएको थियो ।
त्यसको ठीक आठ दिनपछि अर्थात् अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गर्दा त्यो स्थिति परिवर्तन भयो । उक्त आक्रमणमा इजरायलमा बस्दै आएका करिब एक हजार १४० स्वदेशी तथा विदेशी मारिएका थिए । यो घटना इजरायलको इतिहासमा सबैभन्दा घातक दिन थियो । करिब २४० जनालाई बन्धक बनाइएको थियो । हमासको उन्मूलन गर्ने वाचा गर्दै इजरायलले गाजाविरुद्ध हवाई आक्रमण गर्यो र त्यसपछि उत्तरी गाजामा आक्रमण ग¥यो ।
नोभेम्बरको अन्त्यमा लडाईंमा वार्ताको विरामले लगभग एक सय बन्धकहरूको रिहाई सुनिश्चित ग¥यो। तर इजरायली सेना दक्षिणी गाजामा प्रवेश गरेसँगै युद्ध फेरि सुरु भयो । प्यालेस्टाइनी नागरिक, जसमा अधिकांश महिला र बालबालिका छन्, को मृत्यु को संख्या बढ्दै जाँदा इजरायलले युद्ध अपराध गरिरहेको भन्ने विश्वव्यापी गुनासोलाई बढावा दिएको छ। इजरायलले उक्त आरोपको खण्डन गर्दै हमासले प्यालेस्टाइनी नागरिकलाई मानव ढालको रुपमा प्रयोग गरिरहेको तर्क गरेको छ ।
सैन्य विद्रोह र लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि
नागरिक स्वतन्त्रताका लागि गठन गरिएको अमेरिकी संस्था ‘फ्रिडम हाउस’ले सन् २०२२ मा विश्वव्यापी स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमा ह्रास आएको लगातार सत्रौं वर्ष घोषणा गरेर वर्ष (सन् २०२३)को सुरुवात गरेको थियो । मानौं यो कुरा प्रमाणित गर्न अफ्रिकाको सैन्य ‘कू’ को आतङ्क जारी रह्यो । गत जुलाईमा नाइजरको सेनाले प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गरेको थियो । छिमेकी राज्यहरूले ‘कू’ फिर्ता नलिए हस्तक्षेप गर्ने धम्की दिए पनि माली र बुर्किना फासोमा सञ्चालित सैन्य शासकहरूले त्यसको जवाफमा युद्धको धम्की दिएका छन् । अगस्टमा, ग्याबोनको सेनाले सत्ता कब्जा ग¥यो र अन्ततः चुनाव गर्ने अस्पष्ट प्रतिज्ञाहरू गरे ।
थाइल्याण्डमा मे महिनामा भएको चुनावमा एउटा नयाँ प्रगतिशील पार्टीले सबैभन्दा बढी सिट जितेको छ । यद्यपि, अँध्यारो कोठामा भएको सम्झौताले सैन्य समर्थक सरकारको गठनलाई सुनिश्चित गर्दै चुनावको सबैभन्दा ठूलो विजेतालाई बाहिरबाट हेर्न बाध्य बनायो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना विरोधीहरूलाई ‘कीरा’ को संज्ञा दिँदै आफू ह्वाइट हाउस पुनः प्राप्त गरेमा ‘पहिलो दिनबाहेक’ तानाशाह नहुने बताउनुभएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा लोकतन्त्रका लागि यो वर्ष राम्रो देखिएन ।
