काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को वार्षिक बजेट बृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । आज बसेको त्रिवि सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि रु ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख आठ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । विश्वविद्यालयको ६७ औँ सभामा रजिष्ट्रार डा रवीन्द्र सिवाकोटीले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा नौ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढी हो ।
विश्वविद्यालयले प्रस्ताव गरेको कूल बजेटमध्ये ४९ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् रु १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख पाँच हजार आन्तरिक स्रोतबाट र ५० दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् रु १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख तीन हजार नेपाल सरकारबाट व्यहोर्ने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले त्रिविलाई रु सात अर्ब ३१ करोड छ लाख ५६ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा रु चार अर्ब ८० करोड कम हो ।
शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ताबाट थप दायित्व सिर्जना हुने भएकाले विश्वविद्यालयलाई कूल रु आठ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार अपुग हुने त्रिविले जनाएको छ । विश्वविद्यालयका अनुसार उक्त रकम सरकारले उपलब्ध नगराए अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका खर्चसमेत धान्न कठिन हुने अवस्था छ । आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग पहल भइरहेको त्रिविले जनाएको छ । विश्वविद्यालयले अपुग रकम व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपतिसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ ।
प्रस्तावित बजेटमध्ये सञ्चालन खर्चमा ८६ दशमलव १४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चमा १३.८६ प्रतिशत विनियोजन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्रिविले प्राध्यापक तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्न रु २१ करोड ७७ लाख ८९ हजार विनियोजन गरेको छ । अनुसन्धान तथा विकासका लागि रु ४३ करोड ७५ लाख ५२ हजार छुट्याइएको छ । यो कूल बजेटको १.४१ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि तथा प्रशासनिक संयन्त्र व्यवस्थापनका लागि रु आठ करोड विनियोजन गरिएको छ । करार सेवामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक स्रोतबाट दिइँदै आएको महँगी भत्ता र चाडपर्व खर्चलाई समेत निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको त्रिविले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ तलबमान र एक दिनको तलब बराबरको ग्रेड रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तलब वृद्धि भएपछि कायम हुने तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्तासमेत सोही मितिदेखि लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, बजेट सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आन्तरिक स्रोतबाट अत्यावश्यक खर्च गर्नुपरे सम्बन्धित निकायले केन्द्रीय कार्यालयबाट अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्रिविले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८२ र ०८३ मा १६ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट भएका खर्चलाई समेत अनुमोदन गर्न सभासमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । विश्वविद्यालयले नियमित, आन्तरिक र विकास कार्यक्रमका रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान, प्रविधिको प्रयोग तथा शिक्षक–कर्मचारीको क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
