काठमाडौं । सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । बिहीबार संघीय संसदका दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने बताए ।
उनले ग्रिन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए । तामाकोशी–५ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइने पनि जानकारी दिए ।
यस्तै,सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५ लाख नागरिकलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने योजना ल्याएको छ । उनले भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी पाँख लाख परिवारलाई लालपूर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
उनका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
